मुलुकको संघीय सरकार र ७ वटै प्रदेशको सरकारले नेतृत्व पाएको छ । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेका छन् भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले विश्वासको मत लिन बाँकी छ । बुधबार एकै दिन मधेश प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसअघि नै प्रदेश नम्बर १, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भइसकेका छन् । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । ६३ सांसदको समथर्नमा उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । नेकपा एमाले, जसपा, जनमत पार्टी, माओवादी, राप्रपाका, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र र स्वतन्त्र सांसदसमेतले यादवलाई मुख्यमन्त्री चयनका लागि समर्थन जनाएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लीला गिरी नियुक्त भएका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा गिरीलाई एमाले, माओवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा, जनमत पार्टी, लोसपा र स्वतन्त्र गरी ५८ जना सांसदले समर्थन गरेका छन् ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका छन् । शर्मालाई माओवादी, एमाले, राप्रपा र समाजवादी गरेर २५ सांसदको समर्थन रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । रावल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपा गरी २९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । गत आइतबार प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाका जम्मा ६० सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । सोमबार बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनलाई माओवादी, एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका जम्मा ७० प्रदेश सांसदले समर्थन गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । अधिकारीलाई प्रदेशका ३३ सांसदको समर्थन छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएर सपथग्रहण भएपछि प्रदेशसभाको सभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनअनुसार सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको पनि भागबण्डा भइसकेको हुँदा अब प्रक्रियामा गएर सभामुख चयनको काममात्र बाँकी छ । मुख्यमन्त्रीहरुले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि प्रदेशका मन्त्रीहरु नियुक्ति गरी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिनेछन् । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले प्रतिनिधिसभाबाट ९९ प्रतिशत सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको हुँदा अब सत्तारुढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबण्डा लगाएर सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा नेपाली जनताले कुनै पनि राजनीतिक दललाई बहुमत दिएनन् । यसकारण पनि संघ तथा प्रदेश सरकार दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर बनाइएको छ । जनताले दिएको जनादेशबमोजिम सरकारलाई पूर्णता दिने र जनताको पक्षमा काम गर्ने जिम्मेवारी संघीय तथा प्रदेश सरकारमा रहेको छ । विगतमा जस्तो कुरा मात्रै बढी गर्ने र आफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्न लाग्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा जनतामाझ जान यी दलहरुलाई झनै गाह्रो हुनेछ । सत्ता गठबन्धन र तिनका नेताहरुले जनतामा आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको सरकार पनि पदीय लालच र सत्ता स्वार्थमा लिप्त भए भने जनविश्वास कमजोर हुन्छ, जुन जनादेशको मर्म र भावनाको प्रतिकूलसमेत हुनेछ । निर्वाचनमा जनताले गरेको विश्वासलाई कायम राख्न जनताको इच्छा र आकांक्षाबमोजिम काम गरेर जनविश्वास कायम गर्नुको विकल्प छैन ।
