स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको ३ महिना पूरा भइसकेको छ । देखिने काम गर्नका लागि ३ महिनाको अवधि छोटो हो तर, राम्रो काम गर्ने, राम्ररी काम गर्ने संकेत प्रस्तुत गर्न ३ महिनाको समय पर्याप्त छ । ३ महिनाअघि घाम, पानी नभनी दिनभर लाइन बसेर मतदान गरेका मतदाताले तल्लो तहको सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारको काम हेरेर आफ्नो मतको सदुपयोग भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक दलले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ भन्ने बुझेर जनमत आकर्षित हुने गरी आफ्नो दलको नेतृत्व रहेको स्थानीय सरकारमा प्रभावकारी कामको प्रयास गरेको देखिँदैन ।
नियमित मतदानको अभ्यास गर्न नपाएका नेपाली जनताले ६ महिनापछि फेरि मतदान गर्नुपर्ने छ । बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो र त्यो दलको समर्थक, शुभेच्छुक व्यक्ति, क्रियाशील, संगठित सदस्य भएर देखाएको सक्रियताको लाभ या हानी के भयो भनेर मूल्यांकन गर्दै आगामी निर्वाचनमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने मनसाय बनाउने एउटा समूह छ भने अर्को समूह निर्वाचनको प्रक्रिया र मतदान नै किन गर्नु भन्ने अवस्थामा छन् । निर्वाचनमा जनमतलाई स्वतन्त्र र स्वस्थ भएर प्रस्तुत हुने अवसर नभएसम्म निर्वाचन प्रणालीकै औचित्यमाथि नियमित प्रश्न खडा हुनेछ ।
जबसम्म राजनीतिक दलका नेतृत्वले इमानदार भएर जनताको सेवामा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैन तबसम्म समग्रमा सुधारको अपेक्षा गर्नु सार्थक हुँदैन । यद्यपि हामीले राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व, दलका विभिन्न तहका नेता, कार्यकर्तालाई मात्रै दोष दिएर बस्नु सुधारको आधार होइन । बरु अब आम मतदाताले आफूलाई सचेत र जागरुक बनाउन सक्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नियमित मतदानको अवसर सुनिश्चित हुनु हो । २०७२ सालको संविधानले आवधिक निर्वाचनलाई सुनिश्चित गरेका कारण भावी दिनमा निर्वाचनको सुनिश्चितता देखिन्छ ।
निर्वाचनको अभ्यासको लामो इतिहास भए पनि नेपालमा नियमित निर्वाचन हुन सकेको छैन । नियमित निर्वाचनको अभ्यासलाई अहिलेको संविधानले सुनिश्चित गरेका कारण बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचन महत्वपूर्ण हुनेछ । जनप्रतिनिधिले पूरा अवधि जिम्मेवारी सम्हालेका आधारमा मतदाताले आफ्नो मत प्रकट गर्ने अवस्था रहनु नै महत्वपूर्ण हुनेछ । आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितताले अब बल जनताको मतमा निहित हुने निश्चित छ ।
आम जनताले आफ्नो मतलाई एक मत त हो नि । एक मतले के फरक पर्छ र ? भनेर मतको अवमूल्यन गर्नु हुन्न । आफ्नो एक मतलाई उपयुक्त व्यक्तिप्रति समर्पित गर्ने दृढता मतदाताले राख्न सक्यो भने राजनीतिक दल, दलका नेता, कार्यकर्ता सबैलाई जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्नेछ । मतदाताले मतदाता मात्रै हुँदा भन्दा दलको स्पष्ट समर्थक, सक्रिय सदस्य, क्रियाशील सदस्य, संगठित सदस्य हुँदा बढी लाभको अवसर रहन्छ कि भनेर लोभ राख्दा नेपालको राजनीतिक वातावरण नै धुमिल बनेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताले हरेक मतलाई आकर्षित गर्न खोज्दा मतदाताका सम्भव, असम्भव अपेक्षालाई पूरा गर्ने आश्वासन दिने प्रवृत्ति छ । जनमतको शक्तिकै कारण नेताहरु मतदातालाई आकर्षित गर्न पूरा गर्नै नसकिने काम पनि पूरा गर्ने आश्वासन दिइरहन्छ भने एक मतकै बलमा मतदाता पनि नेताको पक्षमा उभिएर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसले दुबै पक्षलाई हानी गरिरहेको छ । नेताले सम्भवलाई सम्भव, असम्भवलाई असम्भव भन्ने दृढता राख्न सक्नुपर्छ । मतदाताले पनि सही र गलतलाई छुट्याएर मतदाताको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै निर्वाचन र मतदानको सार्थकता हुनेछ ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै राजनीतिक दल र तिनका नेता, कार्यकर्ताको सक्रियता बढेको छ । दलको गतिविधि बढ्नुलाई अस्वभाविक मान्नु हुन्न । नेता, कार्यकर्ताको सक्रियता, क्रियाशीलता पनि स्वभाविक हो । तर, मतदाता भने आफ्नो मताधिकार प्रयोगका लागि यतिबेला दृढ संकल्पका साथ रहन सक्नुपर्छ । पछिल्लो ५ वर्ष प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा रहँदा वा नरहँदा राजनीतिक दल र तिनका नेता, कार्यकर्ताको भूमिका कस्तो रह्यो ? स्थानीय सरकारमा पनि ती दलबाट उम्मेदवार भएर जित्ने र हार्नेका क्रियाकलाप कस्तो रह्यो भनी सघन समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
यतिबेला निर्वाचन लक्षित गरी पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले मतदातालाई अनेकौं प्रलोभन देखाउन सक्छन् । पद र पैसाको प्रलोभनले जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नु सामान्य जस्तै भइसक्यो । दलका नेता, कार्यकर्ताको यस्तो प्रयत्न मतदाता प्रभावित नहुने हो भने केही अर्थ हुन्न । अर्थात् मतदाताले आफूलाई कुनै पनि प्रलोभनमा प्रभावित नभई उपलब्ध मध्ये योग्य उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने प्रयास गर्ने हो भने निर्वाचनकै माध्यमबाट हामी प्रणाली र प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सक्छौं ।
सत्तामा पुग्नकै लागि मतदातालाई लोभ्याउने दलका नेता, कार्यकर्ताले आपसमै अनेकौंलाई प्रलोभन देखाइरहेका हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले राज्यका सबै प्रणाली ध्वस्त भइसकेको छ । पछिल्ला निर्वाचनमा दलका नेता, कार्यकर्ताका प्रलोभनमा परे पनि त्यस्ता प्रलोभनबाट लाभ हासिल गर्न नपाएर लज्जाबोध हुनुका साथै समाजमा पनि धेरथोर बहिष्करणमा परेको अवस्था छ । यसबाट पनि आगामी निर्वाचनमा मतदाता मात्रै भएर बस्न पाए, अझ मतदान नै गर्न नपाए पनि हुन्थ्यो भन्ने मनस्थिति विकसित भइरहेको छ । जो लोकतन्त्रका लागि घातक हुनेछ ।
अन्त्यमा राज्यसत्ताको सीमित अवसर तर गहन जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने राजनीतिकर्मीलाई सचेत गराउन, जिम्मेवार हुन खबरदारी गर्न सोही दलको कार्यकर्ता भएर सम्भव छैन । आम मतदाता, साधारण नागरिक, पेशाकर्मी, व्यवसायी, उद्यमी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकारको भूमिकामा मात्रै रहेर प्रश्न गर्ने र आम मतदाता, जनताप्रति जवाफदेही हुन निरन्तर खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ । आम नागरिक, मतदाताले आफ्नो एक मत दान गर्दै गर्दा दलका नेता, कार्यकर्ताबाट जागिर, नियुक्तिसँगै साना–ठूला अवसरको अपेक्षा राख्न नछाडेसम्म दलका नेता, कार्यकर्ता जिम्मेवार हुनै सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई बुझेर आसन्न निर्वाचनमा दलको झण्डा नबोकी जनताको पक्षमा राम्रा र सार्थक योजना ल्याउने उम्मेदवारलाई आफ्नो गोप्य मतदान गर्ने अठोट गर्नु जरुरी छ । दलका कार्यकर्ता होइन, सचेत मतदाता मात्रै बनौं ।
