१. वर्तमान नेपालमा विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र बैशाख महिनाबाट शुरु हुन्छ । यस महिनाको पहिलो र दोश्रो साता विद्यार्थी भर्नाका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन हुँदै आएका छन् । पछिल्लो एक दशक वर्ष यता भर्ना अभियानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको पाईन्छ । अभिभावकविहिन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहणको कार्यक्रम, घरदैलो अभियान, सरकारी तथा गैरसरकारी मिडियामा भर्ना विज्ञापन, भर्ना सचेतना र्याली, ब्यानर प्रदर्शन, पोष्टर पर्चा वितरण, माईकिङ, आकर्षक सुविधाका प्याकेज र शैक्षिक सामग्री वितरण, निशुल्क, खाजा व्यवस्था, जस्ता अनेकौं उपाय मार्फत सरकारी स्कूलमा विद्यार्थी भर्ना अभियानमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, शिक्षा सम्वद्ध गैरसरकारी संस्थाहरु लागी परेको अवस्थालाई सकारात्मक भन्नै पर्दछ ।
विद्यालय बाहिर कुनै पनि बालबालिका रहनु हुँदैन भन्ने अवधारणा अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो । घर–घरमा अनि चोक चौतारीमा गएर जम्मा गराएर भर्ना गर्ने, सडक तथा होटल लगायतका स्थानमा रहेका केटाकेटीलाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने अर्थात बालश्रममुक्त राष्ट्रको सन्देश दिने प्रयत्नमा जुटेको स्थितिलाई प्रशंसा गर्नै पर्छ । यी तमाम प्रयत्नका बावजुद अझै एक लाख भन्दा बढी बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर रहेको सरकारी तथ्याङ्क मिडियामा आएको छ । नीजि स्कूलहरु एक प्रकारका नाफामूलक व्यवसाय नै हुन् । उनीहरुले भर्नाका लागि अपनाउने सबै हथकण्डाहरु स्वभाविक नै भन्नु पर्दछ । एकाध बाहेक अधिकांश सम्पन्न अभिभावक नै नीजि स्कूलका स्थायी आयश्रोत देखिएका छन् ।
२. शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार २०६६ सालमा कक्षा १ मा १३,६२,९२० जना विद्यार्थीहरु भएकोमा यहि विद्यार्थी कक्षा २ मा २०६७ सालमा ९,९३,९१६ जना, यहि विद्यार्थी २०६८ सालमा कक्षा ३ मा ८,९५,१५३ जना, यसैगरी २०६९ सालमा कक्षा ४ मा ८,०९,५०४ जना र यहि विद्यार्थी २०७५ सालमा कक्षा १० मा ४,५६,४७६ जना पुगेको तर एसईईमा भने ४,५०,१८६ जना मात्र सहभागी भएको जनाइएको छ । उक्त तथ्याङ्क वास्तविक हो भने उल्लेखित दश वर्षको अवधिमा ९,१२,७३४ जना विद्यार्थीहरु हराएको देखिन्छ । कक्षा १ मा भर्ना भएकाहरु मध्ये कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईमा पुग्दा करिब एक तिहाई विद्यार्थीमात्र पुग्नु गम्भिर विषय मात्र नभई शिक्षा मन्त्रालयका लागि चुनौतिपूर्ण एजेण्डा बनेको छ । कक्षा १ मा भर्ना भएका मध्ये कक्षा १० मा ३३ प्रतिशत अनि स्नातक तहमा तिनै विद्यार्थी १५ प्रतिशत र स्नात्तकोत्तर तहमा पुग्दा ६ प्रतिशत भन्दा कम भएको तथ्यहरु बोलिरहेका छन् ।
विद्यार्थी ड्रपआउट हाम्रो सन्दर्भमा चिन्ताजनक अवस्था स्विकार गरिएको छ । यत्ति ठूलो संख्याका विद्यार्थी कहाँ गए ? विद्यार्थी हराउनुका कारणहरु के–के हुन सक्छन् ? यो विद्यार्थी हराउने दर कसरी न्यून गर्न सकिन्छ ? हाम्रो तीनै तहका सरकारका अतिरिक्त राजनीतिक पार्टीहरु र शिक्षा विज्ञहरुले गहिराईमा पुगेर तथ्यपरक धरातलबाट विश्लेषण गरी समाधानका उपायहरु देखाउनै पर्दछ । विद्यार्थी भर्ना गराउन जत्ति लगानी र प्रयासहरु हुन्छन् त्यसको तुलनामा भर्ना भएका विद्यार्थी विद्यालयमा टिकाउने प्रयत्न अत्यन्तै कमजोर भएकै हो । के कारणले स्कूल छाडेका हुन् ? ती कारणको निदान र सो रोकथामका अभ्यास तर्फ आम जिम्मेवार वर्गको अपेक्षित ध्यान नपुगेकै हो ।
३. करिब दुई दशक वर्ष अघि हाम्रा सरकारी विद्यालयको अवस्था नाजुक भएको तथ्य स्विकार्नै पर्दछ । सरकारले विद्यार्थी संख्या नभएका स्कूलहरु मर्ज गर्ने अवधारणा ल्याएको हामी सबैलाई थाहा छ । जति जना विद्यार्थी त्यत्ति जना शिक्षक भनेर अखबारमा छापिएको हिजो जस्तो लाग्छ । यहि सन्दर्भमा, सामुदायिक स्कूलहरुले अंग्रेजी माध्यम प्रारम्भ गरेका हुन् । यद्यपि, यो कामको नीजि स्कूलहरुले तिखो आलोचना गर्दै आएका छन् । पछिल्लो दशकमा सरकारी स्कूलहरु मध्ये केहि स्कूलहरुले उलेख्य प्रगति गरेको यथार्थ हामीले देखेका छौं ।
२०७२ सालको भूकम्प पश्चात सरकारी स्कूलका भौतिक संरचनाहरु राम्रा, आकर्षक बलिया, सुविधा सम्पन्न बनेका छन् । प्रविधिमैत्री शिक्षामा तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । कम्प्युटर ल्याव नभएका स्कूलहरु अत्यन्त न्यून छन् । धेरैमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छ । कुनैबेला ब्ल्याक बोर्डको अभाव भएका स्कूलहरुका कक्षा कोठाहरु अहिले स्मार्ट बोर्डबाट सज्जित भएका छन् । कुनैबेला चक, डस्टरको अभावमा विद्यार्थीका कपीमा हिसाब गर्दै बुझाउने शिक्षकहरु आज गर्वपूर्वक ल्यापटपसहित कक्षाकोठामा उपस्थित भै प्रोजेक्टर मार्फत अत्याधुनिक शिक्षण सिकाई गरिरहेका छन् । हिजोको पढाई आज सिकाईमा रुपान्तरण भइसकेको छ । यस्ता विद्यालयका शिक्षकहरु पनि लगनशील, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ अनि उदाहरणीय भएकै कारणले भर्नाका लागि सांसद, मन्त्री र उच्च प्रशासकमा गुहार माग्ने स्थिति हामी देखिरहेका छौं । भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षामा हजारौंको मेला जस्तो भिड लागेको दृश्य पनि देखिएकै छ । भर्ना गर्दा नै छनौट गरी राम्रा मात्र रोज्ने चलन शुरु भइसकेको छ । यी स्कूलका नतिजा नीजिको भन्दा अब्बल रहेको छ ।
४. केहि सरकारी स्कूलहरुमा बैशाख महिना नआए हुन्थ्यो जस्तो लागेको स्पष्टै देखिन्छ । भर्ना अभियान फलामे चिउरा सावित भए झैं लाग्छ । चैतको दोश्रो सातातिर परीक्षा सकेर बिदा गरेका स्कूलहरु चैतकै अन्तिम हप्तातिर रिजल्ट गरी बैशाखको दोश्रो सातातिर मुस्किलले स्कूल खोल्ने भनिन्छ । भर्ना अभियान पनि अल्छी मानेर औपचारिकता पूरा गरे जस्तो देखिन्छ । आफ्ना केटाकेटी नीजिमा पु¥याएर हाम्रा चाहीँ भर्ना गरिदिन भन्दै आउने लाजशरम पचेकाहरु भनेर टिप्पणी गर्दा जवाफमा बालअधिकारका व्याख्या गर्दै उम्किने शिक्षक पनि नभएका होईनन् । यद्यपि हाल एकाध पालिकाले आफ्ना नानीहरुलाई सरकारी स्कूलमै पढाउन शिक्षक कर्मचारीलाई बाध्यात्मक निर्णय गरेको पनि हामीले सुनेका छौं । भर्नाका लागि आकर्षक सुविधाका वर्षा गराउँदा पनि विद्यार्थी नगएका कारण शुन्य र शान्त स्कूल हेरेर बच्चा नै छैनन्, गाउँमा जम्मै वृद्धवृद्धाले मात्र भरिएको छ, युवा सबै बाहिर भन्दै चित्त बुझाउँदै हाजिर हुँदै हिँड्ने पनि नभएका होईनन् ।
केहि शिक्षकमा त म स्थायी शिक्षक स्वतः तलब पाउँछु यदि कक्षामा पढाउन सिकाउन जाने हो भने त कर्मचारीको जस्तो अलग भत्ता हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीले सुनेका छौं । कम्प्युटर ल्यावमा माकुराको जालो, धुलो र फोहरले कुनै चल्ने स्थिति हुँदैंन । विज्ञान प्रयोगशाला त्यस्तै फोहरले सामानै चिन्न नसकिने हुन्छ । यी सरकारी स्कूललाई सिध्याउने प्रवृत्ति अझै देखिनु भनेको सम्बन्धितहरुले कलंकित बन्दै प्रकारान्तरमा दुखद अन्त्य निम्त्याउनु भन्ने बुझ्नु पर्दछ । यस्तै ठाउँको लगानी बालुवामा पानी भनिएको हो । अनि विद्यार्थी खोज्दा हैरानी किन नहोस् ?
५. अन्तमा, शैक्षिक स्तरीयतासँग सम्झौता नगर्ने संस्कार समुदायमा विकास हुनु राम्रो संकेत हो । उपलब्ध साधन, श्रोतको सक्दो उपयोग गर्दै स्तरीय र व्यवहारिक शिक्षा प्रदानमा अधिकांंश सरकारी स्कूलहरु जुट्नु राम्रो लक्षण भन्नै पर्दछ । प्राविधिक शिक्षाका कक्षाहरु संचालन गर्नु, गरेर सिक्ने व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनु, बालबालिकाको सुरक्षा र संस्कारयुक्त शिक्षामा शिक्षकहरु चिन्तित देखिनु, परम्परागत होमवर्कबाट मुक्त गर्दै विद्यार्थीलाई प्रोजेक्ट वर्क, क्षमता विकास र प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि बुक फ्रि डे को अवधारणा, सीपमूलक कक्षाको प्राथमिकता, सिकाईका अत्याधुनिक विधिहरुको प्रयोग, प्रविधिको अधिकतम उपयोग, स्तरीय नतिजाका कारणले आज सरकारी स्कूलहरु नीजिका लागि चुनौति बन्दै गइरहेको अवस्था पनि अर्को वास्तविकता हो । तसर्थ, भर्ना मात्र होइन, भर्ना भएकाको टिकाउपन महत्वपूर्ण पक्ष हो । आर्थिक विपन्नता, पारिवारिक समस्या, बसाईंसराई जस्ता मात्र ड्रपआउटका कारण हैनन् भन्ने बुझ्नु पर्छ । विद्यार्थीको विद्यालय छाड्ने मनोविज्ञान र उनीहरुलाई टिकाउने उपायका सवालमा सुक्ष्म ढंगले बहसका लागि यो आलेख विषय उठानमा केन्द्रित रहेको छ ।
(लामिछाने सेवानिवृत्त शिक्षक हुनुहुन्छ ।)
