अन्ततः गत २०८२ वैशाख १८ गते राति नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारबीच २०८२ असार १५ गते भित्र प्रतिनिधिसभामा नयाँ शिक्षा ऐन विधेयकका रुपमा पेश गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । सहमतिमा भएका बुँदाहरुलाई नसमेटी सरकारले आफू अनुकुल हुने गरी शिक्षकसँग गरेको सहमति विपरित १ महिना ढिलो गरी, शिक्षक ऐनको मस्यौदा २०८२/५/५ गते प्रतिनिधि सभामा पेश त भयो तर त्यसले कुनै पनि शिक्षक–को अनुहारमा खुशी देख्न सकिएन । लाखौं शिक्षकहरु निराश बन्न पुगे र उनीहरुमा झन नैराश्यता देख्नु पर्यो । यस्तो अवस्थामा शिक्षाको स्तर वृद्धि गर्न हरपल लागी रहेका शिक्षकहरु मन दुखाएर आफ्नो कक्षामा कसरी प्रवेश गर्ने ? कक्षामा जाँदै गर्दा र उक्त प्रस्तावित शिक्षा ऐनको बुँदाहरु सरसर्ती नियाल्दा साँच्चै यो सरकारले शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै गम्भीर भएको पाइएन । किनभने शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै गम्भीर भएको पाइएन । किन भने शिक्षकसँग गरेको सहमतिलाई तोड्ने कार्य भयो ।
अब प्रश्न उठ्छ नेपाल सरकारले शिक्षकहरुलाई दलगत स्वार्थमा लगाएर विभिन्न नामले शिक्षक संगठनहरुलाई विभाजन गराएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न किन चाहन्छ ? शिक्षकले उठाएका शैक्षिक मागहरु पूरा गर्न नसकिने छन् भने प्रष्ट रुपमा शिक्षकहरुको भेटमा किन भन्न सक्दैन ? मात्र आन्दोलन स्थगित गर्न तत्काल मागहरू पूरा गर्ने आश्वासन दिने तर निर्धारित समय सीमा नआउँदै त्यसलाई लत्याउने व्यवहारले नेपाल शिक्षक महासंघ सरकार को विश्वसनीयता माथि शंका गर्दै यहि भाद्र ९ गतेदेखि तेस्रो चरणको शिक्षक आन्दोलनको घोषण गर्न बाध्य भएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति निजी विद्यालय संचालकहरुले विमति राखेर उनीहरु पनि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् । के सरकारले शिक्षकहरुलाई सडकमा आउने र सडकमा नारा जुलुस गर्न आएको टुलुटुलु मात्र हेर्न चाहेको हो त ? के सरकार जस्तो आम जनताको अभिभावकले देखाउने व्यवहार यहि हो त ? यस किसिमको सरकारको व्यवहारले विश्व समुदायमा नराम्रो असर परिरहेको छ । शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुनुको साटो झन–झन् खस्कँदै जाने खतरा पनि नजिक छ ।
२०८१ भाद्रमा भएको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको समयमा पनि सरकारले मन्त्री परिषद्बाट निर्णय शिक्षकहरुलाई पनि निजामति कर्मचारी सरह नै गरी ग्रेड रकम उपलब्ध गराउने भनियो तर हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यसरी हेरौं जब–जब शिक्षकहरुले आन्दोलन गर्छन् सरकारले कुनै न कुनै लोभ देखाएर आन्दोलन स्थगित गरेको उदाहरण छन् । यसरी हेर्दा सरकारले शिक्षकका समस्या शिक्षा ऐनमा समेटेर समाधान गर्नुको साटो झन शिक्षा ऐनमा समेटेर यसलाई शिक्षकप्रति न्याय नगर्ने पक्षमा छ भन्न सकिन्छ । शिक्षक महासंघले आन्दोलन सुरु गर्नु पूर्व वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न र पहल गरेको प्रष्ट छ । अहिले तेस्रो चरणको आन्दोलनको सुरुवात पनि सबै राष्ट्रिय पार्टी र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफल गर्ने र ती दलहरुको कार्यालयमा धर्ना दिने कामबाट सुरु यसरी २०२८ सालपछि आउन लागेको शिक्षा लागेको शिक्षा ऐन तयार गर र लागू गर भनेर सडकमा आन्दोलन गरेर कराउनु र चिच्याउनु पर्ने हो त ? यस्तो अवस्था ल्याउनुमा पूर्णरुपमा नेपाल सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
यसरी शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन लागु गर्न तीन पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने हाम्रो देशमा सरकारबाट नागरिकले कसरी सुशासनको अपेक्षा गर्ने ? आफ्नै विवेकले नयाँ शिक्षा ऐन लागु गरेर शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने सरकार कता अलमलिरहेको छ ? सम्पूर्ण देशका नागरिकहरु सोच्न बाध्य छन् र चिन्तित पनि छन् । कुनै पनि विकसित देशमा शिक्षाको विकास गर्न शिक्षयको पेशा मर्यादित र सम्मानित बनाउनु त्यस देशको जिम्मेवारी पनि हो ।
१– अमेरिकामा शिक्षक र वैज्ञानिकलाई विशिष्ट व्यक्तिको रुपमा मानिन्छ ।
२. फ्रान्समा सम्मानित अदालतभित्र शिक्षकलाई मात्र कुर्सीमा बस्ने अनुमति छ ।
३. जापानमा शिक्षकलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीले सरकारबाट विशेष अनुमति लिनुपर्छ ।
४. कोरियामा शिक्षकले अन्य देशमा मन्त्रीले पाउने सुविधा पाउँछन् । तर हाम्रो देशमा शिक्षकलाई सेवा सुविधा थप्न पर्यो भने सारै कठोर बन्छन् सरकार ।।
