हेटौंडाः हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक भत्किने विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । हेटौंडा उपमहानगरका मेयर हरिबहादुर महतले प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा भेट गरेको खबरले हेटौंडाका व्यवसायीका साथै सडक विस्तारमा घर भत्कनेहरु यतिबेला रातभर निद्रा नलागेको बताउँछन् । हेटौंडाको रातोमाटेदेखि चौकीटोलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्मको सडकको २५–२५ मिटर दायाँ–बायाँ घरहरु भएको घरधनी र सोही घरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाहरु यतिबेला चिन्तित बनेका हुन् ।
हेटौंडामा भाद्र महिनाबाट एक्कासी सडक विस्तारको चर्चा सुरु भएको हो । हेटौंडा उपमहानगरका मेयर हरिबहादुर महतले हेटौंडाको ठूला विकासमा सडक विस्तार नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभएको छ । उहाँले अहिले नै सडक साँघुरो भएको, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सडक भत्काउन आवश्यक भएको बताउनुभएको हो ।
सडक विस्तार गर्न संघीय सरकारले त्रिभुवन राजपथमा रहेका घरधनीलाई क्षतिपूर्ति भने दिएको छैन । तर घरधनीहरुमध्ये करिब ३ सय जनाले हेटौंडा उपमहानगरमा सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा सडको २५–२५ मिटर छाड्ने भनेर सहमति गरेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरले नगरसभाले पारित गरेर सडक भत्काउने काम अघि बढाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । संघीय सरकारको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय राजमार्ग भत्काउन स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिए भत्काउने मेयर महतले दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग यसबारे आवश्यक छलफल तथा समन्वय भइरहेको बताउनुभयो ।
यता हेटौंडाको सडक फराकिलो हुने चर्चा भएसँगै घरधनी र व्यवसायीहरु सक्रिय भएका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवम् हेटौंडा बसोबास संरक्षण केन्द्रको संयोजक कृष्ण कटुवालले संघीय सरकारले भनेको मुख्य राजमार्गको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक भत्काउन नदिने बताउनुभएको छ । उहाँले विकास आवश्यक भएको तर घरधनी र व्यवसायीहरु १६ मिटर भत्काउन सहमत भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले हेटौंडाको रातोमाटेदेखि चौकीटोलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्तीपुलसम्म सडक २५ मिटरको दरले विस्तार गर्दा ठूलो संख्यामा व्यवसायीहरु विस्थापित हुने बताउनुभयो । अर्बौंको संरचना भत्किने भएकाले विकल्प सोच्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । केन्द्रले सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरका साथै अहिले पनि सर्वोच्चमा मुद्धा चलिरहको जानकारीसमेत दिएको छ ।
२ वर्षसम्म हेटौंडाको सडक भत्काउन सम्भव छैन
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा सरकारले बाराको पथलैयादेखि चितवनको नारायणगढसम्मको सडक विस्तार गर्न लागेको छ । सोहीअनुरुप पथलैयादेखि भरपुरसम्मको सडक विस्तारका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न एक सूचना सार्वजनिक भएको थियो । सडक विस्तार गर्दा वातावरणीय क्षतिसँगै हेटौंडाको बासिन्दाको धारणासमेत सरकारले बुझिरहेको छ । सरकारले विवादित हेटौंडाको सडक विस्तार गर्न डीपीआर तयार गर्देछ । सोही सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि सूचना निस्किएको डिभिजन सडक हेटौंडाले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा हेटौंडाका धेरै व्यक्तिको मुद्धा चलिरहेको भन्दै त्यो क्लिएर नभएसम्म सडक विस्तारको काम अघि बढ्ने संकेत नदेखिएको डिभिजन सडक हेटौंडाका प्रमुख खड्कलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डिभिजन सडकले यसअघि २०७३ सालमा घर भत्काउने सूचना निकालेको थियो । अहिले हेटौंडा बजारमा सडक विस्तार हुने चर्चा चलेजस्तो कार्यालयले घर भत्काउन सुचना निकाल्ने योजनामा छैन, उहाँले बताउनुभयो । सडक विस्तारको विषयमा एडीबीको प्रोजेक्ट कार्यान्वय गर्ने इकाईले अध्ययन गरिरहेको छ । माथिल्लो निकायबाट भत्काउन निर्देशन भएमात्र यो विषय अघि बढ्ने, नत्र हालको अवस्थामा चर्चामा भएजस्तो नभएको उहाँले बताउनुभयो । सडक विस्तारका लागि डीपीआर तयार भएर सबै काम सम्पन्न हुन २ वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।
घर भत्काउन इक्युपमेन्ट तयारी अवस्थामा छ
सडक विभागअन्तर्गतको हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन हेटौंडाले सडक तथा घरहरु भत्काउन आवश्यक इक्युपमेन्टहरु तयारी अवस्थामा भएको जनाएको छ । हेभी इक्युपमेन्टमा हालै नयाँ एक्साभेटरसमेत आएको छ । यसअघि ठूला घरहरु भत्काउन राखिएको मेशिनहरु यतिबेला खिया लागेर कार्यालयमा थन्किएको छ । यसअघि २०७३ सालमा सडक विस्तारको विषयले चर्चा पाएर केही घरहरु भत्काइएको थियो । तर पछि विवाद बढ्दै गएको र अदालतले अघि बढाउन रोक लगाएसँगै सडक विस्तार रोकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी बरुण साहले बताउनुभयो ।
त्यसबेलादेखि केही मेशिनहरु प्रयोगमा आएका छैनन् । अहिले हेभी इक्युपमेन्टमा एक्साभेटर ५ थान, वटा ग्रेडर ३ थान, फोर्क लिफ्ट ट्रक १ थान, ह्वील लोडर १३ थान, ह्वील स्टिल लोडर ३ थान, पनुमेटक रोलर ३ थान, भाइब्रेट रोलर २ थान, ट्रिपर ९ थान, वाटर ट्याङ्क, क्रेन, ट्रयाक्टर तयारी अवस्थामा रहेको छ । हेटौंडाको सडक विस्तारका लागि आवश्यक यन्त्रहरु कार्यालयमा तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
