देशका प्रायः सबै जिल्लामा कोभिड बिरुद्ध निषेधाज्ञा जारी छ । सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन स्थानीय प्रशासनले नागरिकलाई उर्दी जारी गरेको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरु बन्द गरिएको छ । महामारीबाट बच्ने महत्वपूर्ण उपाय मध्ये लकडाउन पहिलो साधन बन्दै आएको छ । व्यक्तिगत शारीरिक दूरी कायम गर्न पनि लकडाउन अनिवार्य सर्त हो । समाजका सबै क्षेत्र बन्द गर्ने र मानिसलाई घरबाट निस्कन प्रतिवन्ध लगाउँदा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दै आएको छ । समाजलाई महामारीबाट बचाउन मानिसहरुले राज्यका यस्ता निर्णयलाई पूर्णरुपमा पालना गर्नुको विकल्प पनि हुँदैन । राज्यको नीति नियम पालना गर्दै गर्दा आम नागरिकको दैनिक समस्याबारे पनि सरकार सचेत हुन आवश्यक छ ।
समाज पुरै बन्द भएपछि दैनिक ज्याला, मजदुरी गर्ने वर्ग निकै सकसमा छन् । विगतमा पनि यही अवस्था सामना गरेको हो । नाङ्लो पसलेदेखि भरिया, ज्याला, मजुदरी गर्ने श्रमिक, चालक, सहचालक, सानो व्यवसाय गर्नेजस्ता अनेक वर्गलाई रोग भन्दा पनि भोकले सताउने गर्छ । दिनभरीको ज्यालाले बेलुकी छाक टार्दै आएकाहरुको समस्या समाधान गर्न राज्यका तर्फबाट ठोस नीति आवश्यक छ । अघिल्लो बर्ष राहतका प्याकेट वितरण गर्नेदेखि विभिन्न संस्थाहरुले पनि सहयोग गरेका थिए । तर यस बर्ष कुनै क्षेत्रबाट राहतका लागि तयारी गरेको देखिएको छैन । के एक बर्षमा सबै नागरिक हुने खाने भइसकेका हुन् त ? हैन भने हुँदा खाने वर्गका लागि यस्तो निषेधाज्ञाका समयमा बाँच्ने आधार के हो ?
रोगका अतिरिक्त भोकले ज्यान जाने अवस्था बन्न सक्छ । दुई छाक खानका लागि कुनै काम गर्नु पर्दैन, धन कमाउन मात्र काम गरे पुग्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीका भाषणाले मात्र लकडाउनमा गरिबले खान पाउने छैनन् । श्रमिक वर्गको छाक टार्ने विषयमा योजना बनाईनु पर्दछ । कुनै एक सहर हैन देशभरकै मजदुरका समस्या सम्बोधन हुन आवश्यक छ । आफूसँग भएको केही बचत एक हप्तासम्म घर बसेर खाँदा सकिएको छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको बचत नै हुँदैन, भएको पनि सकिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राहतको व्यवस्थापनमा लाग्नु स्थानीय सरकार, प्रशासन र नागरिक समाजको जिम्मेवारी हो । नागरिकलाई सहयोगका लागि राज्यको मात्र भर पर्नु भन्दा सबै क्षेत्रबाट हात बढाउन आवश्यक छ ।
अघिल्लो बर्ष पनि महामारी भएकै हो । तयारी नहुँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु केहीले ज्यान नै गुमाएका थिए । यस पटक त्यस्तो दुखद् घटना हुन नदिन अनुभवका आधारमा तयारी हुनु पर्ने हो तर देखिएको छैन । महामारी जस्तो संकटको समयमा गरिब नागरिकलाई राहत दिन स्थानीय सरकारमा बजेटको अभाव हुँदैन । बार्षिक योजनाहरु रोकिएका छन् । तिनै योजनाको रकमबाट व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ । तर राहत वितरणका नाममा अनैतिक क्रियाकलाप हुने गरेको विगतका घटना पनि छन् । थोरै राहत दिएर धेरै रकम भुक्तानी लिने जस्ता काम हुने गरेको पाइएको छ । मानवीय उद्दारका लागि गरिने सेवामा पनि भ्रष्टाचार गर्नेहरु विरुद्ध नागरिक स्वयम् सचेत हुन आवश्यक छ । त्यसैले राहतलाई पारदर्शी बनाउने तर्फ सम्बन्धित पक्षको सक्रिय सहभागिता हुन आवश्यक हुन्छ ।
