हेटौंडा : हेटौंडा अस्पताल बचाउ तथा सुधार अभियान २०८१ मकवानपुरले नागरिक हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ । हेटौंडा अस्पतालको ६६ वर्षदेखिको सेवा इतिहासलाई कायम राख्न माग गर्दै आइतबारबाट साताव्यापी हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको हो ।
२०७६ साल असोज २ गते बागमती प्रदेशसभाबाट ऐन निर्माण गरी हेटौंडा अस्पतालको नाममा रहेको सरकारी सम्पत्ति मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ । प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त पूर्वाधारसहित कानुन संशोधन गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अभियानका संयोजक विशालराज महतले जानकारी दिनुभयो ।
हेटौंडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच आइपर्ने समस्याको अन्त्य गर्न, दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्न, सम्पत्ति र आम्दानी रकम हिनामिना हुने, आम जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कुण्ठित भई स्वास्थ्य सेवामा प्रतिकूल असर पर्ने खतराबाट मुक्त गर्न भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ । ४ विगाहा १४ कठ्ठा जग्गाको स्वामित्वसहित ३ सय बेड स्वीकृत क्षमताको हेटौंडा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा प्रदेशकै महत्वपूर्ण अस्पताल बनाउन माग गरिएको छ ।
वेवारिसेको उपचार, ज्येष्ठ नागरिकको उपचार, गरिब, निमुखा, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जातिलगायत सरकारद्वारा प्रदान गरिने दर्जनौं सेवा, सयौं निःशुल्क औषधि र परीक्षणलाई एक पलमा गुमाएर प्रतिष्ठानमा समर्पित हुने कुरा मकवानपुरबासीलाई स्वीकार्य नभएको बताइएको छ । अभियानका संयोजक महतले हेटौंडा अस्पताल पूर्णरुपमा सरकारी अस्पताल बनाउँदा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको पद धारपमा पर्ने भएपछि अस्पतालको विषयमा कुनै सुनुवाई नगरिएको आरोप लगाउनुभयो । सरकार बाहिर रहँदा आवाज उठाएको कांग्रेसले अहिले सत्तामा रहँदा कुनै पनि आवाज नउठाएको आरोप लगाउनुभयो ।
२०७६ साल असोज २ गते प्रदेशसभाले संसदबाट कानुन पास गरी हेटौंडा अस्पतालको सम्पूर्ण चल÷अचल सम्पत्ति मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत जाने व्यवस्था गरेपछि हेटौंडा अस्पताल बचाउ तथा सुधार अभियानले आन्दोलन गरिरहेको छ ।