हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले माछामा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ मा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत माछापालनको क्षेत्रमा विविध कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका मत्स्यपालक किसानलाई मत्स्यपालन गर्दा खपत हुने विद्युतको ५० प्रतिशत महसुल अनुदान दिने भएको बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमका लागि ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । मत्स्यपालक किसानहरुका लागि विद्युत महसुल एक मुख्य खर्च हो । माछा पाल्ने व्यवसायीहरुलाई पानी पम्पिङ गर्दा, तातो पानी चिसोपानी फेर्दा, किसानले आफैं दाना उत्पादन गर्दा बढि विद्युत खपत हुने गर्दछ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले मत्स्य क्षेत्र विकास र विस्तारका लागि प्रदेशको ४ जिल्लामा ८४ हेक्टर जमिनमा विस्तार गर्ने भएको छ । मत्स्य क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले मकवानपुर जिल्लाका ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मत्स्य क्षेत्र विकास गर्न १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । चितवन जिल्लामा ६० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा विस्तारका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सिन्धुली जिल्लाको २० हेक्टर क्षेत्रमा विस्तारका लागि १ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको हो । काभ्रे जिल्लाको ३ हेक्टर क्षेत्रमा मत्स्यपालनका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले चितवनमा मत्स्य ह्याचरी (भुरा उत्पादन गर्ने ठाउ) को क्षमता विकासका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका दुई वटा मत्स्य विकास केन्द्रहरुका लागि ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले मकवानपुरको कुलेखानी मत्स्य विकास केन्द्रका लागि १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै चितवनको भण्डारा मत्स्य विकास केन्द्रका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
