यस वर्ष २०८२ को राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ रहेको छ । यस नाराले सरकार, विकासको साझेदार र सम्पूर्ण सरोकारवालाका लागि बालबालिकामा लगानी अभिवृद्धिको प्रतिवद्धता गर्ने अवसर मिलेको छ । नेपालले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत रूपमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि बाल अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । प्रत्येक वर्ष भाद्र २९ गते देशको विभिन्न भगमा बालबालिकाको प्रतिभा प्रष्फुटन साथै उनिहरुमा बालअधिकारको सम्बर्धन र संंरक्षणको भरोसा दिलाउँदै नेपालमा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइने गरिन्छ । बालबालिका देशको भविष्यका आधारस्तम्भ मात्र नभई समाज रुपान्तरणका वाहक पनि हुन् भन्ने बारे सबै सरोकारवालाहरुले बुझन जरुरी छ । त्यसैले उनीहरूको आवाजलाई सुनिनु, अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु र उनीहरूको सर्वाङ्घीण विकासका लागि लगानी गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
नेपालले संविधान २०७२ मा बालबालिकाको मौलिक हक स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, संंरक्षण, सहभागिता लगायतका अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसको साथै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०८०, बाल संरक्षण प्रणाली, स्थानीय सरकारका बाल संरक्षण प्रणालीहरू जस्ता कानूनी तथा संंस्थागत संंरचनाहरू स्थापित भएका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुरुप कुल जनसंख्याको ३३.८ प्रतिशत जन्मेदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका रहेका छन् । बालबालिकाको अवस्थाको तथ्यांकहरू हेर्दा अझै गम्भीर चुनौतीहरू प्रष्ट रुपमा देखिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बालश्रमको दर उच्च छ । धेरै बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् । विद्यालय छाड्ने दर बृद्धि हुँदै जानुका साथै गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव देखिन्छ । बालमैत्री घोषणा भएको केहि पालिका बाहेक अन्य पालिकाहरुमा बाल विवाह रोकिएको छैन । जसले गर्दा विशेषगरी किशोरीहरू यसबाट बढी प्रभावित भएका छन् । यसका साथै बाल हिंसा, बेचबिखन, बाल श्रमिक र सडकमा बस्ने बालबालिकाको समस्या अझै भयावह देखिन्छ । यसबाट प्रष्ट रुपमा आंकलन गर्न सकिन्छ कि कानून र नीतिहरू पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था अझै समस्यामा रहेको पाईन्छ ।
बालबालिकाको सहभागिता बाल अधिकारको आधारभूत पक्ष हो । उनीहरूको जीवनसँग सम्बन्धित योजना, नीति, कार्यक्रम र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाज सुन्ने व्यवस्थाले मात्र उनीहरूको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित हुन्छ । बालबालिकाको सिभिक स्पेशलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । बालबालिकाले उनिहरुको आफ्नो विचार र भावना अभिव्यक्त गर्न पउने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने, आफ्नो अधिकारको वकालत गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएमामात्र बालबालिकाको सिभिक स्पेश भएको मान्न सकिन्छ । बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकियो भने मात्र बालश्रम र बाल विवाह जस्ता समस्या स्वतः न्यूनीकरण हुन सक्छ । जब बालबालिकाले आफैं आफ्नो चाहना, समस्या र भविष्यबारे बोल्ने अधिकार पाउँछन्, तब उनीहरूलाई विवाह, श्रम वा हिंसाबाट जोगाउन सजिलो हुन्छ । विद्यालयस्तरमै बाल क्लब, स्थानीय पालिकामा बालभेला, प्रदेश र संघीय स्तरमा बाल संञ्जाल आदिका माध्यमबाट बालबालिकाको आवाजलाई नीतिगत प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ । बाल संरक्षणका लागि घटनाको व्यवस्थापन अत्यन्त जरुरी एवम्ं अपरिहार्य रहेको हुन्छ ।
धेरैजसो हिंसा वा दुव्र्यवहारका घटना उजागर भए पनि पीडित बालबालिकाले समयमै न्याय नपाएको देखिन्छ । तर विगतको तुलनामा सुधार नभएको भने होईन । बाल संंरक्षणको सुनिश्चितताका लागि सुरक्षित र द्रुत प्रतिवेदन प्रणाली, बालमैत्री प्रहरी डेस्क, बाल संरक्षण कोष, स्थानीय र प्रदेश सरकारको बालअधिकार समितिलाई सक्रिय बनाइनु पर्दछ । यसका साथै पीडित बालबालिकालाई तत्काल आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श समेत उपलब्ध गराइनु पर्दछ । संरक्षणबिहिन अवस्थाका बालबालिकालाई सेवा प्रवाहमा ढिलाई हुँदा उनिहरुको जीवनमा गहिरो आघात पर्न सक्छ । त्यसैले बालकको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर तत्कालीन तथा दिगो सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
नेपालमा बाल न्याय सम्बन्धी कानुन विद्यमान भए पनि यसको प्रभावकारिता अझै प्रश्नचिन्ह नै छ । कतिपय बुँदाहरु सुधार हुनुपर्ने आवाज पनि उठेका छन् । बालबालिकाले गरेका गल्ती वा अपराधलाई दण्ड होइन, सुधारको दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । बाल न्याय प्रभावकारी बनाउन बालमैत्री अदालत र न्यायिक प्रक्रियालाई सुदृढ गरिनु पर्दछ । पीडित र आरोपी दुबै बालबालिकालाई न्यायिक प्रक्रियामा अपमानजनक व्यवहारबाट जोगाउनुपर्छ र वैकल्पिक उपाय (पुनस्र्थापना न्याय, मध्यस्थता, परामर्श) मार्फत समाधान खोज्ने कार्य गरिनु आजको आवश्यकता हो ।
बाल सुधारगृह र समाज रुपान्तरण गर्दै बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई सामान्य अपराधीको रुपमा मात्र नहेरी सुधारको अवसर खोजिरहेका बालकको रूपमा हेरिनु पर्दछ । उनिहरुलाई आवश्यकताको आधारमा मनोविमर्श सेवा समेत उपलब्ध गराइनु पर्दछ । त्यहाँका बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा र सीपमूलक तालिम, पुनःस्थापना कार्यक्रम उपलब्ध गराउँदै सवल र सक्षम नागरिकको रुपमा रुपान्तरण गराइनु पर्दछ । सुधारिएको बालबालिकाले समाजमा फर्किएपछि सकारात्मक योगदान दिन सक्छन् भन्ने मान्यताको विकास हुन आवश्यक छ । उनीहरू समाज परिवर्तनका सम्बाहक बन्न सक्छन । तसर्थ बाल सुधारगृहलाई मात्र थुनुवा स्थान नभई सामाजिक रुपान्तरणको विद्यालय बनाउन धेरै महत्वपूर्ण कार्य गरिनु पर्दछ ।
बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि बालमैत्री लगानी र राजनीतिक इच्छा शक्ति अपरिहार्य हुन्छ । बालमैत्री लगानीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । अब पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटमा बाल अधिकारमैत्री दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक देखिएको छ । सरकारले बालश्रम रोकथाम, बालविवाह न्यूनीकरण, विद्यालय छाड्ने दर घटाउने, बाल स्वास्थ्य सुधार गर्ने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने बालबालिकाकै माग रहेको छ । बालमैत्री लगानीको प्रभावले बालबालिकामा मात्रै सीमित नभई उनिहरुको दीर्घकालीन रूपमा देशकै सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणमा योगदान पुर्याउँछ । राष्ट्रिय बाल दिवस २०८२ ले बाल अधिकारको सुनिश्चिततामा अझ गहिरो छलफल र प्रतिवद्धताको अवसर दिएको छ । नेपालमा अझै बालश्रम, बालविवाह, हिंसा, बेचबिखन र अन्य समस्याहरू विद्यमान भए पनि बाल सहभागिता, घटना व्यवस्थापन, बाल न्याय प्रणालीको सुधार, सुधारगृहको रूपान्तरण र बालमैत्री लगानीका माध्यमबाट समाधान सम्भव छ । बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न, सहभागी र सुरक्षित बनाइदिने हो भने मात्र उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल हुने गर्दछ । बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य भनेकै राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्य हो ।
अन्ततः बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता, क्षमता विकास र संरक्षणका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, समाज, परिवार र सम्पूर्ण नागरिकको संयुक्त प्रयास जरुरी हुन्छ । बालविवाह, बालश्रम, बाल यौनशोषण र सबै किसिमका हिंसाबाट बालबालिकालाई मुक्त गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउँदै लैजाँदा समाजले पनी बालमैत्री संस्कार अंगिकार गर्दै जनेछन् । यदि हामी सबैले हातेमालो गरेर बालबालिकालाई सुरक्षित र सक्षम बनाउन सक्यौं भने मात्र नेपाललाई वास्तविक ‘बालमैत्री राष्ट्र’ घोषणा गर्न सकिन्छ । यही बाटोबाट समृद्ध, न्यायपूर्ण र उज्ज्वल भविष्यतर्फ नेपाल अघि बढ्नेछ । त्यसैले बालबालिकाको आवाजलाई सुनौँ, उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिऔँ, र बालमैत्री लगानीमार्फत उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरौँ । धन्यबाद ।
