हेटौँडा: बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेश सभामा पेश गर्नु भएको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभामुख पाठकले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यहरुले हुन्छ भनेर स्वीकृत गरेका थिए । प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको नीति कार्यक्रम माथि ३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट सुस्पा भुजेल समेत ५ जनाले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो भने युवराज चौलागाई र सृजना सायजुले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उनीहरुको संशोधन प्रस्तावलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो ।
जेठ १४ गते बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त नीति कार्यक्रम माथि जेठ १९ गतेदेखि बसेको बैठकमा निरन्तर छलफल भइरहेको थियो । सरकारको नीति कार्यक्रम माथि भएको लगातार ३ दिनसम्मको छलफलमा ६४ जना प्रदेश सभा सदस्यले भाग लिएका थिए । उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ लगायत नागरिकको आधारभूत आवश्यकता तथा सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले नीति कार्यक्रमलाई बजेटमा सन्तुलित ढंगबाट समावेश गर्नुपर्ने माग गरे ।
सरकारले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत भएर आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने उनिहरुले बताए । प्रदेशको आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमहरु संचालन गरी नागरिकलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाई छ । प्रदेशको एकल अधिकारको सूचनमा रहेका क्षेत्रहरुमा सरकारको बजेट केन्द्रीत गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । प्रदेश सरकारले विगतको असमान बजेटलाई व्यवस्थित र सन्तुलित बनाउनुपर्ने चुनौति रहेकाले गम्भिरताका साथ नागरिकहरु प्रति लक्षित हुन उनीहरुले आग्रह गरे । राजस्वका दर र दायरा, उच्च शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, खानेपानीको आपूर्ति, रोजगारी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुमा मुख्यमन्त्री लामाले जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले नागरिकको हकहितका लागि सरकारले लक्षित र प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको एकल अधिकारको क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर विकास निर्माणका काम गर्ने रणनीति लिएको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सडक गुरुयोजना (पिटिएमटि) का सडकहरुलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सहज सरल बनाउने गरी अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
संघीयताको संस्थागत विकासका लागि प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणमा सरकार अग्रसर रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पटक पटकको ताकेता पछि प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँको भनाई छ । संघीय सरकारको आगामी मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकारको निर्णय हुने चरणमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारको विभिन्न असान्दर्भिक नीति नियमका कारण काम गर्न कठिन भइरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सबै दलहरु एकजुट हुन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
