हेटौंडाः शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपाल बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा बागमती प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन आइतबार सम्पन्न भएको छ । हेटौंडामा भएको कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षाका विषयमा तीनवटा प्रस्तुति भएका थिए ।
बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख खुबिराम अधिकारी, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका कार्यकारी व्यवस्थापक राम गैरे र हेटौंडा–४, कर्रास्थित श्रमिक माविका प्रधानाध्यापक श्रीराम दाहालले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
एनसीई बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाको अध्यक्षता तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्मेलनको उद्घाटन भएको थियो । उद्घाटन समारोहमा बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, बागमती प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलान, संविधानसभा सदस्य प्रल्हाद लामिछाने, चितवन जिल्लाको खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख शशी खनियाँ, एनसीईका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीको पनि आतिथ्य रहेको थियो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान सार्वजनिक शिक्षामा सबै बालबालिकाको सहज पहुँच तथा गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा पैरवी गर्दै आएको संस्था हो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षालाई व्यवहारिक र प्राविधिक तथा सीपयुक्त बनाउनुपर्ने औंल्याउनुभयो । शिक्षामा भएको बेथितिको कारण राज्यले लगानी गरेर पढाएका विद्यार्थी नेपालमा नटिकेकोमा उहाँले गुनासो गर्नुभयो । शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली बदल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । भारत, चीन, युरोपलगायतका पाठ्ययक्रम नेपालका शिक्षा क्षेत्रको सरोकारवालाहरुले अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सम्मेलनले २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणका निमित्त संघ, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारलाई स्थानीय साधन स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न क्षमता अभिवृद्धि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा बढ्दै गएको बेरुजु घटाउनु पर्ने, गुणस्तरीय सिकाइका आधारभूत पक्षहरुमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिघ्र र पारदर्शी बजेट कार्यान्वयनका लागि नागरिक संयन्त्र व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमार्फत् भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय तहलाई सहजीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनको लागि सरकारले आर्थिक, कानुनी र नीतिगत जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय र समुदायस्तरमा अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । विद्यालयहरुलाई विपदवाट सुरक्षित राख्न पूर्वाधारका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा शिक्षा समूह निर्माण गरी नागरिक समाजको अनिवार्य प्रतिनिधित्वमा छलफल गर्नुपर्ने, अपांगमैत्री तथा बालमैत्री वातावरणमा पठनपाठन व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बालविकासको पाठ्यक्रम र कक्षा १ देखि ३ सम्मका कक्षाहरुको एकीकृत पाठ्यक्रमअनुसार प्रारम्भिक कक्षाहरुमा अध्यापन गराइनुपर्ने, विद्यालयमा निरन्तर सिकाइ मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कक्षाकोठालाई प्रविधिमा आधारित डिजिटल साक्षरता र अनलाइन शिक्षण विधिहरुको पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट निर्माण गरिने पाठ्क्रमलाई ज्ञान, जीवनउपयोगी सीप, प्रविधिको प्रवद्र्धन दिने कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका माग घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
