हेटौंडाः बागमती प्रदेशको गठबन्धनको सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा परेको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर सबै मन्त्रालयमा पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । तर बामगती प्रदेश सरकारले कस्तो बजेटसहितको कार्यक्रम ल्याउँछ भन्नेमा दुविधा रहेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट कटौती गर्छ या पुरानो बजेटलाई निरन्तरता दिएर नयाँ प्राथमिकताका कार्यक्रम घोषणा गर्छ ? यतिबेला चासोको विषय बनेको छ ।
बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बनेको छ । सरकार फेरबदल हुँदा सत्तामा हुनेको प्राथमिकता केही कार्यक्रम पर्ने र सोही सार्वजनिक गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेकपा माओवादीले बामगती प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा विषयगत सुझाव दिएको थियो । तर सो अनुसार बजेट छुट्याइएन ।
बजेट खर्च निराशाजनक
बागमती प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याए पनि पूर्ण खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पनि प्रदेश सरकारको खर्च निराशाजनक छ । झण्डै ५ प्रतिशतमात्रै प्रदेश सरकारले विकास खर्च गरेको छ । बागमती प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ७ दशमलब ७१ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । कुल बजेट ५७ अर्ब ७७ करोड १४ लाख २७ हजारमध्ये ४ अर्ब ४४ करोड ५१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ५.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । २.४४ प्रतिशत पु“जीगत खर्च र ६.९३ प्रतिशत चालुतर्फको खर्च गरेको छ । यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले १८.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २१.५३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २.९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ं०.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मन्त्रालयले चालुतर्फ १२.०३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ०.४८ प्रतिशत गरेको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १.७ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको चालु खर्च ५.४ प्रतिशत छ भने पुँजीगत खर्च ०.३४ प्रतिशतमात्र रहेको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ६.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । ५.५४ प्रतिशत पुँजीगत र २३.०२ प्रतिशत चालुतर्फको बजेट खर्च भएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयले ४.०३ प्रतिशत पुँजीगत र ६.३७ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा ८.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको चालुतर्फ १७.६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६.४२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ५.९४ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगले ११.८५ प्रतिशत चालु खर्च र २.२७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । यसैगरी मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले १७.४६ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ९.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस्तै स्थानीय तहतर्फ १७.७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । बामगती प्रदेशको पुँजीगत खर्च ४.८५ प्रतिशत र चालुतर्फ १०.०५ प्रतिशतमात्र भएको छ ।
