हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले करोडौँ रुपैयाँ लगानीमा बनेका ६ वटा आयोजनाहरु सञ्चालन मापदण्ड र कार्यविधिको अभावमा अलपत्र परेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका र अन्तिम चरणमा पुगेका सो योजनाहरु स्पष्ट सञ्चालन मोडालिटी नहुँदा प्रयोगविहीन बनेका हुन् । जसले गर्दा राज्यको ठूलो लगानी बालुवामा पानीसरह भएको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रादेशिक कृषि थोक बजार, शीतभण्डार, घरेलु उद्योग प्रदर्शनी केन्द्र, भ्युटावरलगायतका आयोजनाहरु सञ्चालनमा नआउँदा अलपत्र परेका हुन् । पर्यटन, कृषि र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका उक्त योजनाहरु पहिलो कार्यकालदेखि सुरु भएका बहुवर्षीय आयोजना हुन् । तर, सरकारको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्ष बित्न लाग्दासमेत उक्त योजनाहरुले सञ्चालनमा गति लिन सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता, बजेट विनियोजन प्रणालीमा समस्या र स्पष्ट नीतिको अभावजस्ता कारणले गर्दा योजनाहरु अलपत्र परेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले ४७ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँको लागतमा हेटौंडामा निर्माण गरेको धुलो दूध कारखाना सम्पन्न भएपनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सो कारखाना सञ्चालन मोडालिटी तयार नहुँदा चल्न सकेको छैन । हाल कामचलाउ रुपमा दुग्ध विकास संस्थानले सञ्चालन गरे पनि प्रदेश सरकारको लगानीले प्रतिफल दिन सकेको छैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा २८ करोड ३६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लागतमा हेटौंडामा निर्माण गरिएको प्रादेशिक कृषि थोक बजार बन्द छ । संरचना तयार भएपनि योजनावद्ध रुपमा सञ्चालन गरी सो योजनाहरु प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । निर्माण सम्पन्न भएपनि बजार स्थापनाको काम अझै सकिएको छैन । यसको सञ्चालन मोडालिटी तयार हुन नसक्दा सो संरचनाको भविष्य थप अन्योल देखिएको छ ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि साझेदारीमा निर्माण सुरु भएका १२ वटा शीतभण्डारहरु अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । निर्माण गरिएकामध्ये कतिपय सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भने केही अझै अधुरा नै छन् । स्पष्ट नीतिको अभावमा निर्माण व्यवसायीले हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनन् भने केही सञ्चालनमा आए पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । उक्त आयोजनामा प्रदेश सरकारले एक अर्ब १७ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
प्रदेशमा करोडौं लगानीमा बनाइएका ११ वटा भ्युटावर अलपत्र बनेका छन् । २०७६ सालदेखि बनाउन सुरु गरिएका उक्त भ्युटावरका लागि ३३ करोड खर्च भएको छ । प्रदेशका मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ र दोलखामा कुल ३२ करोड ८४ लाख ३ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ बजेटबाट निर्माण गरिएका भ्युटावरहरु हालसम्म उपयोगविहीन छन् ।
योजना छनोट, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको अभावले गर्दा प्रदेश सरकारको विकासको लक्ष्यमा नै असर परेको देखिन्छ । समयमै सञ्चालन मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर यी संरचनाहरूलाई उपयोगमा ल्याउन नसक्दा प्रदेशको लगानी खेर गइरहेको हो ।
अध्ययन र औचित्यबिनै लगानी गरियोः मन्त्री तामाङ
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले विगतमा अरबौं रुपैयाँ लगानी गरेका अधिकांश आयोजनाहरु पर्याप्त अध्ययन, उपयोगिताको पहिचान र सञ्चालनको स्पष्ट मोडालिटीबिना नै निर्माण गरिएकाले अलपत्र परेको बताउनुभयो । मन्त्री तामाङले अलपत्र आयोजनाहरुको तथ्यांक संकलन गरी व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको र अबदेखि स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाएरमात्रै बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो । मन्त्री तामाङका अनुसार, विगतमा आयोजना छनोट गर्दा त्यसको आवश्यकता, औचित्य र ‘फिजिबिलिटी स्टडी’ जस्ता आधारभूत पक्षमा ध्यान नदिइएकाले अहिले समस्या देखिएको हो ।
‘शीतभण्डार, पाउडर प्लान्ट, थोक बजार, भ्यू टावरजस्ता अरबौं लगानीका संरचनाहरु बने पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र अलपत्र अवस्थामा छ ।’ मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, ‘विगतमा बनेका धेरै आयोजनाहरु हस्तान्तरणसमेत हुन सकेका छैनन् । कतिपय अधुरै छन् । त्यसले गर्दा यसपालिको बजेटमा हामीले अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । धेरै आयोजनाहरू उपयोगिता पहिचान नगरिकन र फिजिबिलिटी स्टडी नै नगरी बनाइएको पाइयो । जसले गर्दा अहिले कार्यान्वयन र हस्तान्तरणमा समस्या भइरहेको छ ।’
आयोजनाहरुको सञ्चालन मोडालिटीको अभावमा अलपत्र परेको उहाँले बताउनुभयो । साझेदारीमा बनाइएका यस्ता आयोजनामा स्थानीय तह र सहकारीहरूले कबुल गरेअनुसार लगानी नगर्दा पनि निर्माण कार्य अधुरो रहेको उहाँको भनाइ छ । विगतमा ‘पहिला बजेट विनियोजन गर्ने, अनिमात्र मापदण्ड बनाउने’ गलत अभ्यास रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।
‘हामीले बजेट तर्जुमा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिरहेका छौं । अब पहिला मापदण्ड बन्छ । त्यसपछि मात्र बजेट विनियोजन हुन्छ ।’ उहाँले थप्नुभयो, ‘कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट सीमांकन नहुँदा पनि समस्या देखियो । कृषि मन्त्रालयले सडक बनाउने, सामाजिक विकास मन्त्रालयले भवन बनाउनेजस्ता अव्यवस्थित कामहरू अब रोकिनेछन् ।’
सरकारले प्रदेशको सडक मापदण्डलाई समेत परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । पहाडी जिल्लाहरूमा कम सवारी चाप हुने ठाउँमा पनि २४ मिटरको फराकिलो सडक मापदण्ड अव्यवहारिक देखिएकोले त्यसलाई संशोधन गरी स्रोतको सही सदुपयोग गरिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री तामाङका अनुसार प्रदेश सरकार विगतका कमजोरी सच्याउँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र स्रोतको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्नतर्फ केन्द्रित रहेको छ । अलपत्र परेका संरचनाहरूको व्यवस्थापनका लागि पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडेल वा प्रदेश सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने विकल्पमा काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
