हेटौँडाः बागमती प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिले सरकारलाई ३ विषयमा निर्णयसहित निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश मामिला समितिको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित २ र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित एक निर्णयसहित सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
सभापति छिरिङ दोर्जे लामाको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मामिला समितिको बैठकले सरकारलाई गम्भिरताका साथ समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष तत्काल नियुक्त गर्न निर्देशन गरेको हो । आयोगको अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नियुक्ति र बढुवा प्रक्रिया समेत प्रभावित भएकाले तत्काल अध्यक्ष नियुक्त गर्न बैठकले निर्देशन दिएको हो ।
६ महिनादेखि प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्षविहीन अवस्थामा रहेको थियो । तत्कालिन अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठको उमेर हदका कारण अवकाश भएकाले आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकिरहेको थिएन ।
त्यस्तै बैठकले निजामती ऐनको समयानुकुल संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ र स्थानीय तहको सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन २०७९ का विभिन्न दफाहरु आपसमा बाझिएको र अस्पष्टताका कारण समस्या भएकाले आवश्यक संशोधनका लागि अध्ययन गरी विधेयक मार्फत् प्रदेश सभामा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापनमा गम्भिर हुन र समितिले तयार गरेका अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदन तथा सुझावहरुलाई गम्भिरताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनमा त्रुटि देखिएको केही दफाहरु परिमार्जन गर्न विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । कानुनी समस्याका कारण विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको योजनाहरु कार्यान्वयनमा बाधा परेको बैठकको निश्कर्ष थियो ।
