हेटौंडाः बागमती प्रदेशको सत्तामा कांग्रेस र मन्त्रालय विभाजन समानान्तर घटना बनेको छ । राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै जबजब कांग्रेस सरकारमा पुग्छ, मन्त्रालयको संख्या उकालो लाग्ने निश्चित रहेको घटनाक्रमले देखाएको छ ।
कांग्रेसको सत्तारोहणलगत्तै मन्त्रालय विभाजन संयोगमात्र होइन । कांग्रेस सरकारमा गएसँगै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ । लामो समय बिनाविभागीय मन्त्री राखेर कांग्रेसले मन्त्रालय विभाजन गरेको पछिल्लो ३ वर्षको राजनीतिक कोर्षले प्रष्ट पारेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्ष पूरा गर्ने चरणमा रहेका बखत बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ बाट ८ हुँदै १४ सम्म पुगेको छ । हाल १३ वटामा कायम रहेको मन्त्रालयको संख्या निकट भविष्यमा १४ पुग्ने सम्भावना उच्च रहेको छ ।
अधिकांश समयमा कांग्रेस सत्तामा पुगेका बखत मन्त्रालयको संख्या वृद्धि भएका छन् । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा होस् वा साझेदार दल हुँदा, कांग्रेसको मन्त्री बिनाविभागीय रहेर मन्त्रालय विभाजन गरिएको छ ।
२०८० जेठमा सत्ता साझेदारीमा ५ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसले सरकारमा ६ मन्त्री पठाएको थियो । एक बिनाविभागीय मन्त्री पठाएको कांग्रेसले ९३ औं दिनमा मन्त्रालय विभाजन गरेर जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
संघीयता कार्यान्वयनको ७ औं वर्षमा पहिलो पटक बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाएको छ । सरकारको नेतृत्व लिइरहेका बखतमा समेत कांग्रेसले मन्त्रालय भागबण्डा सहमतिमा टुंग्याउन सकेन । साझेदार दलको विवादभन्दा पनि कांग्रेसको आन्तरिक कारणबाट अहिले पनि एक बिनाविभागीय मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।
गत साउन ८ मा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका बहादुर सिंह लामाले साउन ९ मा सपथ लिए । आफूसँगै १३ मन्त्रीलाई सपथ गराउने उनको उद्देश्य पुरा हुन सकेन । साझेदार दल एमाले पूर्ण तयार अवस्थामा रहँदा कांग्रेसले मन्त्री छान्न सकेन । एमालेका ६ मन्त्रीलाई लिएर मुख्यमन्त्री लामा सपथग्रहण गर्ने तयारीमा अघि बढ्दै गर्दा अन्तिम चरणमा कांग्रेसका ३ मन्त्रीले बिनाविभागीय रहने गरी सपथग्रहण गरे ।
सपथग्रहण गरेको ४ दिनपछि मात्र मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । उनले १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेले पाएको भागअनुसार ६ मन्त्री पठाएका बखत कांग्रेसभित्र आकांक्षीको उच्च प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । जसले गर्दा साउन १० मा नियुक्त भएका मन्त्रीहरुको सपथको तयारी गरेपनि रोकिन पुग्यो । मन्त्री बन्ने आकांक्षी बढी हुँदा साउन १२ मा भागबण्डामा पाएको ६ मन्त्रालयमा ७ मन्त्री नियुक्त गर्नुपरेको थियो ।
बागमतीको मन्त्रालय विभाजनको श्रृंखला
बागमतीमा पहिलो पटक २०७८ भदौमा मन्त्रालयको संख्या बढेको थियो । एमालेले एकल बहुमतको सरकार चलाएका बखत तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले ७ मन्त्रालयबाट ८ पु¥याएकी थिइन् ।
साँढे ३ वर्ष सरकार चलाएका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एमाले विभाजनलाई रोक्न सत्ताको चावी शाक्यलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । साँढे ३ वर्ष ७ मन्त्रालयबाट काम कारवाही सञ्चालन भएको प्रदेशको सोलगत्तै ८ मन्त्रालय निर्माण गरिएको थियो । पार्टी विभाजन रोक्न एक मन्त्रालय बढाइए पनि शाक्यले शासन लिएकै दिन एमाले विभाजन भयो । उनले करिब ७० दिन ८ मन्त्रालयबाट काम कारवाही सञ्चालन गरेकी थिइन् ।
२०७८ कात्तिक ११ मा शाक्य नेतृत्वको सरकार ढल्यो । सोपश्चात् पहिलो पटक कांग्रेस सरकार साझेदार बन्यो । सरकारमा कांग्रेसको इन्ट्री हुनासाथ प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या १४ पुग्यो भने मन्त्रिपरिषद् सदस्य संख्या १८ पुग्यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले कांग्रेस–माओवादीको साझेदारीमा मन्त्रालयको संख्या १४ पु¥याएका थिए ।
सो समयमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार, श्रम रोजगार तथा यातायात, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइएको थियो । उक्त मन्त्रालयमध्ये एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादी केन्द्रले ५ र कांग्रेसले ५ मन्त्रालय लिएका थिए । सोबाहेक एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले क्रमशः १ र ३ राज्यमन्त्री बनाएको थियो ।
आम निर्वाचनपछि पाण्डेले शासन सत्ता माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेललाई हस्तान्तरण गरे । आम निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले माघ १० मा प्रदेशमा ११ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरे । राप्रपा र एमालेसँगको साझेदारीमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । जसमा माओवादी केन्द्रले ४, एमालेले ४ र राप्रपाले ३ मन्त्रालय भाग पाएका थिए ।
२ महिनापछि एमाले र राप्रपासँग माओवादीको सत्ता साझेदारी छुटेपछि पुनः कांग्रेस सरकारमा गयो । सो समयमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीको साझेदारीमा सरकार बनेको थियो । सो सरकारमा ११ मन्त्रालयमा १२ मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । जसमा माओवादीले ४, एकीकृत समाजवादीले २ र कांग्रेसले ६ मन्त्रालय लिएको थियो । एक बिनाविभागीय सहित ६ मन्त्रालय लिएको कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले ९३ दिनमा मन्त्रालय विभाजन गरेर जिम्मेवारी पाएका थिए । उनको जिम्मेवारीसँगै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ११ बाट बढेर १२ पुर्याइएको थियो ।
एक वर्ष सञ्चालन भएको उक्त गठबन्धन २०८० फागुन १७ मा टुट्यो । तत्कालीन समयमा माओवादीको नेतृत्वमा एमाले, समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको सझेदारीमा सरकार बन्यो । सो समयमा ११ मन्त्रालयको भागबण्डामा सरकार बन्यो । जसमा माओवादी ४, एमाले ५, हाम्रो नेपाली पार्टी एक र एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालय लिए । तर, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका समयमा एमाले र एकीकृत समाजवादीबिच भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रीको संख्या १२ बाट बढेर १३ पुग्यो । एकीकृत समाजवादीबाट थप एक मन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रालयको संख्या १२ पुगेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न समस्या हुने देखिएपछि एकीकृत समाजवादीकी रमा आले मगरले ४५ दिनपछि मन्त्रालय विभाजन गरेर जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । बजेट पारित गरेलगत्तै सो गठबन्धनको सरकार ढल्यो । असार १७ मा कांग्रेस एमाले सरकार निर्माण हुने निश्चित भएसँगै जम्कट्टेलले साउन ६ मा राजीनामा दिए ।
सो पश्चात् कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट सरकार गठन भयो । प्रदेशमा पहिलो पटक कांग्रेसको सरकार बन्यो । तर, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस व्यहोर्नुप¥यो । हाल प्रदेशमा कायम रहेको १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त भएका छन् । जसमध्ये एकले विभागीय जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।
