हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ जारी भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उक्त ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को पहिलो बैठक आईतबार मूख्यमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
ऐन जारी भए पश्चात् बसेको परिषद्को प्रथम बैठकले तत्काल प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि परिषद्लाई पुर्णता दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली तर्जुमा गर्नका लागि विज्ञ सहितको कार्यदल निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने, ऐनका प्रावधानबारे सरोकार संस्थासँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले परिषद सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने, आवश्यक पर्ने बजेटको श्रोतको व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकमा मन्तव्य राख्नुहुँदै मुख्यमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आगामी दिनमा समुन्नत र शिक्षित बागमती प्रदेश निर्माण गर्नको लागि विषयगत रुपमा सक्षम शैक्षिक संस्थाहरुलाई विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस्तै, उहाँका अनुसार लोपोन्मुख कला र सीपलाइ शैक्षिक रुपमा प्रमाणिकरण गर्न र त्यसको सम्मान गर्नका लागि सोही अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण र शैक्षिक मापदण्ड अनुसार स्तरीकृत गर्नका लागि विश्वविद्यालयहरु मार्फत् शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्ययन र अध्यापन गर्ने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक रहेको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले श्रमको सम्मान गर्ने शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्नका लागि बागमती प्रदेश सरकार नीति तर्जुमा गरी आगामी दिनमा अघि बढ्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
बागमती प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ चैत १४ गते जारी भएको हो । यस उच्च शिक्षा ऐनले मुलभूत रुपमा उत्कृष्ट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले प्रयोग गरेका शिक्षण प्रकृया, व्यवस्थापन र सञ्चालन पद्धतिलाई अनुशरण गर्ने प्रयत्न गर्दै नेपालमा उच्च शिक्षा सम्बन्धि फरक प्रयोग कार्यान्वयन गराउने ध्येय राखेको छ । यस अन्तर्गत उच्च शिक्षा परिषद्को व्यवस्था, सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र स्वायत्त प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत छुट्टै विधानद्वारा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना हुने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान छुट्टा छुट्टै संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को ढाँचामा सञ्चालन हुने र विकृतिको रुपमा रहेको सम्बन्धन दिने परम्परालाई निरुत्साहित गरिएको छ ।
बैठक परिषद्का उपाध्यक्ष एवम् सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान, सदस्य श्री मुकुन्द प्रसाद निरौला (प्रमुख सचिव), सदस्य डा. कृष्णराज पन्त (उपाध्यक्ष प्रदेश नीति तथा योजना आयोग), सदस्य– सचिव श्री श्रीकृष्ण नेपाल (सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रलाय) को उपस्थितिमा बसेको थियो ।
