हेटौंडाः बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल माथि कडा आक्रोश पोखेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री ढुङ्गेलले सभामुख, प्रतिपक्षी र सांसदहरुलाई रातो किताब उपलब्ध नगराई विधेयक टेबुल गरेर ढाँटेको भन्दै प्रदेश सभाको गरिमा घट्ने काम गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सांसदहरुलाई बजेट आएको ४ दिनसम्म पनि रातो किताब नदिएको भन्दै यस्तो गैरजिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकार गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भन्दै सोमबारे बैठक अवरुद्ध गर्नुभएको थियो ।
नेता बानियाँले बागमती प्रदेश सरकारले ५० करोडको कोरोना रोकथामको कोष खडा गरेको र विभिन्न संघ संस्था, कर्मचारी, प्रदेश सांसदहरुले सहयोग गरेको रकमको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको थियो । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बानियाँले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले योजना दिने र मन्त्रालयले बजेट हाल्नुपर्नेमा मन्त्रालयको बजेट योजना आएको भन्दै नीति तथा योजना आयोग खारेजी गरी खर्च कटौती गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।
करिब १ घण्टा अवरुद्ध बनेको संसदको बैठकपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले प्राविधिक त्रुटीका कारण रातो किताब उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएपछि प्रमुख पतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस झनै आक्रोशित हुँदै बैठक चल्न नदिने बताएका थिए । बैठक नै चल्न नदिने भएपछि सभामुख श्रेष्ठले आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई जवाफ दिन आग्रह गरेपछि मन्त्री ढुङ्गेलले गल्ती भएको स्वीकार गर्नुभएको थियो । साथै आगामी दिनहरुमा यस्तो नहुने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
बागमती प्रदेश सभा बैठकबाट अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ । प्रदेश सभामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सो विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सभामा विनियोजित विधेयक माथि भने छलफल भएको छैन । विनियोजित विधेयकमाथि आज मंगलबारको बैठकमा छलफल हुने बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ । सभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सोमबार ललितपुरको खोकनामा भएको किसान र प्रहरी बीचको झडपमा प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन्छ भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान गरिने बताउनुभयो ।
