रैती लगतको जग्गा अन्य व्यक्तिहरुका नाममा दर्ता गरिदिन अनधिकृत सिफारिस भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने भएको छ । हेटौंडा–१ को राप्ती खोला किनारमा रहेको भनिएको करिब ३ बिगाहा जग्गा २४ जना व्यक्तिको नाममा दर्ताका लागि वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको विषयमा तीन साताअघि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । सञ्चार माध्यममा जग्गा दर्ताका लागि अनधिकृत सिफारिस गरिएको समाचार बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाले प्रारम्भिक छानविन गरी थप छानविन प्रक्रियाका लागि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको स्क्रिनिङ समितिले थप अनुसन्धान अघि बढाउन आयोगको हेटौंडास्थित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवको संयोजकत्वमा रहने स्क्रिनिङ समितिले अनुसन्धान तथा अभियोजनका आधारहरु अध्ययन गरी थप कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन हेटौंडास्थित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको स्क्रिनिङ समितिले छानविनको लागि निर्देशन दिएकाले आयोगको हेटौंडा कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयहरुसँग कागजात माग गरेर अध्ययन थाल्ने भएको छ । रैती लिखतका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर हकवालाको नाममा दर्ता हुनसक्ने जग्गा वारेसको मागबमोजिम तेस्रो पक्षको नाममा दर्ता गर्न वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको थियो । वडा कार्यालयले उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकारसँगको परामर्शबाटै जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस लेखेको भने पनि अब अख्तियारले नै त्यसको कानुनी आधारको छिनोफानो गर्नेछ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ नम्बर वडा अध्यक्ष सविन न्यौपानेले २०८० चैत १५ गते एकैदिन १८ जनाको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिन मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई सिफारिस गर्दै पत्र लेखेका थिए । वडा कार्यालयले पुनः २०८१ पुस १६ गते थप ६ जनाको नाममा जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको थियो । नेपाल सरकारले छुट जग्गा दर्ताका लागि आवेदन खुला गरेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिका–११ बस्ने मनोज राणाकी आमा स्वर्गीय विजया राणाको नाममा रहेको रैती जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ताका लागि वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको थियो । सरकारले छुट जग्गा दर्ता खुला गरेको अवस्थामा रैती जग्गालाई नापी कार्यालयले खोजी गरेर मालपोत कार्यालयलाई जग्गा दर्ताका लागि लेखेर पठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि वडा कार्यालयले सिधै छुट जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस गर्नुले अख्तियारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।
रैती स्रेस्तामा अभिलेख रहेको र भोगचलन गर्दै आएको हदबन्दी सीमाभित्रको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्ने भए पनि अन्य व्यक्तिको नाममा त्यस्तो जग्गा दर्ता हुन सक्दैन । अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता नै हुन नसक्ने जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस हुनुले यस प्रकरणमा ठूलै चलखेल रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । रैती स्रेस्ताको जग्गा वडा कार्यालयकै प्रतिनिधिको रोहवरमा लेनदेनको कागजसमेत गरिएको पाइनुले थप आशंका बढाएको छ । सिफारिसअनुसार मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता नगर्ने देखिएपछि ७ जनाको काजगपत्र संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्म पु¥याइनुले यसमा थुप्रैको संलग्नता रहेको हुनसक्ने देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सत्यतथ्य छानविन गरी अनियमितता देखिएमा आवश्यक कारबाही गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
