मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सबै स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न भएका छन् । संविधानले नै स्थानीय तहहरुलाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरी कतिपय कर तथा राजश्व असुलीको जिम्मेवारी दिएका कारण स्थानीय तहहरुको आम्दानीको स्रोत बलियो हुँदै गएको छ । स्थानीय तहहरुले संघ तथा प्रदेश सरकारबाट समेत ठूलो बजेट प्राप्त गर्ने गर्दछ । आफ्नो तहभित्रको आन्तरिक आयसमेत समावेश गरी स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले महत्वाकांक्षी र ठूलो लगानीका योजनासमेत सञ्चालन गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय आवश्यकताअनुसारका योजनाहरु छनोट गर्नुपर्छ । पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र योजना निर्धारण गर्दा पहुँचवाला हावी भइदिने अवस्थाले योजनाको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि पछिल्लो समय ठूला तथा महत्वाकांक्षी योजनामा जोड दिएको छ । उपमहानगरपालिकाले करिब ३५ करोडको लागतमा बस टर्मिनल निर्माण गरिरहेको छ । ३ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजना ६ महिनाअघि नै सम्पन्न हुनुपर्नेमा निर्माण सम्पन्न हुने मिति निश्चित भइसकेको छैन । यस्तै, उपमहानगरपालिकाले करिब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर हेटौंडाको हुप्रचौरमा बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन निर्माण पूरै अलपत्र परेको छ । २०७८ साल मंसिरमा भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म भवन निर्माणको काम सुरुसमेत भएको छैन । सम्झौतालगत्तै निर्माण कम्पनीले भवन निर्माणस्थलमा रहेको उपयोगविहीन सभाहल भत्काए पनि व्यापारिक भवन निर्माण सुरु गरेको छैन । ठूलो लगानीका आयोजना सुस्त बनिरहँदा उपमहानगरपालिकाले अर्को महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । उपमहानगरपालिकाले करिब ६६ करोड रुपैयाँको अर्को व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विश्वभर दिगो विकासको चर्चा र अभ्यास चलिरहेको छ । विकास निर्माणका कामहरु गर्दा टिकाउ र दीर्घकालीन हुनुपर्छ । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अघि सारेका ठूला योजनाहरु दिगो विकासलाई गिज्याउने खालको छ । हुप्रचौरमा निर्माण गर्न सम्झौता गरिएको व्यावसायिक कम्प्लेक्स शहीद बासुदेव सभागृह भत्काएर बनाउन लागिएको छ । करोडौं खर्च गरेर निर्माण गरिएको सभागृह एक पटक पनि प्रयोगमा नल्याई भत्काइएको छ । बुधबारमात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको हेटौंडा कम्प्लेक्स हेटौंडा–१० मा निर्माण गरिनेछ । कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने क्षेत्रमा केही वर्षअघि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरी बजारको संरचना निर्माण गरेर प्रयोगमा आइरहेको छ । ऋण लिएर बनाइएका र बनाउन लागिएका यस्ता संरचना मनलाग्दी बनाउने र भत्काउने परिपाटीले बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ भने उपमहानगरपालिका नेतृत्व आलोचित बनिरहेको छ ।
स्थानीय तहको आवश्यकताभन्दा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेतृत्व तथा उनका आसपासका व्यक्तिहरुको चाहनामा योजना छनोट हुने परिपाटी संघीयतामा पनि कायमै रहनु दुर्भाग्यपूर्ण बनिरहेको छ । योजना तर्जुमा, छनौट तथा कार्यान्वयनको चरणमा सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्ने खालका ठूला आयोजनाहरु बनाउनुपर्छ । तर, सुरु भएका आयोजनाको बेहाल भइरहेको अवस्थामा अर्को ठूलो आयोजना अघि बढाउनु सान्दर्भिक देखिँदैन । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका संरचनालाई भत्काएर बनाइने ठूला संरचना आर्थिक हिसाबले लाभदायक छ वा छैन भन्ने विश्लेषण गरेरमात्र निर्माण गरिएमा प्रभावकारी हुन्छ । लगानीको अनुपातमा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको तुलनात्मक अध्ययनपछि उपयुक्त देखिएमा ठूला आयोजना निर्माण गर्नेतर्फ हेटौंडा उपमहानगरपालिकालगायत सबै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
