हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको विवादास्पद ‘प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदीय समितिबाट व्यापक हेरफेर र सुधार गरेको छ । प्रदशेसभामा पेस भएको उक्त विधेयकको प्रतिवेदन माथि सोमबारबाट छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफल भई संशोधनसहित पारित भएको उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा तोकिए बमोजिमको शब्दावली समेत नरहेको सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले बताउनुभयो । विवादित दफाहरुमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सुझावहरुलाई समेटेर स्पष्ट हुने गरी तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सत्तारुढ दल एमालेको असन्तुष्टिका बीच अघि बढेको उक्त विधेयक मंगलबारको बैठकमा पारित गर्ने तयारी छ । प्रदेश प्रमुखबाट सुझावसहित फिर्ता भएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निरन्तर विरोध खेपेको यो विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम, कमजोर दण्ड–सजाय, ठगीको सम्भावना र संघीय कानुनसँग बाझिने जस्ता गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्दै समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको सभापति लामाले बताउनुभयो ।
छलफल र संशोधनबाट विधेयकको मूल स्वरुपमा व्यापक परिवर्तन गरेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त विधेयकमा रहेका कमजोरीहरुका कारण अवैध आर्जनलाई वैधानिकता दिन सक्ने र आर्थिक अनियमितता बढ्ने भन्दै एमालेले प्रदेशसभा बैठकमा चर्को विरोध गरेको थियो । समितिले तयार पारेको नयाँ प्रतिवेदनले प्रदेश प्रमुख र विपक्षी दलले उठाएका अधिकांश प्रमुख मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरेको उहाँको भनाई छ । यसअघि प्रक्रिया मिचेर एकै दिनमा पारित गरिएको यो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गम्भीर कानुनी र व्यावहारिक त्रुटिहरु औँल्याउनु हुँदै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको थियो । २ वर्षअघि नै प्रदेशसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको सो विधेयक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट कैफियतसहित फिर्ता भएको थियो ।
प्रदेशसभामा २ वर्षदेखि थन्किएको विवादित चिठ्ठा विधेयकलाई सरकारले पुनः अघि बढाएको हो । चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विधेयकका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोखिम हुन सक्ने देखाउनु हुँदै संघीय ऐनसँग प्रतिकूल हुन आएको सन्देशसहित २०८० साल जेठ ७ गते प्रदेशसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । २०८० साल बैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभाले चिठ्ठा विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएको थियो ।
विधेयकको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न समितिले ‘चिठ्ठा हस्तान्तरण गर्न नहुने’ सम्बन्धी नयाँ दफा नै थप गरेको छ । यसअनुसार, चिठ्ठा खरिदकर्ताले एकाघर परिवारका सदस्यबाहेक अन्य कसैलाई पनि आफ्नो टिकट हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।
उक्त व्यवस्थाले कालो धनलाई सेतो बनाउने उद्देश्यले विजेताको टिकट खरिद गर्ने सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखले संघीय कानुनसँग बाझिएको भनी औँल्याएको कमजोर दण्ड–सजायको व्यवस्थालाई पनि समितिले पूर्णरुपमा परिवर्तन गरेको छ । पहिले ऐनविपरीत काम गर्नेलाई अधिकतम ५१ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर चिठ्ठाको कुल बिगो बराबरको रकम वा एक लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने कडा प्रावधान राखिएको छ । यो व्यवस्थाले संघीय चिठ्ठा ऐन, २०२५ को मर्मलाई समेत आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।
सर्वसाधारणलाई हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न र खरिदकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न पनि व्यवस्थाहरु थपिएका छन् । अब चिठ्ठा आयोजकले सबै टिकट बिक्री नभएको बहानामा आफूखुसी पुरस्कार राशी हेरफेर गर्न पाउने छैनन् । त्यसो गर्नुपरेमा मनासिव कारणसहित मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसको जानकारी सार्वजनिक रुपमा सूचनामार्फत दिनुपर्नेछ । साथै, कुनै कारणवश निर्धारित समयमा चिठ्ठा खोल्न नसकेमा तीन महिनाभित्र सबै खरिदकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि थपिएको छ । चिठ्ठा सञ्चालकहरूको वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न र अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउन समितिले नयाँ प्रावधानहरु राखेको छ ।
अब चिठ्ठा सञ्चालनको अनुमति लिनुअघि प्रस्तावित पुँजीको १० प्रतिशत रकम धरौटी वा बैंक जमानतका रूपमा राख्नुपर्नेछ । साथै, कोषमा जम्मा हुने रकम पुरस्कार वितरणपछि बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत हुने भनी स्पष्ट पारिएको छ । उक्त कोषको रकम सडक मानव उद्दार, लागुऔषध रोकथाम तथा मानव बेचबिखनविरुद्धका सामाजिक कार्यमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।
