हेटौंडाः देशमा संघीयता कार्यान्वयनपछि २ पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भए । बागमती प्रदेशमा पनि उक्त निर्वाचनपश्चात् २ वटा संसदहरु गठन भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्ष अवधि पूरा गर्ने चरणमा रहेको छ । उक्त अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले ५ मुख्यमन्त्री पाएको छ भने ८५ जना मन्त्री पाएको छ । संघीयतापछि गठित २ वटा संसदबाट एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीृकत समाजवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाको कार्यकालमा एमालेले २ र एकीकृत समाजवादीले एक पटक सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । २ फरक सत्ता समीरकणबाट निर्माण भएको उक्त सरकारले ३ मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पाएको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री २ र मन्त्री ५० जना पाएको छ ।
२०७४ मा तत्कालीन संसदमा एमालेको स्पष्ट बहुमत थियो भने सुरुवाती चरणमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा दुई तिहाई नेतृत्वको सरकार गठन भयो । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएपछि एमालेको एकल बहुमतको सरकार कायम रह्यो भने एमाले विभाजनपछि सरकारको नेतृत्व गुम्न पुग्यो । सोपश्चात् प्रदेशमा दलहरुको साझेदारीमा सरकार सञ्चालन भयो भने एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्यो ।
पहिलो कार्यकालमा ३ मुख्यमन्त्री, ३९ मन्त्री
संसदको पहिलो कार्यकालमा ३ मुख्मयन्त्री पाएको बागमतीले प्रदेशमा रहेका कुल ११० सांसदमध्ये यो अवधिमा ३९ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । २०७४ माघ २८ मा गठित बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका डोरमणि पौडेलले गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गरेर ४३ महिना (३ वर्ष ७ महिना) सरकार सञ्चालन गर्नुभयो । सो अवधिमा उहाँले एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्री बनाउनुभयो ।
सुरुमा नेकपा (एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको दल) बाट एमालेका पौडेल मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । नेकपाको सरकार रहँदा उहाँले ८२ सांसदको समर्थन पाउनुभएको थियो । करिब ४३ महिना सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका पौडेलले २०७७ फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थन गुमाउनुभयो । नेकपाबाट माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टिएपछि भने एमालेका ५९ जना सांसदको मात्र साथ पाउनुभयो ।
पौडेल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा एमालेकै केशव स्थापित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बन्नुभएको थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बन्नुभएको थियो । २०७४ फागुन १६ गते मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सरकारमा कैलाश ढुंगेल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, अरुण नेपाल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, दावादोर्जे लामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र युवराज दुलाल ‘शरद’ सामाजिक विकासमन्त्री बन्नुभयो ।
२०७४ फागुन १६ गते मन्त्री नियुक्त हुनुभएका केशव स्थापित २०७५ कात्तिक १६ गते बर्खास्त भएपछि २०७६ माघ १६ गते पौडेलले पुनः मन्त्रिपरिष्द विस्तार गरेर रामेश्वर फुयाललाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाउनुभयो । नेकपाको खारेजीसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि २०७८ वैशाख १५ मा पौडेलले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्नुभयो । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्रीमा सरस्वती बस्नेतले अवसर पाउनुभयो । सो समयमा डा. रामकुमार अधिकारी राज्यमन्त्री बन्नुभयो । पौडेलको कार्यकालमा मात्रै राज्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री बने ।
राजनीतिक कोर्ष परिवर्तनपछि पौडेलले २०७८ भदौ २ मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही समय प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । २०७८ भदौ २ मा एमाले विभाजन भएकै दिन पौडेलले एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो । उहाँको क्याविनेटमा कृष्णप्रसाद खनाल छोटो समय सामाजिक विकास मन्त्री बन्नुभयो । शाक्यको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए ।
२०७८ भदौ २३ गते मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभयो । त्यसबेला केशवराज पाण्डे, अजय क्रान्ति शाक्य, रचना खड्का, विजय सुवेदी, प्रदीपकुमार कटुवाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, चन्द्र लामासहित सात मन्त्री र जुनेलीमाया श्रेष्ठ, जीवन खड्का, सरस्वती वाटी, बद्री मैनालीसहित ४ राज्यमन्त्री बन्नुभयो ।
शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकै दिन एमाले फुटेपछि एमाले प्रदेशसभामा ४४ सांसदमा सीमित भयो । शाक्यको सरकार अल्पमतमा पर्यो । शाक्यले ६९ दिन सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो र विश्वासको मत लिनसक्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिनुभयो । अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । २०७८ कात्तिक १० मा सोही दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सरकारमा दावी गर्नुभएका पाण्डे कात्तिक ११ गते ५९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । उहाँको १४ महिने कार्यकालामा १४ मन्त्रालय कायम भएको थियो भने १८ मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू नियुक्त भएकै दिन २०७८ कात्तिक ११ मा कृष्णप्रसाद खनाल, कुमारी मोक्तान र कृष्णलाल भँडेललाई मन्त्री बनाउनुभयो । त्यसपछि उहाँले २ पटक मन्त्री थप गर्दा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, घनश्याम दाहाल, रत्नप्रसाद ढकाल, विशाल खड्का, एकीकृत समाजवादीका बसन्तप्रसाद मानन्धर, बसुन्धरा हुमागाई, कांग्रेसका बलराम पौडेल, मिलनबाबु श्रेष्ठ, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, निमा लामाले अवसर पाउनुभयो । एकीकृत समाजवादीकी इन्द्रमाया गुरुङ, कांग्रेसका सन्तबहादुर प्रजा, रजनी अमात्य जोन्छे र कल्पना नेपालीलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
दोस्रो कार्यकालमा २ मुख्यमन्त्री ५० मन्त्री
संघीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो आम निर्वाचनको १९ महिना अवधिमा बागमती प्रदेशले ५० जना मन्त्री पाइसकेको छ । २ सरकार गठन भएको १९ महिना अवधिमा बागमती संसदका ११० सदस्यमध्ये ५० जना मन्त्री बनेका छन् ।
दोस्रो निर्वाचनपश्चात् २०७९ पुस २५ मा गठित माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले ३ पटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै ३ वटा समीकरणबाट उहाँले सरकार सञ्चालन गर्नुभयो । सरकारको नेतृत्व जम्कट्टेलले गरेपनि मन्त्री भने ३६ जना बन्न भ्याए । उहाँको सरकार ढलेसँगै सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाको क्याविनेटमा हाल १४ मन्त्री रहेका छन् ।
जम्कट्टेलले सुरुवतामा एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा सरकार गठन गर्नुभएको थियो । २ महिना सञ्चालन भएको सो सरकारमा राप्रपाका ३ (उद्धव थापा, डम्बर तामाङ र राजु विष्ट) मन्त्री बन्नुभएको थिए भने एमालेका ४ जना (जगन्नाथ थपलिया, केशवप्रसाद पोखरेल, एकालाल श्रेष्ठ र रामेश्वर श्रेष्ठ) मन्त्री बन्नुभएको थियो । माओवादी केन्द्रबाट ४ जना (जम्कट्टेलको नेतृत्वमा गंगानारायण श्रेष्ठ, युवराज दुलाल ‘शरद’, कुमारी मोक्तान) मन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँहरुले क्रमशः खनोपानी उर्जा सिंचाई मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो ।
सत्ता समीरकण परिवर्तनपछि २०७९ चैत १० मा जम्कट्टेलले संसदबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो । सो समयमा राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । उहाँलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले समर्थनसहित विश्वासको मत दिएका थिए । सो समयमा कांग्रेसबाट ६ जना (बहादुरसिंह लामा, तीर्थ लामा, उत्तम जोशी, पुकार महर्जन, रामकृष्ण चित्रकार र मसिना खड्का) मन्त्री बन्नुभएको थियो भने एकीकृत समाजवादीबाट २ जना (डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र लक्ष्मण लम्साल) मन्त्री बन्नुभएको थिए । माअेवादी केन्द्रबाट अघिल्लो क्याविनेटका मन्त्री नै दोहोरिएका थिए ।
उहाँहरुले क्रमशः आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले विगतकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो ।
एक वर्ष टिकेको उक्त गठबन्धन २०८० फागुन २३ मा ढल्यो । सोपश्चात् प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको गठबन्धनबाट पुनः जम्कट्टेलकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सो समयमा एमालेबाट ५ जना (जगन्नाथ थपलिया, केशवप्रसाद पोखरेल, रामेश्वर श्रेष्ठ, एकालाल श्रेष्ठ र प्रकाश श्रेष्ठ) मन्त्री बन्नुभयो भने हाम्रो नेपाली पार्टीबाट शैलेन्द्रमान बज्राचार्य र माओवादी केन्द्रका मन्त्री दोहोरिए । उहाँहरुले क्रमशः आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा सिंचाई मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र माओवादीका मन्त्रीले विगतकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभयो ।
४ महिना चलेको उक्त गठबन्धन असार १७ मा भत्कियो । सो समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित बन्यो र एमाले–कांग्रेस गठबन्धनले बहुमतको सरकार गठन गर्ने निश्चित भयो । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका बहादुरसिंह लामाले गर्ने अवसर पाउनुभयो भने प्रदेशले पाँचौ मुख्यमन्त्री पायो ।
उहाँको क्याविनेटमा एमालेका ६ जना र कांग्रेसबाट ८ जना मन्त्री बने । एमालेका प्रकाश श्रेष्ठलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अमनकुमार मास्केलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृष्णप्रसाद सिलवाललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सुकमाया तामाङलाई उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, किरण थापालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रेमभक्त महर्जनलाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नुभएका कुन्दनराज काफ्ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, हरिप्रभा खड्गीले सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुरजचन्द्र लामिछानेले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, श्याम खड्काले खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, मीनकृष्ण महर्जनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विमल ठकुरीले संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ भने मदुकुमार श्रेष्ठको जिम्मेवारी पछि तोकिनेछ ।
