हेटौंडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमाथि राजनीति सुरु भएको छ । लामो समयसम्म रिफर सेन्टरका रुपमा रहेको भएपनि पछिल्ला केही वर्षदेखि अस्पतालजस्तो हुँदै गएको छ । यसका लागि कुनै एक दल वा व्यक्तिको मात्र प्रयास होइन । लामो समयदेखिको निरन्तर प्रक्रियाले अस्पतालमा सुधार हुँदै आएको यथार्थ हो । तर राजनीतिक स्वार्थका लागि आफूले गरेको र अरुले भत्काउने मात्रै काम भएको भन्ने तर्क आफैंमा अविश्वासिलो विषय हो । स्थानीय निर्वाचन आउँदै गर्दा राजनीतिक नारा बनाउने प्रयास पनि भएका छन् । जुन प्रक्रियाबाट जसले गरेको भएपनि हेटौंडा अस्पतालमा सुधार भएको छ । सुधार हुँदै गएको अवस्थालाई थप प्रभाकारी बनाइनु पर्दछ । कहिँ कतैबाट त्यस काममा अवरोध हुनु हुँदैन ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत् अस्पताल सञ्चालन गर्दा निकै सुधार भएको दावी एक पक्षको छ भने अर्को पक्षले प्रतिष्ठानमार्फत् सरकारी अस्पतालको दुरुपयोग भएको दावी छ । सरकारी संस्थालाई अन्य कुनै निकायको मातहत राख्न हुँदैन भन्ने आशयका साथ दुई संस्थाको अस्तित्व अलग गराउने वर्तमान प्रदेश सरकारको निर्णय विवादमा परेको हो । पूर्वमुख्यमन्त्रीले त आफूले सुरु गरेका गौरवका आयोजनामाथि सरकारले धावा बोल्न थालेको भन्दै कटाक्ष नै गरेका छन् । त्यतिमात्र हैन कि, प्रतिष्ठानलाई चितवन सार्न लागिएको जस्ता कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन् । तर सरकारले प्रतिष्ठान हेटौंडामै रहने, तर अस्पतालको दुरुपयोग रोक्ने प्रयासमात्र भएको दावी गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हेटौंडा अस्पताल अलग्याउने अध्यादेश सरकारले ल्याएपछि विवाद भएको छ । ५० शैयामा सिमित हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत लगेर शिक्षण अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने काम वर्तमान सरकारले रोक्नु खेदजनक भएको भन्दै मकवानपुरका राजनीतिक दलहरुले समेत बिरोध गरेका छन् । तर प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्रीले भने प्रतिष्ठान हेटौंडामै रहने र अलग अस्तित्वबाट सञ्चालन हुने दावी गरेका छन् । सरकारी अस्पताललाई अन्य निकायको मातहतभन्दा राज्यले नै सञ्चालन गर्ने दावी मन्त्रीको छ । तर हिजो सरकारले नै सञ्चालन गर्दा र आज प्रतिष्ठानमार्फत् सञ्चालन हुँदै गर्दा अस्पतालको स्वरुप नै परिवर्तन भएको यथार्थ भुल्नु हुँदैन ।
अस्पताल सुधारका योजनाभन्दा यतिबेला राजनीतिक दाउपेच चलेको छ । यो कुरा आमनागरिकले नबुझेका पनि हैनन् । चुनावी मौसम भएकाले वास्तविक भन्दा दलीय स्वार्थअनुकूल अर्थ लगाउने र प्रचार गर्ने काम भएको छ । नगरिकको स्वाथ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काममा राजनीति घुसाउनु हुँदैन । प्रतिष्ठानमार्फत् सञ्चालन गर्दा के कस्तो समस्या भए वा सहज भएको छ भन्ने कुरा सामूहिक छलफलबाट निकास दिन सकिन्छ । यदि प्रतिष्ठानबाट अलग गर्नुछ भने कारणसहित प्रष्ट्याउने दायित्व सरकारको हो । फरक आस्था र विश्वासकै आधारमा पूर्वाग्रह राखेर निर्णय भएको हो भने खेदजनक छ । यस्ता विषयमा राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर नागरिकको पक्षबाट वकालत गर्नका नागरिक समाज पनि अघि आउन जरुरी छ ।
