हेटौँडा : बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरुले त्रिदेशीय सीमा विवादमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका छन् । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले नेपाल, भारत र चीन बीचको लिपुलेक, लिपियाधुराको विवादका विषयमा प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर उक्त विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए । संख्यात्मक रुपमा सरकार बलियो रहेपनि कमजोर भूमिकामा रहेकाले सीमा विवादमा समेत कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको उनीहरुले आरोप लगाए । दुई ठूला देशले नेपाललाई जानकारी नै नदिई नेपाली भुभाग हस्तक्षेप गर्नु राष्ट्रियता माथिको प्रहार भएको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले पश्चिमी सीमा क्षेत्र लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी भारत र चीनबीच भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका थिए । नेपालको सहमतिबिना भएको कुनै पनि सम्झौता मान्य नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलाल ‘शरद’ले सीमा विवादका सन्दर्भमा तत्काल प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्थाव पारित गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउने गरी कसैले पनि काम गर्न नहुने भन्नुहुँदै प्रदेशसभाको साझा धारणाका रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । व्यापारिक नाकाको रुपमा दुई ठूला देश चीन र भारतले आफ्नो अनुकुलतामा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नहुने टिप्पणी दुलालको थियो । दुई देशसँग कुटनीतिक पहल गरी लिपुलेकको विवाद हल गर्न पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा एमाले बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले लिपुलेक नाका भएर आवतजावत गर्न भारत र चीनबीच भएको व्यापारिक सम्झौता प्रति चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त क्षेत्र नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको दावी गरेको बताउनुभयो । ‘नेपालको तर्फबाट सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक भौगोलिक अखण्डताको बारेमा चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अंग भएको दावी गर्नुभएको छ । नेपालको सहभागिता र सहमति बिना भारत चीन बीचको व्यापारिक सम्झौता हाम्रा लागि किमार्थ स्वीकारे छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उक्त सम्झौताले नेपालको अतिक्रमण गरेको छ भनेर त्यसलाई सच्याउनको निम्ति चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । आफ्नो देशको भौगोलिक रक्षाको निम्ति हिम्मतका साथ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।’
सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भन्ने दावीसहित राष्ट्रसंघमा दर्ता पनि भएको उहाँले बताउनुभयो । उक्त अवस्थामा प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले लिपुलेक भन्ज्याङलाई दुई देश बीचको पारस्पारिक नाका बनाउने भनेर २०७२ जेठ १ गते निर्णय भएको बताउनुभयो । भूकम्पले नेपाल एकदम थिलोथिलो भएको थियो कमजोर भएको अवस्थामा भारत र चीनको सम्झौता भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ४१ वटा बुँदामा भएको सम्झौताको २८ औं नम्बर बुँदामा पारस्परिक नाका बनाउने भनेर भनिएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सो लगत्तै उक्त सम्झौताको विरुद्धमा अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व गर्दै लिपुलेक जागरण अभियान सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले उक्त विषयमा प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्न माग गर्नुभयो । बैठकमा प्रदेशसभाका २९ जना सदस्यहरुले धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभाको बैठक आज मंगलबार विहान ११ः३० बजे बस्नेगरी स्थगित गरिएको छ ।
