हेटौंडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले नागरिकले सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने राज्यको पहिलो अंग प्रहरी प्रशासन भएको बताउनुभएको छ । नागरिकलाई राज्यबाट प्रदान गरिने पहिलो सेवा प्रहरी सेवा नै भएको उहाँले बताउनुभएको हो ।
बुधबार बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले नागरिकले आफूबाट समस्या समाधान नभएपछि राज्यको सहयोगको अपेक्षा गर्ने बताउनुभयो । प्रहरीको व्यवहारबाट समग्रमा राज्यप्रति नागरिकको धारणा तय हुने उहाँको भनाइ छ ।
‘मूलतः देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने काम भए पनि प्रहरीले त्यसबाहेक विपद्बाट उद्दार, लागूपदार्थ कारोबार रोकथाम, अपराध अनुसन्धानलगायतको काममा निरन्तर खटिँदै आएको छ’, मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो– ‘प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेश प्रहरीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन निरन्तर अभिभाकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।’ प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रहरी संगठनको पूर्वाधार विकासबाट सेवा थप सहज र प्रभावकारी हुने मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ । प्रदेश सरकारबाट हालसम्म ७१ वटा भौतिक संरचनामा बजेट विनियोजन गरी ६५ वटा निर्माण सम्पन्न गरेको र ६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधान अनुरुपको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सकेनः मन्त्री लामिछाने
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले संविधानको व्यवस्था अनुरुपको अधिकार प्रत्यायोजन र कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले संविधानका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि कानुनी रुपरेखा निर्धारण जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो ।
बुधबार बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लामिछानेले संविधान कार्यान्वयन र अधिकार प्रत्यायोजनमा राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माण तहमा रहने सांसदहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । संघीयताको सफल कार्यान्यवन गर्न पनि प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा सबै गम्भीर हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘प्रहरी संगठन प्रभावकारी हुन कानुन, नीति, कार्यभार, रणनीति, योजना स्पष्टरुपमा परिभाषित हुनुपर्दछ । संघीय प्रहरी ऐन नआइसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा केही दुविधाजस्तो भएको छ’, मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो– ‘शान्ति सुरक्षामा प्रतिबद्ध प्रहरी संगठन भित्र केही समस्याहरु रहेको छ । प्रहरी संगठनमा ज्ञान र सीप विकासका सिमितता रहेको गुनासो छ ।’
मन्त्री लामिछानेका अनुसार जीर्ण संरचना, आधारभूत आवश्यकताका संरचनाहरु अभाव, साँघुरो ब्यारेक, संरचनाको सिमितितामा रहेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने जटिलताले प्रहरी संगठनलाई गाँजेको छ । समयानुकूल बढुवा नहुने तथा सुनिश्चिता नहुँदा प्रहरी कर्मचारीमा नैराश्यता समेत पैदा गराएको उहाँको भनाइ छ । तल्लो तहमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुले जागिर छोड्ने र सेवा प्रवेशमा देखिएको कमीले चिन्तित बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
वर्तमान अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरी हुने अपराधहरुले सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘एकातर्फ, अपराध र अपराधका प्रवृत्तिको बढ्दो ग्राफ छ भने, अर्कोतर्फ सिमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरी ती चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ’, मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो– ‘प्रहरी जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री ज्ञान हासिल गर्न सक्ने वातावरण बनाई अपराध नियन्त्रणमा लाग्नु महत्वपूर्ण रहेको छ ।’ नेपाल प्रहरी अपराध नियन्त्रण, रोकथाम, कानुन कार्यान्यवन तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा र नागरिकको दुःखको सहयोगीको रुपमा अग्रपंक्तिमा रहेको उहाँने बताउनुभयो ।
२० करोड लागतमा प्रदेश प्रहरीको भवन
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको सुविधासम्पन्न ३ तले भवनको उद्घाटन गरिएको छ । बुधबार एक समारोहका बिच प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट विनियोजित २ चरणको बजेटबाट उक्त भवनको निर्माण गरिएको हो । दुई चरण गरी २० करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लागतमा भौतिक संरचनाको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको ७ बिगाहा ४ कठ्ठा क्षेत्रफलभित्र आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर अवधारणाअनुसार ५ हजार ५ सय ४३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बेसमेन्टसहित साढे पाँच तले कार्यालय ब्यारेक भवन निर्माण गरिएको हो ।
मन्त्रालयबाट स्ट्रक्चरसहित ४ करोड ९७ लाख १ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरिएको उक्त भवनको मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३ करोड ३ लाख २४ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा २०७८ वैशाख २६ गते आरआर उर्वन विल्डर्स एण्ड सप्लायर्सले भवन निर्माण सम्झौता गरेको थियो भने दोस्रो चरणमा १७ करोड ५१ लाख २७ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ चैत्र २८ गते हनुमान कन्ट्रक्सन हेटौंडाले बाँकी कामको निर्माण सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त भवनको भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्यको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयबाट २५ करोड ३० लाख ७२ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान बहुबर्षीय योजनाअन्तर्गत स्वीकृत गरिएको थियो ।
