हेटौंडाः बागमती प्रदेशका ४ संरचना नेतृत्वविहीन भएका छन् । प्रदेशका महत्वपूर्ण निकायको कार्यकारी नेतृत्व रिक्त रहेका हुन् । प्रदेश सरकारले समयमा नै उक्त पदहरुमा पदपूर्ति नगर्दा लामो समयदेखि उक्त निकाय नेतृत्वविहीन बनेका हुन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको प्रदेश लोकसेवा आयोग, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी प्रमुख पद रिक्त रहेको हो । योसँगै प्रदेशको संवैधानिक निकाय प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षसहित सदस्य पद रिक्त रहेको हो ।
गत फागुनदेखि प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्षविहीन रहेको छ भने गत बैशाख ६ गतेबाट प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, असार २४ बाट प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र साउन १५ बाट मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपति पद रिक्त रहेको हो । सरकार परिवर्तनसँगै गत साउन ६ बाट प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ ।
प्रदेशको स्वायत्त संस्थाको रुपमा रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोग नेतृत्वविहीन भएको ७ महिना बित्ने चरणमा रहेको छ । गत फागुनदेखि नै प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको हो । प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण रहेको उक्त संरचना नेतृत्वविहीन भइरहँदा प्रदेश सरकारले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले उमेर हदका कारण अवकाश लिएसँगै अध्यक्ष पद रिक्त भएको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्ष पदावधि हुने व्यवस्था छ भने ऐनको दफा ६ को (ख) मा अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा पदबाट अवकाश हुने व्यवस्था छ ।
आयोगको नेतृत्व चयनमा सरकारको चासो कम पर्दा तथा सरकारको भविष्य अस्थिर हुँदा अध्यक्ष नियुक्ति अन्योलमा परेको हो । राजनीतिक उतारचढावका कारण प्रदेशको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा प्रदेश मामिला समितिको बैठकबाट सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले तत्काल नियुक्त गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । साउन १६ मा बसेको बैठकमा सभापति लामाले आयोगको अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नियुक्ति र बढुवा प्रक्रियासमेत प्रभावित भएकाले तत्काल नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो । बैठकले निजामती ऐनको समयानुकूल संशोधन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
आयोगको अध्यक्ष नहुँदा कर्मचारी बढुवा तथा नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको छ भने अन्तरवार्ता सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ । अध्यक्ष नहुँदा कतिपय कार्यहरु वरिष्ठतम् सदस्यको संयोजकत्वमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आयोगका पदाधिकारीमा हाल २ सदस्य मात्र रहेको सभापति लामाले बताउनुभयो ।
ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था गरिएबमोजिम मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र प्रदेशसभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको सिफारिस समितिले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको निर्णय गर्ने र प्रदेश प्रमुखसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
यता, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकूलपति (भिसी)सहित रजिष्ट्रार र संयोजक पद रिक्त रहेको छ । विसं २०७७ साउन १६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रतिष्ठानको भिसीमा डा. विश्वराज जोशीलाई ४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । कार्यकाल पूरा गरी डा. जोशी गत साउन १५ मा विदा भइसक्नु भएको छ ।
उहाँसँगै भदौ १४ मा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार राजेश प्रसाई र संयोजक चिरञ्जीवी चुँडाल पनि कार्यकाल पूरा गरी विदा भइसक्नुु भएको छ । उहाँहरुको विदाईसँगै एक महिनादेखि प्रतिष्ठानको भिसी र भदौ १४ बाट रजिष्ट्रार र संयोजक पद रिक्त रहेको छ । सो पदहरु रिक्त हुँदा प्रतिष्ठानको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन शिक्षाध्यक्षको भरमा रहेको छ ।
भिसी रिक्त हुँदा नीतिगत निर्णय तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरु प्रभावित भएको छ भने रजिष्ट्रार र संयोजक नहुँदा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य प्रभावित भएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन, नयाँ कार्यक्रमलगायतका विषय पनि प्रभावित भएको छ ।
विशेषगरी सत्ताधारी दुई दलहरुबिच सहमति जुट्न नसक्दा सो पदहरुमा नियुक्ति कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । सो पदहरुको भागबण्डाका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
उता, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष पदा रिक्त भएको ५ महिना भएको छ । गत बैशाख ६ मा तत्कालीन उपाध्यक्ष टीकाबल्लभ सापकोटाको उपचारको क्रममा निधन भएपछि सो पद रिक्त छ । रिक्त पदमा सरकारले नियुक्तिको तयारी गरेको छैन । २०७७ असोज २७ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बोर्ड उपाध्यक्षमा सापकोटालाई नियुक्त गर्नुभएको थियो । ४ वर्षे कार्यकाल रहेको उक्त पदमा सापकोटाले पूरा अवधि काम गर्न पाउनु भएन ।
यस्तै, गत असार २४ बाट प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव पद रिक्त रहेको छ । दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति नजिकिएसंँगै कार्यकारी भूमिकामा रहने प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव पद रिक्त रहेको हो । सो पद रिक्त रहेको २ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि सरकारले नयाँ नियुक्तिका विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकार परिवर्तन र मन्त्रालय व्यवस्थापनका कारण सदस्यसचिव नियुक्तिको विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ । तत्कालीन सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीको ५ वर्षे कार्यकाल गत असार २३ गते सकिएपछि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहन पुगेको हो ।
परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिमा कानुनी समस्याका कारण पनि ढिलाई भएको देखिन्छ । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा २ (क) अनुसार परिषद्को अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री हुने भनिएको छ । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विभाग अलग गरी छुट््टै मन्त्रालय निर्माण भइसकेको छ । जसका कारण व्यवहारिक र विभागीय जिम्मेवारी खेलकुदमन्त्री मातहत रहनुपर्ने हो । तर, कानुनी व्यवस्थाका कारण परिषद्को अध्यक्ष खेलकुदमन्त्री हुनसक्ने अवस्था छैन ।
सरकार परिवर्तनसँगै रिक्त रहेको प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदसमेत खाली छ । नयाँ सरकार गठनको महिना दिन बित्दासमेत सो पदमा सरकारले उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
छिट्टै नियुक्ति गर्छौंः मुख्यमन्त्री लामा
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले रिक्त रहेका राजनीतिक नियुक्तिका पदहरु छिट्टै नै पूर्ति हुने बताउनुभयो । सरकारले रिक्त रहेका पदहरुमा छिट्टै नियुक्ति गरेर काम अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको विषयमा सरकार गम्भिरताका साथ अघि बढेको र भदौभित्र नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ । आयोगसँगै अन्य संरचनामा पनि सरकारले पदपूर्ति गरेर कामलाई अघि बढाउने गरी तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘हामीले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षका बारेमा छलफल गरिसकेका छौं । छिटो भन्दा छिटो अध्यक्ष नियुक्त गर्ने विषयमा अघि बढिरहेका छौं’, मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो– ‘भदौ महिनाभित्रै गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । बैैठक बसेको कुरालाई बाहिर सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि भएन । सहमति लगभग जुटिसकेको छ ।’
मुख्यमन्त्री लामाका अनुुसार अन्य संरचनाका कार्यकारी पदका विषयमा पनि सत्ता साझेदार दलहरुबिच छलफल भइरहेको छ । २ ठूला दलहरु मिलेर बनेको सरकारले प्रदेशका समस्या र चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षतर्फ अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
