हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा २७.७२ प्रतिशत राजस्व रकम संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समय अवधि (पुस मसान्तसम्म) मा कुल अनुमानित लक्ष्यको २७.७२ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गरेको हो ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विभिन्न कर, आन्तरिक आय तथा नगद मौज्दात बापत पुस मसान्तसम्ममा १७ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । कुल ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयतर्फ ३९.८० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयस्रोतबाट १ अर्ब ८० करोड ६३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारको आधिकांश आय सेवा क्षेत्रबाट संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयतर्फ कृषि आयबापत ०.८८ प्रतिशत असुली गरेको छ । सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त ३८६.५१ प्रतिशत (७७ लाख ३० हजार रुपैयाँ) असुली भएको छ । अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड नहुने रोयल्टीबाट २६.०१ प्रतिशत (११ लाख ७० हजार रुपैयाँ), पर्यटन शुल्क ५५.२४ प्रतिशत र कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट ३०.३४ प्रतिशत (१ करोड १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ) राजस्व संकलन गरेको हो ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम ५.१४ प्रतिशत, अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री ८५९.७९ प्रतिशत (१ करोड ७१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ), शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी २८.९४ प्रतिशत, परीक्षा शुल्क १३.५६ प्रतिशत (४ करोड १८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ) रहेको छ । प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रबाट ३८.४७ प्रतिशत (३२ करोड ६९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ) आम्दानी गरेको छ । यस्तै, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क २६.०५ प्रतिशत (२ करोड ७३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ), व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर ३५.०१ प्रतिशत (१८ करोड ३८ लाख १९ हजार रुपैयाँ), रेडियो÷एफएम सञ्चालन दस्तुर १२.३४ प्रतिशत, टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर ०.४९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबापत ५१.९१ प्रतिशत (१ अर्ब १६ करोड ८३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ), वन क्षेत्रबाट १.७१ प्रतिशत, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबापत २९.७६ प्रतिशत, बीमा दावी प्राप्ति ९४.९५ प्रतिशत र अन्य राजस्व ८.२५ प्रतिशत संकलन गरेको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबापत ३५.०८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, सशर्त, विशेष, समपूरक अनुदानबापत ५ अर्ब ४६ करोड ३६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । प्रदेश सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, वन रोयल्टी, खानी तथा खनिज रोयल्टी, विद्युत् रोयल्टीलगायत बापत ३५.५३ प्रतिशत (१० अर्ब ५० करोड २२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ) राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर २६.५२ प्रतिशत (२ अर्ब ४ करोड १९ लाख १५ हजार) र दहत्तर बहत्तर बिक्रीबापत १२.१० प्रतिशत (१६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ) राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्दात ०.७९ प्रतिशत (११ करोड ७५ लाख ५२ हजार) रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
खर्च १६ प्रतिशतमात्र
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको चालुतर्फको तुलनामा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था न्यून देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल पुँजीगत बजेटको १०.३२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्षको २०८१/०८२ को लागि पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको चालु तथा पुँजीगत गरी कुल खर्चको प्रगति १६.२७ प्रतिशत रहेको छ । ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्चतर्फ १०.५० प्रतिशत र चालुतर्फ २५.७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ २५ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख विनियोजन भएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ६ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १२.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत् कार्यान्वयन गर्न २२ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रगति ११.३० प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समयमा २४.३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले १९.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ महिनाको अवधिमा १६.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा १३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १९.७३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १६.९२ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च १५.५९ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २३.८८ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १६.४७ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
स्थानीय तहतर्फको समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब ३० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
