पाँच सय बढी कोरोना संक्रमित भएको जिल्लामा निषेधाज्ञाको घोषणा गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई छ । कुन जिल्लामा कोरोनाको अवस्था के छ त्यसको विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा लगाउने, खुकुलो बनाउने वा हटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएपछि सरकारको आलोचनासमेत भएको थियो । जे भए पनि जिल्लाको वस्तुस्थितिको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्ने अधिकार प्रशासनको हो । यही क्रममा मकवानपुरमा अझै पाँच सय बढी सक्रिय संक्रमितहरु उपचार गराइरहेको अवस्था छ । कोरोना संक्रमणको दर अन्य जिल्लाहरुमा कम भए पनि मकवानपुरमा अझै घट्न सकेको छैन । परीक्षण कम भएपछि संख्या कम देखिए पनि प्रतिशत अझै मकवानपुरमा उच्च नै छ । देशभरमा निको हुने ९५ प्रतिशत बढी छ भने जिल्लामा अझै सुधार हुन सकेको छैन ।
संक्रमण कम नभए पनि निषेधाज्ञा कम हुँदै गएको छ । बजार खुला भइसकेको छ । व्यवसायको प्रकृतिअनुसार आलोपालोमा बजार खोल्न पाउने अवस्थाले भिडभाड केही कमी देखिएको छ । तर व्यवसायीहरु भने सबै पसलहरु पूर्णरुपमा खुल्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । मकवानपुरका १३ व्यावसायिक संघका अध्यक्षहरुले व्यवसाय पूर्णरुपमा खुला गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले पसल खोल्नमात्र हैन कि, व्यवसायीहरुलाई खोपको समेत माग गरेका छन् । व्यवसायी र सहयोगीलाई खोपको व्यवस्थापन गर्न, व्यवसायी तथा उद्योगीहरुलाई बैंकको व्याज तथा किस्ता भुक्तानी र घरभाडा छुटको व्यवस्था गर्ने उनीहरुको माग छ । यो माग प्रशासन भन्दा पनि राज्यको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्दछ ।
रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आउन नदिन व्यवसायीका गुनासा र मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । प्रतिष्पर्धाका लागि नभई नागरिक जीवन सहज बनाउन गरेको अनुरोधलाई सकारात्मकरुपमा लिएर स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । व्यावसायिक क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको नीति स्पष्ट हुनु पर्दछ । तीनै तहबाट बजेट सार्वजनिक भइसक्दा पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि कुनै प्याकेज वा कार्यक्रम ल्याइएको छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुका जायज मागप्रति उदासिन बन्नु हुँदैन । विषयको गाम्भीर्यतालाई विश्लेषण गरेर राज्यकै तर्फबाट आस्वश्त पार्नु आवश्यक छ । कोरोना रोकथामका नाममा निषेधाज्ञा जारी गर्ने तर नागरिकका दैनिक र व्यवहारिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
निषेधाज्ञा अवधिको घरभाडादेखि बैकको ऋण तथा व्याज र थप लगानी, पानी, बिजुलीको महसुलजस्ता विषयमा राज्यले स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ । समुदायमा कोरोना कम हुँदै गएर निषेधाज्ञा खुले पनि जोखिम जहिले पनि हुने भएकाले यसबाट बच्ने अनिवार्य शर्त भनेकै खोप देखिएको छ । विश्वका ठूला मुलुकहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई खोपको मात्र पूूरा गराइसक्दा नेपालले खारिद नै गर्न सकेको छैन । चीन र भारतले दिएको केही सहयोगपछि बल्ल सरकारले चीनबाट ४० लाख मानिसका लागि खोप खरिद गरेको छ । अग्रभागमा काम गर्नेहरुले प्राथमिकता पाउँदै आएको अवस्थामा व्यवसायीहरु पनि अग्रभागमै काम गर्ने वर्गमा पर्ने देखिएको छ । त्यसैले व्यवसायी र कामदारलाई पनि प्राथमिक वर्गमा राख्नसमेत व्यवसायीहरुको मागको सुनुवाई राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
