हेटौँडा : संघीय सरकारले सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुको स्वकीय समेत प्रभावित भएका छन् । प्रदेश सरकारले यसबारे कुनै निर्णय नगर्दा प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरुको तलब भत्ता रोकिएको हो ।
संघीय सरकारले असोज ५ गते गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन लिइएको उक्त निर्णयले प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीयहरुको तलब भत्ता रोकिएको बागमती प्रदेशसभा सभाका सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरुले भदौ महिनासम्मको तलब भत्ता भने बुझिसकेका छन् । तर, त्यसपछिको तलब भत्ता भुक्तानी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सचिव पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको निर्णय मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेकाले असोजदेखिको तलब भत्ता निकासा हुन नसकेको हो ।
‘भदौसम्मको तलब भत्ता भुक्तानी भएको छ । त्यसपछिको रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । तलब भत्ता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको अवस्था छैन’, सचिव पौडेलले भन्नुभयो, ‘तलब भत्ता दिने नदिने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गरेको अवस्था छैन । अहिले बजेट खर्च प्रणाली पनि चलेको छैन र अर्थ मन्त्रालयले खर्चको शीर्षकहरु रोकेको अवस्था हो । सो अवस्था बागमती प्रदेशमा मात्र नभई अन्य प्रदेशमा पनि देखिएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरुको तलब रोकिएको छ ।’
संघको निर्णय प्रदेश सरकारले मान्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन । तथापि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरु आकर्षित हुने उहाँले बताउनुभयो । सचिव पौडेलले प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार नै सचिवालय अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘संघको निर्णय मान्ने वा नमान्ने प्रदेश सरकारको विषय हो । संघ सरकारको निर्णय मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था पनि छैन । यद्यपी संघ प्रदेशको र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी ऐन पनि आकर्षित हुन्छन् । उक्त विषयमा प्रदेश सरकारले निर्णय अनुसार अघि बढ्ने छौं’, उहाँले भन्नुभयो । बागमती प्रदेशसभामा ११० जना सदस्य छन् । प्रदेशसभाका सदस्यहरुले नायव सुब्बा सरहको सुविधा पाउने गरी एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
