हेटौंडाः बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग चार महिनादेखि अध्यक्षविहीन बनेको छ । तल्कालीन अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले गएको चैत ३ गते उमेर हदका कारण अवकाश लिनु भएसँगै आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त बनेको हो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षि दलको समितिबाट सिफारिस भएर नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुने प्रावधान भएपनि हालसम्म नियुक्त गर्न सकेको छैन । बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, सभामुख भुवनकुमार पाठक र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसबीच सहमति हुन नसकेपछि हालसम्म आयोगको अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेको हो ।
बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षि दलले समयमा नै सहमति जुटाएर नयाँ अध्यक्ष सिफारिस गर्न नसक्दा हाल प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्षविहीन बनेको छ । अहिले फेरि सरकार परिवर्तन भएपछि नियुक्तिको प्रक्रिया नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिलेका मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षि दलले अध्यक्ष नियुक्तिको कुरा कसरी र कहिले टुङ्ग्याउँछ भन्ने कुरा हो । उहाँहरुबीच समहति भए चाँडै पनि नियुक्त हुन सक्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रमुख सचिव कार्कीका अनुसार मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र प्रदेशसभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको सिफारिस समितिले अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था गरिएबमोजिम सिफारिस समितिले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि निर्णय गरी सरकारलाई जानकारी गराउनेछ भने सरकारले प्रदेश प्रमुखसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । आयोगको अध्यक्षले प्रदेश प्रमुखसमक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी राजु अर्यालले आयोग अध्यक्षविहीन हुँदा केही सेवा प्रवाहमा असहज भइरहेको बताउनुभयो । कुनै निर्णय गर्न अध्यक्ष नै चाहिने अवस्था हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा ५ अनुसारको योग्यता भएका व्यक्ति अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था छ ।
आयोगको अध्यक्ष बन्नका लागि ऐनको दफा ५ (क) र (ख)ं अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र नियुक्ति हुँदाको समयमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५ (ग) अनुसार अध्यक्ष बन्न ४५ वर्ष र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ भने (घ) अनुसार उच्च नैतिक चरित्र भएको योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
