मुलुकको विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् । सरकारले निर्माण गर्ने विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरु प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्माण व्यवसायीले निर्माण गर्दछन् । सरकारले बजेट लगानी गर्ने र निर्माणको जिम्मा निर्माण कम्पनीहरुले लिने गर्दछन् । कुनै पनि सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न सरकारले सार्वजनिकरुपमा बोलपत्र (ठेक्का) आह्वान गर्दछ । इच्छुक निर्माण व्यवसायीले सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र पेश गर्दछन् । निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको बोलपत्रको आर्थिक, प्राविधिक अध्ययन र मूल्याकनपश्चात् सरकारले प्रतिस्पर्धामा अब्बल देखिएको निर्माण व्यवसायीलाई काम जिम्मा दिने निर्णय गर्दछ । सरकारी अधिकारी र निर्माण कम्पनीको प्रतिनिधिबीच निर्माण कार्यको सम्झौता हुन्छ । निर्माण कम्पनीले सम्झौताबमोजिम निर्माण कार्य अघि बढाउँछ र सरकारले त्यसबापतको रकम भुक्तानी गर्दै जान्छ ।
सरकार र निर्माण व्यवसायी दुबैको समन्वय र सहकार्यबाट गुणस्तरीय भौतिक संरचना निर्माण हुनसक्छ । सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सरकार र निर्माण व्यवसायी दुबै पक्ष इमान्दार, उत्तरदायी र जवाफदेही नहुँदा विविध समस्या आउने गरको छ भने निर्माण भएका संरचना कमजोर बन्ने गरेका छन् । सरकारको कतिपय नीति, नियम र निर्माण व्यवसायीको कमजोरीले विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती समेत भइरहेका छन् । यसले निर्माण व्यवसायी र सरकार दुबै पक्षलाई आर्थिक भार बढाउँछ भने आम नागरिकले अनावश्यक सास्ती व्यहोर्नु पर्छ । निर्माण कार्यका लागि गरिएको सम्झौताबमोजिम अधिकांश निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न गर्दैनन् भने सरकारले पनि समयमै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिइरहेको हुँदैन । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी समयमै नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायीले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । आइतबार निर्माण व्यवसायी महासंघ मकवानपुरले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई १४ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । महासंघले आफ्नो माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकाय, मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । माग पूरा नभए माघ १८ गते राजधानीको माइतीघर मण्डलामा धर्ना, २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना, २१ गतेदेखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरु ठप्प पार्ने, तत्पश्चात् पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने व्यवसायीको तयारी छ ।
सरकारको नीति, नियम तथा कानुनी व्यवस्था निर्माण व्यवसायीमैत्री नभएको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । पछिल्लो समय सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि एवम् कालोबजारीले पनि निर्माण व्यवसायी मारमा परेका छन् । सरकारबाट निर्माण व्यवसायीले पाइरहेका सुविधा तथा सहुलियतमा भएको कटौतीप्रति पनि निर्माण व्यवसायीको असन्तुष्टि छ । भौतिक विकासका लागि निर्माण व्यवसायी र सरकार एक–अर्काका परिपूरक हुन् । निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा उल्लेखित मापदण्ड र प्रचलित नीति, नियमभित्र रहेर सम्पन्न गरेको निर्माण कार्यको भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्छ । समयमै बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित बनिरहेको सरकारले निर्माण व्यवसायीको जायज माग सम्बोधन गरेर उनीहरुको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले पनि सरकारसँग मागमात्र गर्ने होइन कि आफूले जिम्मा लिएको निर्माण कार्य मापदण्ड अनुसार समयमै सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ ।
