सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने जन भनेको मानिस र गणना भन्नाले गन्ने वा गन्ती गर्ने कार्यलाई बुझाउँदछ । जनगणना शब्द अङ्ग्रेजी शब्द ‘सेन्सस’ को नेपाली रुपान्तर हो । सेन्सस शब्द ल्याटीन भाषाको ‘सेन्सेरे’ शब्दबाट आएको हो, जसको शाब्दिक अर्थ ‘भ्यालु’ अथवा ‘ट्याक्स’ भन्ने हुन्छ । अर्थात् सुरुवाती चरणहरुमा जनगणना गर्नुको मुख्य उद्देश्य राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कर तिर्नसक्ने र राज्यलाई आवश्यक परेको समयमा सैन्यशक्तिमा भर्ति हुनसक्ने युवा पुरुषहरुको सङ्ख्या पत्ता लगाउनु नै थियो । त्यस समयमा महिला, केटाकेटी, बुढा–बुढी, अपाङ्ग र अशक्तहरु जनसङ्र्ख्याको गणनामा पर्दैन थिए ।
विश्वमा जनगणनाको इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने ई.पू. ४००० मा बेबीलोनिया (हालको बोलिभिया) मा पहिलो जनगणना भएको इतिहास भेटिन्छ । त्यसपछि क्रमशः ई.पू. ३००० मा इजिप्टमा, ई.पू. २५०० मा चीनमा, ई.पू. २७० देखि ३३० मा सम्राट अशोकको पालामा भारतमा जनगणना भएको इतिहास छ । तर विश्वको वैज्ञानिक जनगणना भने सन् १६६५ मा फ्रान्सको क्यूबेक र क्यानडाको अकेडिया प्रान्तबाट सुरु भएको पाइन्छ ।
नेपालमा भने जंगबहादुरको पालामा भएका गणनालाई छाड्ने हो भने वि.सं १९६८ (सन् १९११) को जनगणना पहिलो जनगणना हो । चन्द्र शम्शेरको पालामा सुरु भएको उक्त जनगणनाको मुख्य उद्देश्य मालिक, कमारा, कमारी, बाँधाको सूची तयार गर्ने रहेको थियो । वि.सं. १९६८ बाट नेपालमा औपचारिकरुपमा जनगणना गर्ने कार्यको सुरुवात भएको भए तापनि त्यसको मुख्य उद्देश्य टाउको गणना (हेड काउन्ट)मा मात्र सिमित रहेको थियो । वि.सं. २००९/११ (सन् १९५२/५४) पछि सञ्चालन भएका जनगणनाहरु भने जनगणनाको आधुनिक परिभाषाअनुसार सञ्चालन भएका वैज्ञानिक जनगणनाहरु हुन् । नेपालमा वि.सं २०१५ सालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना भएपछिका सबै जनगणनाहरु जनगणना विभागले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसक्रममा वि.सं. २०७८ (सन् २०२१)मा सञ्चालन हुन गइरहेको जनगणना नेपालको बाह्रौं र वि.सं २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानबमोजिमको संघीय प्रणालीको पहिलो जनगणना हो ।
जनगणना मुख्यतया वास्तविक उपस्थित बिधि (डी फ्याक्टो मेथड) वा स्थायी बसोबास बिधि (डी जुरे मेथड) का आधारमा गरिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा अक्सर बसोबास गरेका सबै व्यक्तिका घरदैलोमा गणकहरु एकै समयमा पुगी निर्धारित समयभित्र परिवार तथा परिवारका सबै व्यक्तिहरुको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरणहरु सङ्कलन गरेर सम्पन्न गरिने जनगणना संशोधित स्थायी बसोबास बिधि (मोडिफाइड डी जुरे मेथड) मा आधारित भएर जनगणना गर्ने गरिन्छ । जसमा अक्सर बसोबासको स्थल भन्नाले व्यक्ति ६ महिना वा सो भन्दा बढी समय जुन स्थानमा बसोबास गर्छ, सोही स्थानबाट उसका सम्पूर्ण विवरणहरु सङ्कलित हुन्छन् । जनगणना राष्ट्रिय तथ्याङ्कको भण्डार हो ।
यसको सञ्चालनमा ठूलो धनराशि, साधन तथा जनशक्ति प्रयोग हुन्छ । नेपालमा सम्पन्न जनगणनाहरुमध्ये वि.सं २०५८ मा सम्पन्न दशौं जनगणनाले महिलाहरुको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई विशेषरुपमा सम्बोधन गर्ने गरी महिलासँग सम्बन्धित थप विवरणहरु सङ्कलन गरिएको थियो । उक्त जनगणनामा लैङ्गिक समानताको मूल प्रवाहीकरणअन्तर्गत् महिलाका नाममा भएका सम्पत्ति, महिलाका काम, विस्तारित आर्थिक कामलगायतका प्रश्नहरु थप गरिएका थिए । वि. सं २०६८ मा सम्पन्न एघारौं जनगणनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिई जातजाति, भाषा, धर्मलगायतका तथ्याङ्क सङ्कलनमा विशेष पहल गरिएको थियो भने आगामी बाह्रौं जनगणनालाई अझ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी बनाउन र दिगो विकासका लक्ष्यका सूचकहरु मापन गर्नसमेत ध्यान दिई वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्क उपलब्ध हुनेगरी विवरण सङ्कलन कार्य गरिँदैछ ।
देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि विकास निर्माणका योजना तर्जुमालगायतका क्षेत्रमा अति आवश्यक देखिएको तथ्याङ्कीय रिक्तता पूरा गर्न यो जनगणना कोशेढुंगा सावित हुनसक्छ । यो जनगणनाले पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विवरणहरु सङ्कलन गर्ने मुख्य प्रश्नावली तथा सामुदायिक विवरणहरु सड्ढलन गर्ने सामुदायिक प्रश्नावली गरी २ किसिमका प्रश्नावलीहरु प्रयोग गरेर गणना कार्य सम्पन्न गर्दैछ । यसै जनगणनामा पहिलो पटक कुल घर सङ्ख्या र जनगणना घर सङ्ख्यासम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिँदैछ । जसबाट देशभित्रका कुल घर सङ्ख्या र परिवार बसोबास गरिरहेका घर सङ्ख्याको समेत स्पष्ट विवरण प्राप्त हुन्छ ।
‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को महाअभियान केबल केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने औपचारिक कार्यक्रममात्र नबनोस् । यो हरेक १० वर्षमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने एउटा नियमित कार्यमात्र होइन र यसबाट सङ्कलन गरिने तथ्याङ्कहरु केन्द्रीय तथ्याङ्कविभागको पोल्टामा जाने सम्पत्तिमात्र पनि होइनन् । यो त देश निर्माणका भावी नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्ने एउटा मुख्य आधार हो । हाल विभिन्न पालिकाहरुले तथ्याङ्कीय अभावमा अनुुमानको भरमा नीति निर्माण तर्जुमा तथा कार्यक्रम निर्माण एवम् कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बाध्यता तथा तथ्याङ्कीय रिक्तताले गर्दा कुन पाटोबाट अघि बढ्नु उपर्युक्त हुन्छ भनेर छुट्याउन नसक्नुको दुर्दशा भोग्नु परिरहेको छ । सो सबै समस्या समाधान गर्ने मुख्य आधार जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्क हुन सक्दछ । त्यसैले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पनि यस पक्षमा विशेष चासो दिएर राष्ट्रव्यापी यो महाअभियानको अपनत्व ग्रहण गरेर कोही नछुटुन्, कोही नदोहोरिउन् भन्ने जनगणनाको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय वडा र पालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफैं सहभागी भई जनगणनामा आफ्ना टोल, क्षेत्रका सबै मानिसहरु सहभागी भए नभएको सुनिश्चित गर्ने तथा सकेसम्म सुपरीवेक्षक तथा गणकका रुपमा सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिई आएका व्यक्तिहरुको कार्यको अनुगमन गरी उनीहरुबाट हुनसक्ने सम्भावित गल्ती निराकरणमा समेत सहयोग पुर्याउनु पर्दछ ।
यसपटकको जनगणनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सुपरीवेक्षक तथा गणकहरु अनलाइनमार्फत् दरखास्त आह्वान गरी करारमा नियुक्त गर्दैछ । कार्य अनुभव नभएका यस्ता कोरा जनशक्तिहरुलाई वास्तविक कार्यक्षेत्रमा खटाएर सही तथ्याङ्क प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन । त्यसकारण पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय जनगणना अधिकारीहरुलगायत सबै सरोकारवालाहरुले नजिकबाट नियाल्ने तथा अनुगमन नगर्ने हो भने यस जनगणनामा तथ्याङ्क भन्दा पनि मिथ्याङ्क तथ्याङ्क भई राज्यकोषबाट ठूलो रकम उपलब्धिविहीन हुन सक्ने सम्भावना जीवितै छ । एकातर्फ विभिन्न मन्त्रालय, निकाय एवम् अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरुको ‘इन्ट्रेस्ट’अनुसार तथ्याङ्क सड्ढलन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मुख्य प्रश्नावलीमा धेरै कुराहरु समेट्नुपर्ने बाध्यता र अर्कोतर्फ यसैवर्ष अनलाइनमार्फत् करारमा सुपरीवेक्षक तथा गणकहरु भर्ति गरी कार्यसम्पादन गर्ने लक्ष्य कम चुनौतीपूर्ण छैन । जनसङ्ख्या विषयमा उच्च अध्ययन नगरेका र सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यअनुभव नभएका कोरा व्यक्तिहरुवाट तथ्याङ्क सङ्कलन गराउने कार्य वास्तवमै चुनौतीपूर्ण छ । समयको हिसाबले पनि जेठ २५ देखि आषाढ ८ को समय भनेको विस्तारै मनसुन सुरु हुने र हिउँदे बाली (मकै) भित्र्याएर धानबाली लगाउने समय भएका कारण ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश कृषकहरु आफ्नै खेती–बारी र मेलापातमा व्यस्त रहने बेला हो । बाली भित्र्याउने र लगाउने चटारोमा रहेका किसानहरुलाई गणना अवधिमा समय निकाल्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
यी सबैकुरा हुँदाहुँदै पनि जनगणना राष्ट्रको एउटा महाअभियान हो । यसैबाट प्राप्त तथ्याड्ढका आधारमा भोलि देशको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनेदेखि लिएर सेवा सुविधामा जनताको पहुँचको अवस्था तथा भावी रणनीति, विकास खर्चको बाँडफाँडलगायतका कार्यहरु हुने हुनाले पनि स्थानीय निकाय, पालिका तथा वडास्तरसम्मको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने यो सुनौलो अवसर हो । त्यसैले सबैले यसको अपनत्व ग्रहण गरी भरसक त्रुटिरहीत हिसाबले जनगणना कार्य सम्पन्न गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट गहनरुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
