बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बजेटका योजना ठेक्कामार्फत सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । ठेकेदार पृष्ठभूमिका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले ठेक्का व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्नु स्वभाविक जस्तो देखिन्छ । ठेक्का प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने सरकारका लागि लाभदायक नै छ । पछिल्लो समय उपाभोक्ता समितिको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोगलाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारको निर्णय सराहनीय छ । मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, नेता, कार्यकर्ताको पहूँचमा आधारित भएर मनपरी योजना वितरणको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न ठेक्का प्रक्रियालाई आत्मसात गर्नु सराहनीय छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा पनि विवाद र समस्यारहित पक्कै छैन । देशका गौरवका योजना नै ठेकेदारको बन्दी बनेको स्थिति एकातिर छ भने साना, ठूला ठेक्का समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने, निर्माण कार्यको गुणस्तरमा निरन्तर प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । मूलतः ठेक्का प्रक्रियाबाट विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) ले तोकेको अवधि वा ठेक्का सम्झौता अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनु, सम्झौता रकम घटाघटमा देखिए पनि निर्माणको क्रममा हुने फरकपन (भेरियसन) ले निर्माणको लागत बढाउने प्रवृत्ति पनि आलोचनायोग्य छ । ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायी पक्षलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी पुरस्कारको व्यवस्था पनि नभएको होयन । सम्झौता अवधि भन्दा अगावै योजना सम्पन्न गर्दा ठेकेदार पक्षलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थाका बाबजुद योजनामा ढिलाई स्वभाविक जस्तै छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण कार्यमा ढिलाई हुँदै गर्दा लागत बढ्ने अर्को ठूलो समस्या हो । यसमा राज्यका सबै संयन्त्रको कमजोरी देखिन्छ । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखदेखि प्रभावशाली व्यवसायी, नेता, कार्यकर्तासँगै कर्मचारीतन्त्र पनि वेथितिका पोषक छन् । यस्ता यावत समस्याका बाबजुद पनि बागमती प्रदेश सरकारले ठेक्का प्रक्रिया प्रश्रय दिँदै गर्दा आमरुपमा यसको सकारात्मक चर्चा भइरहेको छ । ठेक्कापट्टाकै पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा अगाडि बढ्नु भएका बानियाँ मुख्यमन्त्री भएर सरकार चलाउँदै गर्दा आफ्नो ज्ञान, सीप, दक्षताले ठेक्का प्रणालीमा थिति बसाल्ने हैसियत पनि राख्न सक्नुहुन्छ ।
यदि ठेक्का प्रणालीलाई सही ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने आँट सरकारले गर्छ भने त्यसमा निजी क्षेत्र र अन्य पक्षले यसलाई प्रभावित पार्न सक्दैन । सरकारका मन्त्री, कर्मचारी प्रशासनबीच तालमेल, सुझबुझका साथ काम गर्ने वातावरण भयो भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाएर ठेक्कामार्फत मुलुकको भौतिक विकासमा उल्लेखनीय काम गर्न सकिन्छ । हिजो उपभोक्ता समितिको अवधारणा ठेकेदार पक्षको कमिकमजोरीकै कारण उत्पति भएको हो । आज पनि ठेकेदार पक्षको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका रहने हो भने उपभोक्ता समितिको अभ्यास स्वतः निरुत्साहित हुनेछ । मुख्यमन्त्री बानियाँसँगै प्रदेश सरकारको एक स्वर भइरहँदा ठेक्का प्रणालीलाई व्यावसायिक र जिम्मेवार बनाएर देशका अन्य ६ प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँगै देशभरका स्थानीय सरकारलाई समेत ठेक्का प्रक्रियामार्फत नै आफ्ना योजना कार्यान्वयनमा प्रेरित गराउने अवसर पनि हुनेछ ।
