हेटौंडाः गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १ सय ८१ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा ८ वटा मुद्दा अदालतमा पठाएको र ९१ वटा मुद्दा मिलापत्र गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत सुजन तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
न्यायिक समितिमा ३४ वटा मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकेको र एउटा मुद्दाको फैसला सुनाएको उहाँले बताउनुभयो । गतवर्ष २ वटा मुद्दा दर्ता भएर फिर्ता भएको थियो । एउटा मुद्दा पक्ष उपस्थित नभएका कारण रोकिएको उहाँले बताउनुभयो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विशेषगरी श्रीमानश्रीमतीको विवाद, अंश विवाद, साँध सिमानाको विवाद, लेनदेन, घरभाडाको विवाद धेरै आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । न्यायिक समितिमा आएका अधिकांश मुद्दाहरु मेलमिलाप गरी पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिको बैठक (इजलास) ३ महिनापछि बसेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिधिधि आएपश्चात् पहिलो पटक न्यायिक समितिको इजलास सोमबार बसेको हो । समितिको अघिल्लो इजलास बैशाख ७ गते बसेको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत तिमल्सिनाले भन्नुभयो, “निर्वाचनको कारण पनि न्यायिक समितिको इजलासमा ढिलाई भएको हो । तत्कालीन उपमेयर मीनाकुमारी लामाले मेयर पदको उम्मेदवार बन्न बैशाख १० गते राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि पनि नगरसभाले न्यायिक समिति गठन गर्ने भएकाले असार २० गतेमात्र न्यायिक समिति गठन भएको थियो ।” उहाँका अनुसार न्यायिक समिति गठन गर्न ढिलाई हुँदा इजलास पनि बस्न सकेको थिएन । आगामी दिनमा नियमित इजलास बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“न्यायिक समिति नहुँदा पनि हामीले विवादहरुको विषयमा छलफल चलाएका थियौं”, तिमल्सिनाले भन्नुभयो– “न्यायिक समितिको बैठक नचलेको समयमा पनि मुद्दाहरु दर्ता गर्ने, छलफल गर्ने र मेलमिलाप गर्ने काम गरिएको थियो । न्यायिक समितिमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरुले काम गरिरहनु भएको थियो ।” तर, मेलमिलापकर्ताहरुलाई निर्णय गर्ने अधिकार नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो इजलासबाट ४ वटा मुद्दामा निर्णय भएको छ । समितिबाट निर्णय भएका ४ वटामध्ये २ वटा मुद्दालाई अदालतमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । उहाँका अनुसार नापजाँच गर्ने आदेश र आम्दानी स्रोत खुलाउने मुद्दा अदालतमा पठाउने निर्णय भएको छ । यस्तै, २ वटा मुद्दा न्यायिक समितिको ईजालसबाट पारित भएको छ । बाटोसम्बन्धी मुद्दालाई नापी गर्न अमिनीलाई पठाउने निर्णय गरेको र मानाचामल मुद्दामा आम्दानी स्रोत खुलाउन निर्णय भएको छ । नयाँ न्यायिक समिति गठनपश्चात् उपमहानगरपालिकामा १८ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
