राजनीतिक अस्थिरता भयो, छ महिनामा सरकार परिवर्तन भए भन्दै नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिक स्थायित्वको प्रावधान कडाईका साथ राखेको दावी गर्ने नेताहरु नै सरकार परिवर्तनको खेलमा निरन्तर क्रियाशील भएका छन् । एक वर्षको बीचमा संघमात्र हैनकि, प्रदेश सरकारमा पनि पटक–पटक परिवर्तनको खेल हुँदै आएका छन् । दलहरुको यो चरित्रले त मिल्ने भए स्थानीय तहको नेतृत्वसमेत बहुमत–अल्पमतका आधारमा परिवर्तन गर्ने थिए । सरकार बनाउनु र परिवर्तन गर्ने काम दल र तिनका नेताहरुलाई झुम्राको पुतली खेलेजस्तै भएको छ । सत्ताकै लागि मात्र राजनीति गरेको प्रमाणित हुँदै गएको छ । दलहरुको यही प्रवृत्तिले पश्चगमनकारीहरुको हौसला बढेको हो ।
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको उद्देश्य देशलाई निकास दिने दावी गरिएको थियो । प्रतिगमनकारी शक्तिबाट संविधान र परिवर्तनको रक्षार्थ गठबन्धन गरेको दावी आज झुठो सावित हुँदै गएको छ । केही हदसम्म नागरिकले पनि पत्याएकै हुन् । तर संघीय सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई एकाएक बर्खास्त गर्ने नेकपा एसको निर्णयबाट सरकार परिवर्तन जनताको चाहनाभन्दा पनि नेतृत्वको सत्ताप्रतिको आशक्तिसँग जोडिएको देखिन्छ । पालैपालो भागशान्तिका लागि गठबन्धन बनेको विपक्षी दलको आरोप सत्य सावित हुँदै गएको छ । सत्ता परिवर्तनको खेल एमाले विभाजनसँग पनि जोडिएको छ । भागशान्ति मिलाएको भए सायद नेकपा नभए पनि एमालेचाहिँ रहने रहेछ भन्ने देखिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनामात्रै भएको छ । तर मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि भन्दै सत्ता पक्षबाटै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भएको छ । मुख्यमन्त्रीकै सहमतिमा हस्ताक्षर भएको दावी छ । सरकार परिवर्तन गर्न मुख्यमन्त्री नै सहमत भएका हुन् भने हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न संविधानअनुसार नै बाटो खुल्ने थियो । नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । पूर्वसहमतिअनुसार नै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया चालिएको दावी छ । यति छोटो समयका लागि किन यस्तो मरिहत्ते भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।
छोटो समय सरकारमा बसेर परिवर्तन गर्नसक्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । नयाँ योजना र कार्यक्रम बनाउने अवस्था नै हुँदैन । नागरिकका लागि केही गर्न सकिँदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै सरकार गठन र विघटनको दौडमा नेताहरुको सक्रियता स्वभाविक मान्न सकिँदैन । सत्तामा पुगेपछि छाड्न मन नहुने र बाहिर बसेकालाई सत्तामा पुग्ने हतारो हुने गरेको छ । लामो समयका लागि हो भने ठिकै हुने थियो । अब गठन हुने सरकारको समय अवधि पाँच महिना पनि हुँदैन । यस अवधिमा सरकारको सेवा सुविधा आफूले उपयोग गर्नेबाहेक नागरिकका लागि निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने मौका नै हुनेछैन । सरकार परिवर्तनको खेल अस्थिरताको मलजलमात्र हो । व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने/उठाउने खेल अब बन्द हुनु पर्दछ ।
