मुलुकको तीनै तहको सरकारको बजेट खर्च कमजोर बनिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च भने सुधारोन्मुख बन्दै गएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अघि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरी पारित गर्दछ । यस्तो बजेटमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन गरी मुख्य तीन शीर्षक हुने गर्दछ । सरकारको दैनिक प्रशासनिक कामका लागि खर्च गरिने बजेट चालु वा साधारण हो । विकास निर्माणका काममा खर्च गरिने बजेट पुँजीगत शीर्षकको हुन्छ भने सरकारले लिएको ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको बजेट वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत् पर्दछ । यी तीन शीर्षकको बजेटमध्ये पनि संघीय सरकार, अधिकांश प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक बन्दै गएको छ । विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था कमजोर बन्दा सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न खोजेको काम सम्पन्न नहुने समस्या बढ्दै गएको छ ।
सुरुवातका वर्षहरुको तुलनामा बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको दर वृद्धि हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा खर्च प्रणालीमा तुलनात्मकरुपमा सुधार देखिएको छ । विगतका आर्थिक वर्षहरुमा औसत करिब ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेर वित्तीय प्रगति हासिल गरेको प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७६ दशमलब ८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । प्रदेश गठन भएदेखि नै बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको बागमती प्रदेशको गत आर्थिक वर्षमा खर्च प्रणालीमा केही सुधार देखिएको छ । विगत ७ वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ७९ दशमलब ४७ प्रतिशत र चालुतर्फ ६५ दशमदलब १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल विनियोजित बजेटको ६६ दशमलब ०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ४६ अर्ब ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा प्रदेशको कुल बजेटको ६५ दशमलब ८३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सो वर्ष विनियोजित ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमध्ये प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा प्रदेश सरकारले ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा ३५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जम्मा ५८.७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको विनियोजित बजेटमध्ये २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक २०७५/२०७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो ।
महत्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरी बजेट बनाउने र बजेट परिचालन कमजोर हुने गरेकै कारण सरकारले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न नसकेको हो । ठूलो आकारको बजेट बनाएर महत्वकांक्षी योजना अघि सार्दा सरकारले योजना कार्यान्वयनमा समस्या भोग्नु परिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुँदा बजेट खर्च कमजोर र निराशाजनक बन्दै आएको छ । विगतको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको दर सुधारोन्मुख देखिएको छ । प्रदेश सरकारले योजना छनोट र बजेट विनियोजन प्रणालीमा केही सुधार गरेकै कारण बजेट खर्च सुधारोन्मुख देखिएको हो । विनियोजित बजेटको एक चौथाईभन्दा बढी खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा प्रभावकारी बजेट परिचालन गर्दै शत प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
