हेटौंडाः बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले पत्रकारलाई विभेद नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रबार हेटौंडामा नेपाल प्रेस युनियन जिल्ला कार्यसमिति मकवानपुरले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीहरुको अधिकार, चुनौती र समाधान विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले बागमती प्रदेश सरकार पत्रकारसँग नजिक हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमसँग जोडिन कानुन निर्माणको चरणमा रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले विज्ञापन नदिएको भन्ने प्रसंगमा उहाँले कानुनमा २० लाखभन्दा माथिका योजनाको विज्ञापन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा दिनुपर्ने भएकाले लोकल पत्रपत्रिका, सञ्चारमाध्यमहरुलाई दिन नसकिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘सरकारले ३२ वर्षअघि बनाएको कानुनले समस्या सिर्जना गरेको छ । पहिले कानुन निर्माण गर्दा सरकारको नेतृत्वले सरोकारवाला सबै व्यक्ति तथा संस्थासँग परामर्श गरेरै कानुन पास गरेको हुनपर्छ । यसलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै जाने हो । यो ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि म गर्छु ।’ समयसँगै परिमार्जित हुन आवश्यक कानुन संशोधन गरेर जानुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कानुन बाझिँदा केही समस्या आएको बताउँदै ऐन संशोधन गर्न लागि परेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ‘विगतमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ जारी गर्नुअघिका कतिपय ऐन कानुनले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता चिन्दैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘२०७२ सालको संविधानलाई नचिन्ने त्यस्ता ऐन कानुनलाई परिमार्जन पनि गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले परिमार्जनको लागि सुरुवात गरेको छ ।’
प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई समेट्न सूचना बैंक स्थापना गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुस्तिकामा कार्यक्रम राखेर १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएकोमा संघीय सरकारले सूचना बैंक स्थापना गर्न नदिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । आफूले सञ्चार क्षेत्रको लागि संसदमा प्रतिपक्ष जसरी बोलेको भन्दै उहाँले सञ्चारकर्मीसँग आफू नजिक रहन चाहेको बताउनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारले गलत गरेमा खबरदारी गर्नुपर्ने र कुनै कार्यमा सुझाव दिनसमेत मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले पत्रकारिता कमजोर हुँदै गएकाले पत्रकारितालाई फेरि पुनर्जीवित गरेर सशक्त बनाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तीनै तहका सरकार पत्रकारिताको स्थायित्वका लागि लाग्नुपर्नेमा कार्यक्रममा छलफल भएको छ । पछिल्लो समय सञ्चारगृहमा देखिएका समस्याले ३५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारलाई समस्या सिर्जना भएकाले सञ्चारगृहहरुलाई नियमन गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्टले बागमती प्रदेशमा सञ्चार क्षेत्रमा काम गरिरहँदा सहजता अनुभूति गरेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय तथ्य एउटा हुने र पत्रकार अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष च्यापेर हिँड्न थालेकाले पत्रकारको इमानदारिता र क्षमता कमजोर भएर गएको बताउनुभयो ।
नेपाल पे्रस युनियन मकवानपुरका अध्यक्ष सुवास बिडारीको अध्यक्षता तथा बामगती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडा, सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल, नेपाल पे्रस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्साल, नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारी, महासचिव माधव धिताल, नेपाली कांग्रेस मकवानपुका सभापति बुद्ध लामालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
