विक्रम खतिवडा
एक पटक सोच्नै पर्ने समय आएको छ । हुन त हाम्रो जस्तो पूर्वीय दर्शन मान्ने समाजमा विवाहपूर्व शारीरिक सम्बन्धलाई हाम्रो समाजले सहजै स्विकार गर्दैन । यस्तो अवस्थामा दिन कै कहिले ५ बर्षकी बालिका ५० बर्षे पुरुषद्वारा बलात्कृत कहिले २२ बर्षे पुरुषद्वारा ९ बर्षकी बालिका बलात्कृत यि र यस्तै समाचारहरु पढ्दै गर्दा यो मन कहिले त्यसै झस्किन्छ ति लालाबाला सम्झँदा, कि मेरो घर परिवार अनि समाजमा समेत यस्तो किसिमको घटनावा घटनाको समाचार कहिँ बन्लाकि भनेर । हो एउटा बाबुको मन न हो पीडित भएपनि पीडक एउटा अभिभावकको ठाउँमा कसरी सहूँला यस्तै एक बाबुले यो भन्दा धेरै के नै सोच्न सक्ला र । खैर समाजमा हुने यस्ता घटना न्युनीकरणमा तपाई–हामी मिलेर लाग्ने हो भने पक्कै यस्तै गलत कार्य कम गर्न सकिन्छ । कुनै अभिभावक चाहँदैन कि यस्ता जघन्य अपराधको पीडित वा पीडक उस्का सन्तति बनोस् भनेर । यति हुँदाहुँदै पनि यस्ता किसिमका घटनामा निरन्तर बृद्धि हुँदै जानुले पनि हामी कता जाँदैछौं सोच्ने बेला आएको छ ।
पछिल्लो समय विवाह गर्ने, जागिर लगाईदिने वा जागिरमा पदोन्नति गरीदिने जस्ता सहमतिमा हुने गरेको सहबास पनि सहमतिअनुसारको आश्वासन पुरा नहुने देखेपछि वा पूर्व पार्टनरसँग समयसँगै बढ्ने बेमेलमा कारण जाहेरी दिने गरेको भन्ने तर्कहरु पनि आएका छन् । प्रहरी अनुसन्धान तथा अदालतमा दायर भएका वा फैसला भएका मुद्दाले पनि यसतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ ।
जस्तै हालै चर्चामा रहेको एक घटनामा सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजकबाट ८ बर्ष पहिले यौन शोषण भयो भन्दै एक चेली न्यायको माग गर्दै छिन । हो उनीमाथि अन्याय भएकै होला । तर ८ बर्षसम्म घटना सार्वजानिक नहुनुले कि त पीडितले सुरक्षाको कारणले गर्दा घटना सार्वजनिक गरिन्न वा कुनै गलत नियतले लाभ मिल्दासम्म चुप बसेर लाभ मिल्न छाडेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो भने, यो त सरासर गलत हो । यस्तो घटना बारे बहस गर्दै गर्दा यसले परिवार र समाजमा पर्ने असरबारे सोच्नै पर्छ । होइन भने पीडक भनिएका व्यक्तिका पनि परिवार होलान् । पीडक भनिएका व्यक्तिको परिवारमा हुने मानसिक बलात्कारको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
पीडितलाई साथदिने विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख महिला नेतृदेखि पूर्व मिस नेपाल, अधिकारकर्मी, अधिकारवादी संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरु बलात्कार जस्तो घटनाको हदम्याद बढाउनु पर्ने भन्दै जोडदाररुपमा आवाज उठाउँदै गर्दा यसले समाजमा पार्ने नकारात्मक पक्षबारे चै आवश्यक बहस हुन नसकेको हो वा बहस गर्नै नखोजेको हो ? सरोकारवालासँग मेरो प्रश्न छ । यदि समयमै सोचेर सही निर्णय लिन नसक्ने हो भने कानुनको नजरमा यो देश बलात्कारी उत्पादन गर्ने कारखाना बन्ने छ । कानुन त पहिले ३५ दिन, पछि ६ महिना र हाल १ बर्ष हदम्याद रहेकोमा यो अझै कमि भयो भन्नु के न्यायोचित होला र ? वास्तविक पीडितका लागि १ बर्ष भन्दा पनि धेरै साँचै आवश्यक हो र ? कि अन्दोलनमा सर्मथन जनाउन मात्रै यो सबै भएको हो स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
यदि यस्तै गलत अभ्यास गर्दै जाने हो भने यो ज्यान पनि निर्दोष छैन । समातेर जेल हाल्दा मेरो कुनै गुनासो रहने छैन । किनभने मेरा ३, ४ पूर्व प्रेमिकाहरु जोसँग हामी दुबैले त्यस समयमा सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखेका थियौं । के थाहा भोलि तीनै मध्ये कसैले आजभन्दा १० बर्ष पहिले मलाई फकाएर यौन शोषण गर्यो भन्दै आए भने म बलात्कारी प्रमाणित हुन्छु । किनभने हालै सार्वजनिक भएका केहि घटनाहरुले त्यहि प्रमाणित हुन्छ । यहाँ मुलुकी अपराध संहिताले श्रीमतिको सहमति बेगर गरेको करणीलाई समेत जबर्जस्ती करणीको रुपमा लिएको छ । यदि ति आएनन् र मेरै श्रीमति समेतले मलाई चाहि नभने सजिलै कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले मेरो भागको आजसम्मको कैद भुक्तान गरी आगामी दिनमा त्यस किसिमका गल्ती नदोहोर्याउने वाचासहित म जस्तै अधिकांश पुरुष जो हिजो गरेको गल्तीका कारण बर्षैपछिसम्म दोषी प्रमाणित हुन सक्छन् भने आफ्नो भागको कैद भुक्तानको व्यवस्था मिलाइयोस् । होइन भने समानताको कुरा गर्ने हामी के हो समानताको परिभाषा स्पष्ट बनाउन आवश्यक देख्छु ।
एउटा विकृतिको निराकरण गर्न खोज्दा अर्काे विकृतिको जन्म नहोस भन्ने तर्फ सचेत हुन जरुरी हुन्छ । बालबालिकाको उमेरको सिमा हकमा पनि गहन छलफल र अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ करणी सम्बन्धी कसुुर अन्तर्गत जर्बजस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संहिता दफा, २१९ ले जर्बजस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जर्बजस्ती करणी गरेको मानेकोे छ । कानुनले मञ्जुरी लिएर भएपनि १८ बर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकालाई करणी गरेमा समेत जर्बजस्ती करणी गरेको मानेको छ । तर निकै ठूलो संख्यामा हाम्रै समाजमा १८ बर्ष भन्दा पहिलै आफुखुसी वा परिवारकै सहमतिमा बिवाह हुने गरेको तथ्य पनि त तपाई हाम्रो आँखै अगाडि छ । के ति सबै बलात्कारी र बलात्कृत हुन् त ? सोच्न आवश्यक देखिन्छ । दुःख दिने मनसायले दोषारोपण गर्ने वा समाजमा अपहेलित गराउन प्रेरित गराउने मनसायबाट कहीँ कोहि पनि प्रेरित हुनुहुँदैन । कानुन अव्यवहारिक छ भने कानुन संशोधन गर्न जति आवश्यक छ त्यति नै समाज ईमान्दार र नैतिकवान हुन अनि हामी सुध्रन आवश्यक छ ।
