विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ का कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाली समाज पूर्ववत अवस्थामा फर्कने प्रयासमा छ । ९ महिनापछि विद्यालयहरु खुलेका छन् । होटल व्यवसाय खुले पनि उपभोक्ताहरुको उपस्थिति पर्याप्त हुन सकेको छैन । बजार र पसलहरु खुले तर, ग्राहकहरुको चहलपहल बाक्लिन सकेको छैन । यातायातका साधनहरु सञ्चालनमा आए पनि नागरिकहरु प्रयोग गर्न डराइरहेका छन् । आफन्तहरुसँगको भेटघाट अझै सहज छैन । सबै क्षेत्र सञ्चालन भएको जस्तो देखिए पनि मानिसभित्रको डर हट्न सकेको छैन । कोरोनासँगै जीउनुको विकल्प नभए पनि त्यस प्रकारको व्यवहार अझै हुन सकिरहेको छैन । कोभिडको यो असर अझै लामो समय देखिने स्थिति छ ।
कोभिडको संक्रमणको डरकैबीच दैनिक जीवन सञ्चालन गर्ने कामकाजमा सहभागिता बढ्दै जाने क्रम सुरु भएको छ । डर छ तर, नागरिकमा होशियारी पटक्कै देखिँदैन । केही मानिसहरु निकै सतर्क देखिए पनि सामाजिक जीवनमा सहभागीमध्ये अधिकांशले महामारी पूरै सकिएको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । मनमा त्रास भए पनि होशियारीपूर्ण व्यवहार गरेको पाइँदैन । दैनिक क्रियाकलापमा विगतको जस्तो नागरिक सहभागिता नभए पनि भएकाहरुले गर्ने भिडभाड कोरोना संक्रमणका लागि सहज बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको छैन । यसमा नागरिकको लापर्वाहीदेखि नियमनकारी निकायहरुको निष्क्रियता देखिन्छ । बिना मास्क घरबाहिर निस्कनै नपाइने नियम कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित पक्षको चासो कम भएको छ ।
महामारीविरुद्धमा खोप उत्पादन भएको खबरले नागरिकमा केही उत्साह देखिएको छ । तर, नेपालमा खोप कहिले भित्रने हो, टुंगो छैन । सरकारले खोप छिट्टै आउने बताए पनि राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति भोगिरहेका नागरिकले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । औषधि खरिदमा कमिशनकै कुराले लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसैले कोरोनासँगै बाँच्ने बानी पार्नु नै नेपालीको बाध्यता छ । कोरोनासँगै बाँच्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु नै पर्दछ । लकडाउन खुलाएपछि सबै नागरिकले सो मापदण्ड पालना गरे नगरेको अनुगमन हुन आवश्यक छ । विशेषगरी शारीरिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोग भए नभएको नियमनकारी निकायले निरीक्षण गर्नसक्ने विषय हो । तर, भएको छैन ।
हेटौंडाका शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन हुन थालेका छन् । विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक असरलाई ध्यान दिँदै कक्षा सञ्चालन गर्नैपर्ने आवश्यकता बनेको छ । राज्यले तोकिदिएको मापदण्ड पूरा गर्नु विद्यालयको दायित्व हो भने पूरा गराउनु स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । सरकारले विद्यालय सञ्चालन ढाँचा जारी गरी सोहीअनुसार कक्षाहरु सञ्चालन गर्न भनेको छ । मापदण्ड बनाएर मात्र महामारीबाट बालबालिका जोगिँदैनन् । यसका लागि निर्देशिकाको पूर्ण पालना हुनैपर्दछ । मापदण्ड पूरा भए÷नभएको वा पालना गरे/नगरेको अनुगमन पनि हुनु पर्छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयमात्र सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने हुन्छ । तर, अनुगमन नहुँदा सञ्चालन ढाँचाविपरीत सञ्चालन भएका विद्यालयबाट संक्रमण बढ्ने खतरा छ । त्यसैले कोरोनाविरुद्धको सक्रिय अनुगमन आवश्यक छ ।
