सुरुवातमा रहेको ७ वटा मन्त्रालयबाट बढाएर १४ वटा पुर्याइएको बागमती प्रदेशमा फेरि मन्त्रालय घटाउने चर्चा चलेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षणसँगै प्रदेशका सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सहमत भएका छन् । गत असोज २४ मा बसेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक र संयुक्त बैठकले प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालयको जम्बो मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर आधा (७ वटामा) झार्नेे सहमति बनेको बताइएको छ । सत्तारुढ दलहरुले प्रदेशको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासको रुपमा मन्त्रालय घटाइने बताएका हुन् । साँच्चै मन्त्रालय घटाइएमा त्यसले अनावश्यक व्ययभार घटाउने र प्रशासनिक सुशासन कायम गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
बागमती प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय घटाउँदा वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च प्रत्यक्षरुपमा बच्नेछ । विगतमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबिच मन्त्री पदको भागबण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयहरु विभाजन गरेर संख्या बढाइएको थियो । अहिले पनि बागमती प्रदेश सरकारमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबिच गठबन्धन गरिएको छ । कांग्रेस र एमाले संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा छलफल गरेर ७ मन्त्रालय राख्ने गरी सहमति गरेको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । कुन–कुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन सरकारले गृहकार्य गर्ने बताइएको छ । प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययन समिति गठन गरेको र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निर्णय गर्ने भएको हो ।
प्रदेश तह आर्थिकरुपमा बोझिलो बनेको भन्दै प्रदेश खारेजीसमेतको माग उठिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने पहल गर्नु सकारात्मक मान्नुपर्छ । बागमतीबाहेक अन्य सबै प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीले सरकारको प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश संरचना तयार भएको एक दशक हुनलाग्दा समेत प्रदेशहरु संघीय सरकारमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशहरुमा साधारणभन्दा पुँजीगत बजेट बढी रहेको भए पनि अनावश्यक मन्त्रालय र अन्य प्रशासनिक निकायहरु घटाएर सरकार मितव्ययी नबन्ने हो भने संघमा जस्तै साधारण खर्चको भार बढ्दै जाने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सेतो हात्तीजस्तै बन्न सक्ने सम्भावनालाई राजनीतिक दलहरुले बेलैमा मनन गर्नु आवश्यक छ ।
बागमती प्रदेशको वर्तमान सत्तारुढ कांग्रस र एमालेले सहमति गरेर मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयले दलहरु सच्चिन खोजेको अनभूति गराएको छ । अझै पनि बागमती प्रदेशमा १४ बाट ७ वटा मन्त्रालय कायम हुनेमा निश्चिन्त हुने अवस्था भने देखिँदैन । सत्ता गठबन्धनमा धेरै दल नहुँदा भागबण्डा केही सहज हुने भए पनि एकै पटक मन्त्रालय आधाले घटाउन सत्तारुढ दलहरुलाई सजिलो छैन । सच्चिने कि सक्किनेको अवस्थामा पुगेका दलहरुले हिम्मत गरेमा मन्त्रालय घटाउनेमात्र नभई आर्थिकरुपमा बोझिलो अन्य निकायसमेत घटाउँदै लानुको विकल्प भने छैन । मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने अन्योलता भने कायमै छ । आसन्न निर्वाचनमा सहानुभूति पाउनकै लागि मात्र मन्त्रालय घटाउने निर्णय भएको होइन भन्ने पुष्टि गर्न चाँडै टुंगोमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
