हेटौँडाः असोज ३ गतेदेखि संघीय राजधानी केन्द्रित शिक्षक महासंघको आन्दोलनपछि असोज ५ गते शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिप्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले असहमति जनाएको छ । शिक्षक महासंघको घटक संगठनको रुपमा रहेको नेपला राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले देशभरका जिल्ला शाखा अध्यक्षहरुको हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्ति बुधबार सार्वजनिक गर्दै महासंघ र संघीय सरकारबीचको सहमतिप्रति असहमति जनाएको हो ।
संगठनले १० बुँदामा आफ्ना असहमतिहरु सार्वजनिक गरेको छ । संगठनले विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभइरहेको सन्दर्भमा पुनः ७ बुँदे सम्झौता अपूर्ण रहेको दावी गरेको छ । शिक्षकको हितमा कानुन निर्माण गर्न संगठनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै खबरदारी गर्न भनेको छ । शैक्षिक आन्दोलनको गहन बहस गरी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन शिक्षक संगठनको राष्ट्रिय भेलाको समेत माग गरिएको छ । प्रस्ताविक विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० संशोधनसहित पारित गर्न संघीय संसदका सदस्यसँग निरन्तर छलफल र दवावको वातावरण तयार गर्न पनि अपील गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले ट्रेड युनियन अधिकारलाई समेत अंकुश लगाउने संगठनले जीकिर गरेको छ । महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौताले विद्यालय कर्मचारी, इसीडी, अनुदान कोटा, करार अस्थायी, प्राविधिक धार, राहत, साविक उच्चमावि, स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरु बारे स्पष्ट पार्न नसकेको पनि बताइएको छ ।
