कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर शुक्रबार मध्यराती ६ दशमलव ४ रेक्टरस्केलको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । देशभर नै धक्का महसुस गरिएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम बढी प्रभावित छ । शनिबार अबेरसम्ममा एक सय ५७ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । दुई सय भन्दा बढी संख्यामा घाइते छन् । घटनास्थलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै स्थलगत अवलोकन गरिसक्नुभएको छ भने राहत र उद्दारका लागि सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।
भूकम्प विपद् मध्ये सबैभन्दा जोखिम र पूर्वसंकेत बिना नै आउँछ । पछिल्लो समय मोवाइल प्रविधिले केही सेकेण्ड अघि मात्रै भूकम्पका संकेत दिने गरेको छ । सीमित व्यक्ति र सक्षम उमेर समूहका व्यक्तिको पहूँचमा रहने मोवाइल प्रविधिले दिने संकेतले सामान्य अवस्थामा पनि सुरक्षित रहन समय पर्याप्त हुन्न । शुक्रबार मध्यराती आएको भूकम्पका कारण अधिकांश मानिस खाना खाएर सुतिसकेको बेलामा भएकोले ठूलो जनधनको क्षति भएको हो । जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको भूकम्पले बढी क्षति गर्नुमा त्यस क्षेत्रको गरिबी पनि प्रमुख कारण हो ।
अधिकांश परिवार विपन्न हुनुले सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । कमजोर आवासीय भवनकै कारण भूकम्पको धक्काले केन्द्रविन्दु र आसपासका आवासीय भवन प्रायः ध्वस्त छन् । जसले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । दुखद् घटनाप्रति सबैको ध्यान जानु स्वभाविक हो । आइतबार बिहानैदेखि राजनीतिक दल, संघीय, प्रदेश सरकार, व्यावसायिक संघ, संस्था र सामाजिक संघ, संस्थाले आआफ्नो तर्फबाट साथ र सहयोगको घोषणा गरिरहेका छन् । मित्रराष्ट्रले समेत घटनाप्रति दुख व्यक्त गर्दै साथ र सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । जाजरकोट विपद्मा सबैको एकतावद्ध प्रयास जरुरी छ ।
यतिबेला पीडितको उद्दार, राहत र पुनस्र्थापनामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । सबैको साथ र सहयोगमा छिट्टै जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र आसपासका भूकम्प पीडित परिवारले सहज दैनिकीतर्फ फर्कने अवस्थाका लागि संघीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । २०७२ बैशाखको भूकम्प व्यहोरेको काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रका लागि जाजरकोट भूकम्प सामान्य पनि लाग्न सक्छ । भूकम्पमा नियमित मापनमा नेपाली समाज निरन्तर अभ्यस्त बनेको छ । जाजरकोट भूकम्प एउटा नियमित आकस्मिकता मात्रै हो भनेर केहीदिनमा भुलेर जाने अवस्था रहनु हुन्न ।
मुख्यतः तीन तहको सरकार रहँदा पनि आमरुपमा नेपाली समाजमा सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । अझ पश्चिम पहाडको अवस्था के छ भन्ने जाजरकोट भूकम्पले नै स्पष्ट बनाएको छ । भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकामा सग्ला घर देख्न नसकिने गाउँपालिकाका अध्यक्षले नै उल्लेख गर्नुभएको छ । यसले के देखाउँछ भने विपद्ले पार्ने प्रभावलाई थेग्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । विपद्को बलको तुलना हामी असाध्यै कमजोर अवस्थामा छौं । २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्राप्त गरेको सफलतालाई आधार मान्ने हो भने पनि हामीले न्यूनतम् पनि सुरक्षित आवासलाई सुनिश्चित गर्न सक्छौं, सक्नुपर्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न ध्यान दिन सकेको भए आज जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा यत्ति ठूलो क्षति हुने थिएन । आगामी दिनमा संघीय सरकारले नागरिकको सुरक्षाका लागि तीनै तहको सरकार र विश्वव्यापी सहायता र सहकार्यमा सुरक्षित आवासलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ आवश्यक योजनामा पनि काम गर्नुपर्छ । विपद्को आकस्मिकतालाई दोष दिएर सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षित आवासको अधिकारलाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारीको बेवास्ता गर्नुहुन्न ।
