बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई तिब्र बनाएको छ । आगामी जेठ १४ गते प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने गरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । विषयगत मन्त्रालयहरुबाट तयार पारिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसदको बैठक जेठ १४ गते १ बजेका लागि आह्वान भएको छ । प्रदेश सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभा बैठककमा वाचन गर्ने गरिन्छ । प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गरेर पारित गरेपछि सरकारले सोहीअनुसारको वार्षिक बजेट तयार गरेर प्रस्तुत गर्दछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, महिला सशक्तिकरण र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । प्रदेशको समग्र विकास तथा आर्थिक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताइएको हो । विगतमा जस्तो भद्दा र नारामात्रै समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमको विकल्पमा प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी सरकारले तथ्यपरक हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको भनाइ छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ । प्रदेशमा नै २१ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि बजार निर्माण र प्रांगारिक मल उद्योग स्थापना गरिने नीति ल्याइनेछ । प्रदेश राजधानी हेटौँडालाई व्यवस्थित र स्मार्ट सहरको रुपमा विकास गर्ने तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने नीति सरकारको हुनेछ । आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लगानी बोर्ड गठन तथा सञ्चालन गरी लगानी सम्मेलनबाट उद्यमी आकर्षित गरिने बताइएको छ । दीर्घकालीन दायित्व सृजना गर्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरिने प्रदेश सरकारको नीति हुनेछ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एकल अधिकार सूचीमा रहेका क्षेत्रमा काम गर्ने नीति लिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । प्रशासनिक सुस्तता हटाउन प्रदेश सरकारको दोहोरो संरचना खारेज तथा मर्जरमा लाने र नयाँ संरचना निर्माणमा सरकार संयमित भएर अघि बढ्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा साना तथा खुद्रे बजेटबाट कुनै पनि प्रणाली निर्माण तथा खरिद नगर्ने नीति लिनेछ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ । सरकारले एक वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापिकामार्फत् पारित गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्थापिकाले जनताको आशा र अपेक्षाबमोजिमका उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । तर, सरकारसँग व्यवस्थापिकाको बहुमत हुने भएकाले हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम औपचारिकताका सीमित बन्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेशसभामा उठाइएका गम्भीर विषयवस्तुलाई समेत बेवास्ता गरेर बहुमतको आडमा पारित गर्ने परिपाटी कर्मकाण्डी र औपचारिकमात्र बनिरहेको छ ।
