१. पञ्चायती कालको शिक्षा ऐन–२०२८ को खारेजी गर्दै देशको परिवर्तित सन्दर्भ र व्यवस्थालाई सम्बोधनसहित संघीय गणतान्त्रिक शिक्षा ऐन मार्फत शिक्षामा नवयुगको थालनी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
२. हालको संवैधानिक व्यवस्थामा शैक्षिक जिम्मेवारीमा देखिएको सरकारी अन्यौलताको अन्त्य जरुरी छ । किनभने, सहजता र राम्रा कामको जस लिन आतुरता देखाउने स्थानीय र संघीय सरकार समस्यामा भने एक अर्काको काम हो भनेर पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा भन्ने तर शैक्षिकस्तर, सक्षमता, आवश्यक कर्मचारी, आर्थिक अनुदान आदिमा बेवास्ता गर्ने र शिक्षक सरुवा, नियुक्ति, जस्ता सामान्य विषयमा भने स्थानीय र संघीय सरकारबाट अनावश्यक बेला–कुबेला हस्तक्षेप गर्दै थप अस्तव्यस्त बनाउने काम उपयुक्त हुनै सक्दैन ।
३. विद्यमान सत्र थरिका शिक्षकहरुको प्रकार शिक्षामा घोर लज्जाको विषय बनेको छ । पेशागत रुपमा शिक्षक एकै प्रकार मात्र हुनु पर्दछ अन्यथा पेशागत असमानता, निराशा, हतोत्साह, कुण्ठा, अपमान र विभेदको मात्रा तिव्ररुपमा बढिरहने र सो को प्रतिबिम्व शिक्षामा भारी नकारात्मक बन्दै गएको छ ।
४. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई नामको मात्र नभई कामको बनाउन जरुरी छ । हाल कक्षा १० र १२ को अलग अलग बोर्ड झुण्ड्याएर असहजता र बेथितिसँगै अव्यवस्थाको कारणले विद्यार्थी मूल्याङ्कन नै औपचारिकतामा सीमित स्थितिको अन्त्य गरी परीक्षा बोर्ड एउटै बनाउने र जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरु स्थानीय तह र प्रदेशतहका शिक्षा विभागलाई समेत बोर्डबाट सहजीकरणको अभ्यास गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
५. शिक्षक सेवा आयोगको वर्तमान परनिर्भरता र गतिहिनताको अन्त्य गर्नै पर्दछ । किनभने, शिक्षामन्त्री तथा सरकारको हस्तक्षेप र निर्देशन पर्खेर परनिर्भरतामा बिना काम वर्ष बिताएर शिक्षक व्यवस्थापन तथा वृत्तिविकास अवरुद्ध हुँदा मुकदर्शक बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वतन्त्र रुपमा कार्यतालिका बनाएर आयोगको उद्देश्य अनुसार शिक्षकको वार्षिक स्थायी नियुक्ति, सरुवा प्रत्येक ३ वर्षमा, लाईसेन्स नवीकरण प्रत्येक ५ वर्षमा, बढुवा पारदर्शी तहगतरुपमा र दण्ड, पुरस्कार समेतका काममा विवादरहित र विधिपूर्वक किटानी व्यवस्था र कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।
६. तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को अघोषित अस्तित्व अन्त्य गरिनुपर्दछ । संवैधानिक रुपमा विद्यालय शिक्षालाई दुई प्रकारका आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था हुँदा पनि २०४६ सालमा ऐनद्वारा स्थापित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को अघोषित अस्तित्व व्यवहारमा क्रियाशील हुँदा थप अन्यौलता कायमै रहेको छ ।
७. शिक्षामा स्थानीय तहको जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट गरिनु पर्दछ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएकै कारणले सो को व्यवहारिक र वैज्ञानिकताका लागि कक्षा ५ सम्मको सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई, तत्कालिन निमावि तह (कक्षा ६–८) जिल्लालाई (यदि जिल्ला कायम गर्ने हो भने) र कक्षा ९ र १० प्रदेश सरकारलाई र कक्षा ११ र १२ सहित विश्वविद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई किटानी अभिभारा प्रदान गर्दामात्र प्रभावकारी हुन सक्दछ ।
८. विद्यालयको प्रकारमा देखिएको अन्यौलताको अन्त्य अर्को जरुरी पक्ष हो । विद्यमान सामुदायिक र संस्थागत २ प्रकारका विद्यालय अस्पष्ट र विवादास्पद भएकाले सरकारी, सहकारी, साझेदारी र निजी गरी ४ प्रकारका विद्यालय ऐनमा नै उल्लेख गर्दा समयानुकूल र विवादरहित हुनेकुरामा शंका छैन ।
९. पेशागत विकास व्यवस्थामा देखिएको अस्पष्टताको अन्त्य गरिनु पर्दछ । शिक्षक सक्षमता निर्माणका लागि पेशागत विकासको परिभाषा, आवश्यकता, आधार, विधि, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन, आदि शिर्षकमा स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।
१०. बालविकास कक्षालाई आधारभूत तहमा समावेश गर्दा हाल आधारभूत तहको परिभाषामा कक्षा १–८ सम्म मात्र भनिएकाले सो स्पष्ट समावेश गर्दा ईसिडि शिक्षकको समस्या समेत हल गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
११. विद्यालय कर्मचारीको अन्यौलताको अन्त्यको आवाज धेरै पुरानो भइसकेको छ । विद्यालय कर्मचारीको हाल तदर्थ र हचुवा व्यवस्थापनले निरन्तर उत्पन्न समस्या र विभेदको अन्त्य गरी एक शिक्षण संस्थामा आवश्यकता अनुसार लेखा, प्रशासन, कार्यालय सहायक, सफाई मजदुर, नर्स, ड्राईभर, ईलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, गार्ड आदिको दरबन्दी, नियुक्ति प्रक्रिया, काम, कर्तव्य र अधिकार लगायत सेवासुरक्षाबारे किटानी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको छ ।
१२. विद्यालय अनुमती, स्विकृति तथा सम्बन्धन बारेको अस्पष्टता अन्त्य जरुरी भएको छ । हाल कतै अस्थायी अनुमति भनिएको छ, कतै स्थायी स्विकृति भनिएको छ । कतै सम्बन्धन लेखिएको छ , यस्ता भ्रम पैदा गर्ने र दोहोरो अर्थ समेत लाग्ने लगाउने स्थान हैन, अस्थायी तथा स्थायी अनुमति स्विकृति र सम्बन्धनका आधारहरुसहित पारदर्शी मापदण्डको किटानी व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
१३. विद्यालय स्थापना र अपग्रेडिङका बेथिति अन्त्य गर्नै पर्दछ । व्यक्तिगत, दलगत र गलत बाटोबाट आवश्यकताबारे रत्ति पनि विश्लेषण नै नगरी स्वार्थ केन्द्रित शिक्षण संस्थाहरुको स्थापना गर्ने र मापदण्डको धज्जी उडाउँदै अपग्रेडिङ गर्दा आज हजारौं शिक्षण संस्थाहरु अस्तित्व जोगाउन सकसमा परेकाले सो हल गर्न वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी पुनव्र्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।
१४. स्कूल मर्जको हालको सतही र झारातिरा नीतिलाई वैज्ञानिक बनाउनै पर्दछ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको स्कूल मर्जको नीतिले विद्यार्थी र शिक्षकको व्यवस्थापनमा मात्र नभै फर्निचर, भवन र जमिनको स्वामित्वका सम्बन्धमा देखिएको बेथितिसँगै अन्यौलताको अन्त्य गरी ठोस आधार र मापदण्डको किटानी तोकेर स्पष्ट र कानुनी व्यवस्थाबाट दीर्घकालसम्म विवादरहित बनाउन जरुरी भएको छ ।
१५. विदेशी शिक्षणसँगको सम्बन्धनका विवादास्पद पक्षको निराकरण अर्को विषय छ । केहि शिक्षण संस्थाहरु बिदेशी सम्बन्धनमा संचालन भएको विवादास्पद सन्दर्भको स्थितिमा वर्तमान ग्लोवलाईजेशनले विश्वलाई साँघुरो घेरामा सीमित बनाइरहेको प्रविधि साम्राज्यलाई आत्मसात गर्दै संसारका कुनैपनि शिक्षण संस्थासँग निश्चित कानूनी मापदण्ड पूरा गरेर सम्वन्धन लिई शिक्षण संस्था संचालन गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
१६. विद्यालय लेखापरिक्षणको शुद्धता र आयव्ययको पारदर्शिता कायम गरिनु पर्दछ । किनभने, हालको विद्यालय लेखा पद्दति र लेखापरिक्षण नाम मात्रको औपचारिकतामा सीमितकै कारणले शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी भन्ने सुनिएको सन्दर्भमा आयव्यय स्पष्ट साथ अभिलेखीकरण गर्ने र सोको शुद्ध परिक्षणको व्यवस्था महालेखाकै कर्मचारीबाट गराउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
१७. माध्यमिक शिक्षाको प्रकार थप गर्नु राम्रो हुन्छ । हाल साधारण र संस्कृत गरी २ प्रकारको माध्यमिक शिक्षालाई प्राविधिक समेत थप गरी ३ प्रकारको व्यवस्था तोकेर सिटिईभिटिलाई समेत समायोजन गर्न सहज बन्ने देखिन्छ ।
१८. विशेष शिक्षा संचालनलाई प्रभावकारी बनाउन पर्दछ । अस्पष्ट नीति र विधिका कारणले सधैं विषय बनिरहेको विशेष शिक्षालाई नीतिगत रुपमै प्रत्येक स्थानीय तहमा एक आवासीय विशेष शिक्षालय स्थापना र संचालन गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
१९. शिक्षा परिषद्को पुनव्र्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । हालको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को औचित्य अघोषित रुपमा समाप्त भएको सन्दर्भमा अब स्थानीय तह, प्रदेश स्तर र संघीय तहमा समेत औपचारिक र जम्बो परिषद् होइन, चुस्त तर पदेन नराखी बढिमा ५ सदस्यीय शिक्षा परिषद्को व्यवस्था सान्दर्भिक र कामयावी हुन सक्दछ ।
२०. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउनु पर्दछ । यो केन्द्र हाल नाम मात्रको अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले यसलाई जिवितै राख्ने हो भने तीनैतहमा चुस्त कामयावी कमिटी बनाएर नतिजामुखी केन्द्रमा रुपान्तरित जरुरी छ ।
२१. विभिन्न समितिहरुको व्यवस्थापन नाममा मात्र नभई काममा देखिनु पर्दछ । हालका व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, स्थानीय शिक्षा समितिहरु, जिल्ला शिक्षा समिति, प्रदेशका समिति, संघीयस्तरका शिक्षासँग जोडिएका सबै प्रकारका समितिहरु अधिकांश औपचारिक तथा पदेन र मानार्थमात्र देखिएकाले यस्ता समितिहरुको उपस्थिति कामसँग अर्थात नतिजामुखी हुने गरी बरु सुविधा उपलब्ध गराएर भए पनि अधिकार कर्तव्यको किटानि आजको माग हो ।
२२. परम्परागत शिक्षा व्यवस्था र शिक्षण विधिको अन्त्य ढिलो भैसकेको छ । विद्यमान शिक्षा व्यवस्था विधि, प्रक्रिया, नीति, कानून, शैली, तमाम कोणबाट वर्तमान विश्व बजारमा असान्दर्भिक र अर्थहिन समेत भएकाले समग्र शिक्षा प्रणालीले आमुल परिवर्तन सँगै प्रविधियुक्त शैक्षणिक क्रियाकलाप खोजेको छ ।
२३. उच्च शिक्षा एवम् विश्वविद्यालय शिक्षालाई परिष्कृत र वैज्ञानिक बनाउन शिक्षा ऐनले मार्ग प्रशस्त गरिनु पर्दछ । विद्यालय शिक्षा नै समग्र शिक्षाको आधार भएकाले जग मजबुत भएमात्र उच्च शिक्षा अपेक्षित र स्तरीय बन्न सक्दछ ।
अन्तमा, नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकताका पक्षमा उल्लेखित सवालहरु नमुना उदाहरण मात्र हुन् । यस प्रकारका आलेखमा विस्तृत प्रस्तुतीकरणको सम्भावना हुँदैन । प्रत्येक वर्ष हरेक नयाँ सरकारसँगका शैक्षिक अपेक्षाहरु पानीका फोका बनेका छन् । यो छलछाम र षड्यन्त्रपूर्ण सरकारी हर्कतको अबिलम्व अन्त्य हाम्रो माग हो । (लेखक हेटौंडा–६, चौघडास्थित वंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।)
