बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका मुख्य सहरमा विद्युतीय बस चलाउने तयारी थालेको छ । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डसमेत गठन गरिसकेको छ । तयारीका क्रममा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि स्थानीय तहहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरिसकिएको छ भने विभिन्न स्थानीय तहले स्टेशनका लागि जग्गा उपलव्ध गराउन प्रस्ताव नै गरेका छन् । विद्युतीय बस नौ महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग १० करोड रकम माग गरेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेशको राजधानी हेटौंडासहित प्रदेशका मुख्य सहरहरु धुलिखेल, भरतपुर, काठमाडौं उपत्यका, नुवाकोट र सिन्धुलीमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सातवटा रुट तय गरिएको छ ।
काठमाडौंको रिङरोड, बूढानीलकण्ठ–सातदोबाटो, हेटौंडा–चितवन, काठमाडौं–नुवाकोट, हेटौंडा–नुवाकोट, धुलिखेल–काठमाडौं, हेटौंडा–सिन्धुली, हेटौंडा–चितवन–काठमाडौंलगायत रुटमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ । आर्थिकरुपमा सस्तो पर्ने यस्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रयासले नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने छन् । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुँदै आएका सवारी भन्दा विद्युतीय सवारी सञ्चालनको सुरुवातमा खर्च देखिए पनि पछिल्लो समयमा निकै कम हुनेछ । कम खर्चमा यातायात सञ्चालन भएपछि नागरिकले पनि सोहीअनुसार सहुलियतमा सेवा पाउने देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने हाम्रोजस्तो देशमा विद्युतीय सवारी उत्तम विकल्प हो । आफ्नै देशमा उत्पादन भएको विद्युत् शक्तिबाट सञ्चालन गर्न मिल्ने सवारी साधनको आयातमा विशेष छुट दिन आवश्यक छ ।
नेपालमा यतिबेला धेरै हाइड्रोपावर निर्माणाधीन आवस्थामा छन् । विद्युत् उत्पादन सुरु नै भएपछि विद्युतीय ऊर्जा खपतका लागि नयाँ बजार वा क्षेत्रको खोजी गर्नुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरुको दावी छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अनिवार्यजस्तै हुनसक्छ । हाल परीक्षणका रुपमा मात्र विद्युतीय सवारी चलाउने प्रयास देखिन्छ । तर भविष्यमा यसप्रकारका सवारीको प्रयोग नै अनिवार्य हुनसक्ने अवस्था छ । पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर भएको देश नेपालमा विद्युतीय गाडीको भविष्य उज्जवल छ । सहज सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास पनि गरिनु पर्दछ । विशेषगरी चार्जिङ स्टेशनहरु निर्माण गरिनु पर्दछ । नयाँ प्रयोग भएकाले सुरुको व्यवस्थापन केही चुनौतीपूर्ण भएकाले संघीय सरकारले पनि आवश्यक मात्रामा सहयोग पुर्याउन जरुरी छ ।
वातावरणीय दृष्टिकोणबाट पनि विद्युतीय सवारी हितकारी हुनेछ । पछिल्लो वातावरणीय तथ्यांकका अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणको स्तर मापदण्डभन्दा तेब्बर बढी छ । यसको मुख्य कारक तत्व सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँलाई लिइएको छ । वातावरणमैत्री सवारीका लागि सार्वजनिकदेखि निजी यातायात विद्युतीय हुनु आवश्यक छ । संघीय सरकारले विद्युतीय सवारी खरिदमा सहुलियत दिनेदेखि करमा छुटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । तर काठमाडौंमा सुरु गरिएका विद्युतीय सवारी अलपत्र परेको तीन वर्ष बढी भएको छ । सरकारले सञ्चालनका लागि तत्परता देखाएको छैन । प्रदेश सरकारले सुरु गरेको योजना पनि त्यस्तै बन्दैन भन्न सकिँदैन । योजनाप्रति नागरिकलाई विश्वास दिन कार्यान्वयनमा गतिशील हुनु पर्दछ । नत्र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र योजना बनाइएको पुष्टि हुनेछ ।
