सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै राजस्व हो । सरकारले सामान्यतया कर र गैरकर राजस्वबाट आम्दानी गर्दछ । वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण र अनुदानबाट पनि सरकारले आम्दानी गर्नसक्छ । प्रत्येक सरकारको जोड राजस्व असुली प्रभावकारी बनाउने हुन्छ र हुनुपर्छ । राजस्वको सही लक्ष्य निर्धारण तथा असुलीबाट नै सरकारले वास्तविक आम्दानी गर्न सक्छ र त्यसकै आधारमा बनाएको बजेटको सार्थक कार्यान्वयन हुनसक्छ । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका भने राजस्व असुलीमा उदासिन बनिरहेको छ । उपमहानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा उठाउँदै आएको राजस्वको ठेक्का रकम नै वास्तविकभन्दा न्यून कायम गर्दा करोडौं राजस्व गुम्ने अवस्था आएको छ ।
गृह मन्त्रालयको आदेश विपरित राजमार्गमा अवरोध सिर्जना गरी वाइपास सडक प्रयोग गरेको नाममा अवैध राजस्व असुली गर्दै आएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा पनि गम्भीर त्रुटी गरेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि भ्याटसहित ५ करोड ३६ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भ्याटबाहेक ४ करोड ४२ लाख ४२ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँमा ठेक्का कबोल गर्ने कम्पनी छनोट हुने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षकै न्यूनतम् कबोल अंक ३ करोड ९१ लाख ५७ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सवारी करको ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको विदेशी सवारी साधनहरुको कर रकम २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेको उपमहानगरपालिकाले साविककै न्यूनतम अंक कायम गरेर ठेक्का आह्वान गर्नुले गम्भीर त्रुटी गरेको देखिन्छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम अंकको झण्डै ७ गुणा बढीसम्म ठेक्का लागेको अवस्थामा पनि न्यूनतम ठेक्का रकम नबढाउँदा करोडौं राजस्व गुमाउने अवस्था बनेको छ । ४८ लाख ८४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको पशु हाट सेवा शुल्क संकलनका न्यूनतम ठेक्का रकम ७ लाख १५ हजार रुपैयाँमै ठेक्का आह्वान गरिएको हो । भ्याटसहित एक करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको कवाडी सामग्री निकासी शुल्कका लागि ६० लाख रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गर्दा एक करोड रुपैयाँमात्र कबोल गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले चाल आर्थिक वर्षका लागि ७ करोडभन्दा बढीमा ठेक्का सम्झौता गरेको पाँच शीर्षकमा आन्तरिक आय ठेक्काको न्यूनतम अंक ४ करोड १९ लाखमात्र निर्धारण गर्दा करोडौं राजस्व असुली घट्ने भएको हो ।
उपमहानगरपालिकाले राजस्वको दर बढाएर ठेक्काको न्यूनतम् रकम चालु आर्थिक वर्षकै कायम राख्नु र व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षको सम्झौता रकमभन्दा पनि कममा ठेक्का हाल्नुले थुप्रै आशंका जन्मिएको छ । व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेर राजस्व असुली कमजोर बनाउने काममा मिलेमतो भएको हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । राजस्वको दर बढाए पनि ठेक्काको न्यूनतम अंक नबढाउनु कमजोरीमात्र नभई त्रुटी नै हो । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम रकममा ठेक्का कबोल गर्नुले थप आशंका बढाएको छ । संघीय सरकारको निर्देशनबिपरित राजस्व संकलन गरिरहेको उपमहानगरपालिका राजस्व बढाउन भने उदासिन बनेको छ । राजस्व नै कम उठाउने नियतसहितको न्यूनतम अंक निर्धारण र ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको कमजोरी र त्रुटीको छानविन हुनु आवश्यक छ ।
