हेटौंडाः ऊर्जा नीतिसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । शुक्रबार हेटौंडामा ऊर्जा नीति कार्यदलको आयोजना तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समन्वयमा कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आफूले निर्माण गरेको नीति तथा नियमले अरुलाई प्रभावित पार्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दक्ष जनशक्ति विकासमा कसैको ध्यान नगएको, जनशक्तिको अवस्थाबारे ज्ञान नभएको बताउनुभयो । चीनले औद्योगिकीकरणको नीतिले ६ अर्ब जनसंख्यालाई पुग्ने वस्तु उत्पादन गरेको बताउनुभयो ।
पर्याप्त आन्तरिक पुँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्दा विकासको गति सुस्त भएको उहाँको भनाइ छ । वैदेशिक तथा दातृ निकायबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी ल्याउन नसक्नुका साथै वातावरणीय अध्ययन, वन उपभोग तथा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणजस्ता कार्य सरल र सहज नहुनु मुलुकमा विकासको मुख्य बाधक बनेको बुर्लाकोटीले बताउनुभयो ।
विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीसम्बन्धी अन्तरनिकाय समस्या, प्रसारण लाइनको निर्माणका निम्ति जग्गा प्राप्तिमा सहजता नहुनु, योजना बनाउन तोकिएको भन्दा बढी समय लाग्ने गरेकोे कारण आयोजनाको लागत बढ्न गई प्राप्त हुने लाभ क्रमशः घट्दै जाने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारी निकायबीच समन्वय तथा सहकार्य नहुनुका साथै आयोजना प्रवद्र्धक तथा सरोकारवाला निकायबीच आयोजनाको सम्बन्धमा समान बुझाइ नहुनुले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधा पुगेको सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले बताउनुभयो ।
ऊर्जा विभागका प्रमुख श्रीराम न्यौपानेले पछिल्लो दशकको विकासको तुलनामा भारतले कृषिमा आधुनिकीकरण अपनाएर २ दशकसम्म बिउबिजनको प्रयोग गरेर कृषिको विकासमा जोड दिएको बताउनुभयो । नेपालमा भएको १२ अर्ब घनमिटर जलस्रोतको प्रयोग गरेर कृषि खपत गर्न सकेमा कृषि क्षेत्रको अझ बढी विकास हुने उहाँले दाबी गर्नुभएको छ ।
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र खपत (आन्तरिक तथा बाह्य) वृद्धिका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । हाल विद्यमान धेरै विभाग, मन्त्रालय तथा निकायहरुमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
ऊर्जा उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नुका साथै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन र रोजगार बढावाका लागि ऊर्जा विकासलाई एकीकृतरुपमा पूर्वाधार, खनिज पदार्थ उत्खनन, सिचाईं, पर्यटन र कृषि क्षेत्रसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ऊर्जा उत्पादन गर्दा प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा सम्पदा र जीवजन्तुको संरक्षणलाई सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै न्यौपानले ऊर्जा आयोजना अगाडि बढाउँदा आम नागरिकलाई अधिकतम समेट्न नीतिगतरुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भारतलाई निर्यात गरेको बिजुली ९ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको भन्दै असोज महिनामा मात्रै ४ अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गरेको न्यौपानेले बताउनुभयो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौताअनुसार भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बंगलादेशले पनि नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विद्युत् नियमन आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, निजी क्षेत्र, विदेशी निकाय, गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
