हेटौंडाः मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईलाई अनेमसंघले मागपत्र बुझाएको छ । बिहीबार अखिल नेपाल महिला संघ मकवानपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकारका गृहमन्त्रीलाई महिलाको हकअधिकार प्राप्ती, लोकतन्त्रको स्थापना, नागरिकको अधिकार प्राप्तीको विभिन्न माग राख्दै मागपत्र बुझाएको हो ।
संघले स्थापना कालदेखि नै सबै प्रकारका विभेद र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । महिलाहरुका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन, महिलामैत्री कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका साथै महिलाहरुबिच सचेतनाजस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै आएको बताइएको छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको महिलाहरु अझै कार्यस्थलमा पनि हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, बेचबिखन, ओसार पसारका साथै संस्कृति र परम्पराका नाममा हुने हिंसा आधुनिक र प्रविधिको प्रयोगका माध्यमबाट हुने हिंसा आदिबाट अझै पनि पीडित छन् । कतिपय सन्दर्भमा समाजका संवेदनाहीन क्रियाकलापबाट महिला/बालिकाहरुले बाँच्न पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल प्रहरीमा उजुरी परेका घटनाहरुलाई हेर्दामात्र घरेलु हिंसाका १६ हजार ५ सय १२ घटना दर्ता भएको छ । जबरजस्ती करणीका घटना २ हजार ३ सय ८७, जबरजस्ती करणी उद्योगका घटना ५ सय १८, अपहरण तथा जबरजस्ती करणीका घटना ५९, जबरजस्ती करणीपछि हत्या गरिएका घटना ५, बोक्सीको आरोपका ४३ घटना, मानव बेचबिखनको १२४ घटना, बहुविवाहको ७२३, बाल विवाहको ५२, जातीय छुवाछुतका २७, तेजाब प्रहारका ३ र अवैध गर्भपतनका ३२ घटना दर्ता भएको हो ।
अन्य परिवारको इज्जत, असुरक्षा, उजुरी गर्दा व्यहोर्नुपर्ने सास्ती र सामाजिक बर्बरताका कारण सबै घटनाहरु प्रहरीसमक्ष नपुगेको उहाँको भनाइ छ । महिला आन्दोलनको परिणामस्वरुप महिलाविरुद्ध हुने हिंसा नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि संवैधानिक तथा कानुुनी व्यवस्थाहरु भएका भएपनि अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र कानुन कार्यान्वयनमा आएको उदासिनताले पीडितले न्याय पाउने अवस्था न्यून देखिने विभिन्न घटनाहरुले पुष्टीसमेत गरेको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरु बढ्दै जानुमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिनु प्रमुख कारणको रुपमा बताउँदै प्रभावकारी सूचना संयन्त्र निर्माण, अनुसन्धान र सजायजस्ता पक्षहरु प्रभावकारी बनाएर महिलाहरुलाई सुरक्षित महशुस गराउनु राज्यको दायित्व भएको अनेम संघको भनाइ छ । गृह प्रशासन, समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय भएकोले मन्त्रीमार्फत सरकारलाई महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न मद्दत पुग्दछ ।
साथै, घटना नै नघट्ने वातावरण सिर्जना गर्न र घटना घटेको खण्डमा छिटो र प्रभावकारी न्यायका लागि आवश्यक कदम चाली अपराधीलाई उचित दण्ड, पीडितलाई न्याय र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न अनेम संघले माग गरेको छ । अनेमा संघ मकवानपुरका अध्यक्ष सुमित्रा काफ्लेको नेतृत्वमा मागपत्र बुझाइएको हो ।
