हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि बाँझो रहँदै आएका खेतीयोग्य जमिनमा पुनः खेती गर्न कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यक्रम ल्याएको छ ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गएको माघ २३ गते बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेको हो । यो कार्यक्रम स्वीकृत भएसँगै अब बाँझो जमिन करारमा दिने किसानलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी बार्षिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । तर जग्गा करारमा लिएर खेती गर्ने किसानले जग्गा भाडा तिर्नुपर्दैन । बाँझो जग्गा भाडामा लिने किसानले उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गा भाडा नै सरकारले अनुदान मार्फत व्यहोर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ । सरकारले यस कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
जग्गा दिन चाहने, खेतीका लागि लिन चाहने र मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय अथवा कृषिज्ञान केन्द्रबीच करार सम्झौता हुने विवरण कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्झौता भएपछि बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने किसानलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी बार्षिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
कार्यविधिका अनुसार बाँझो जमिन करारमा दिने व्यक्तिले करार अवधिसम्म जग्गा रोक्का राख्नुपर्नेछ । उक्त जग्गामा आवश्यक भौतिक संरचना, सिंचाई, प्रविधि तथा बीउ पुँजी परिचालनमा सरकारले प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । करारमा जग्गा दिन चाहनेले कम्तीमा २ रोपनी बाँझो जमिन कम्तीमा ५ बर्षका लागि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने करारमा लिन चाहनेले पनि कम्तीमा २ रोपनी बाँझो जमिन कम्तीमा ५ बर्षका लागि लिनुपर्नेछ ।
कार्यक्रमको सुविधा दुरुपयोग नहोस् भनेर मन्त्रालयले दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहिको व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिको परिच्छेद–५ को बुँदा नम्बर १२ मा भनिएको छ, ‘लाभग्राहीले अन्य तह र कार्यक्रमबाट दोहोरो सुविधा प्राप्त गरेमा वा प्राप्त सेवा सुविधाको दुरुपयोग गरेको पाइएमा भुक्तानी भएको रकम प्रचलित कानून अनुसार व्याज सहित असुल उपर गरिनेछ ।’
मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेशमा ३८ हजार ६३५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई सदुपयोग गरेर किसानहरु व्यावसायिक रुपमा कृषितर्फ आकर्षित गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको अधिकारीले बताउनुभयो । मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेको बाँझो जमिन करारमा दिन इच्छुक किसान र उक्त जमिनमा खेती गर्न इच्छुक किसानलाई चैत १५ गतेभित्र सुचिकृत हुन सूचना निकालेको छ ।
मन्त्रालयले किसानसँग आवेदन मार्फत बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने र बाँझो जमिनमा खेती गर्न माग गर्ने किसानको तथ्यांक संकलन गर्न लागेको छ । साथै मन्त्रालयले साझेदार संस्थामार्फत प्रदेशभर सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पुगेर बाँझो जमिनको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरिरहेको अधिकारीले बताउनुभयो । चैत महिनाको अन्त्यसम्ममा तथ्यांक संकलनको काम सकिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
