हेटौंडाः मकवानपुरमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु बढ्दो रुपमा रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडा कार्यालयमा ५ महिनाको अवधिमा मकवानपुरका झण्डै साढे ३ सय मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मंसिर मसान्तसम्म कार्यालयमा मकवानपुरका ३३३ वटा मुद्दा रहेको छ । कार्यालयमा रहेका मुद्दामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट दायित्व सरेर आएको १८३ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १५३ वटा मुद्दा छन् । जसमध्ये ९४ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ भने २४२ वटा मुद्दा फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा मकवानपुरबाट ४६७ मुद्दा दर्ता भएको थियो । तुलनात्मक रुपमा गत आर्थिक वर्षमा प्रतिमहिना ३९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चालुआर्थिक वर्षमा प्रतिमहिना ६७ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिएको छ ।

कार्यालयमा अघिल्लो वर्षबाट दायित्व सरेर आएको समेत मंसिर मसान्तसम्म बारा जिल्लाका ५३८, रौतहटका ४२९, पर्साका ४०३, चितवनका १५०, धादिङका १५, दोलखाका १४, नुवाकोटका १०, काभ्रेपलाञ्चोकका ९, सिन्धुपाल्चोकका ५, रामेछापका ४ र रसुवाका ३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म धादिङ र रामेछापका एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयको कार्यक्षेत्रमध्ये बारा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दा रहेको छ । कार्यालयका कार्यक्षेत्रका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्र्दा हुने जिल्लामा पहिलोमा बारा, दोस्रोमा रौतहट र तेस्रोमा मकवानपुर रहेको छ ।

आयोगको कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारका मुद्दासम्बन्धी उजुरी बढी छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको संख्याकै बराबर चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असार मसान्तसम्म र त्यसअघिको जिम्मेवारी सरेर आएका गरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुल १ हजार ५६९ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा १ हजार ४१५ वटा उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका ३३७ उजुरीे दर्ता भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ हजार २३२ वटा गरी कुल १ हजार ५७९ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको मुद्दा बढेको हो । गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षको १५६ र गत आर्थिक वर्षको ५८२ गरी कुल ७३८ वटा फछ्र्यौट गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षबाट स्थानीय तहसम्बन्धी ४९२ वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन नसकी चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएको छ । जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षका १२५ र गत आर्थिक वर्षका ३६७ वटा उजुरी छन् ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३९८ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४०१ गरी कुल ७९९ उजुरी फछ्र्यौटको चरणमा छन् । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका ४९१ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ५८७ गरी कुल एक हजार ७८ स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएको छ । प्राप्त उजुरीमध्ये गत आर्थिक वर्षको ९३ र चालु आर्थिक वर्षको १८६ गरी कुल २७९ उजुरी फछ्र्यौट गरिएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालयगत रुपमा एक हजार ३६ वटा उजुरी दर्ता भएको छ भने गत वर्षबाट सरी आएको ८ सय ८० ओटा गरी एक हजार ९ सय १६ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, कर्मचारी नियुक्ति, तालिम तथा क्षमता विकास, राजस्व अपचलन, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सेवाप्रवाहलगायतका विषयमा आयोगमा उजुरी प्राप्त हुने गरेको छ । आयोगमा प्राप्त हुने अधिकांश उजुरी राजस्व अपचलन, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी हुने गरेको बताइएको छ । आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको, कम गुणस्तरका सामग्रीको प्रयोग गरिएको, गुणस्तरको अनुगमन मूल्याङ्कन नगरी भुक्तानी दिएको, कामभन्दा बढी तथा नगरेको कामसमेतमा भुक्तानी दिएको, निर्माण व्यवसायी छनौटमै अनियमितता गरिएकोजस्ता विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

यस्तै, प्रक्रिया मिचेर सम्झौता, अपारदर्शी उपभोक्ता समितिको गठन, सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका काम उपभोक्ता समितिमार्फत् गरेको उजुरीहरु प्राप्त हुने गरेको छ । गिट्टी, बालुवाको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको, तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गरेको, निर्माण व्यवसायीलाई राजनैतिक संरक्षण दिएर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेको, नदीजन्य पदार्थको राजस्व अपचलन, अनुगमन नगरेको, उत्खनन्का कारण स्थानीय बस्ती जोखिममा परेको उजुरी बढी हुने गरेका आयोगले जनाएको छ ।