मुलुक पूर्णरुपमा सङ्कटमा छ । कोरोनाका कारण सामाजिकदेखि आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । वृहत्तर राष्ट्रिय एकता मार्फत नागरिकलाई सेवा सुविधा दिन आवश्यक छ । यसका लागि देश भित्रका सबै शक्ति बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनु पर्दछ । तर नेपालका ठूला सबै दल भित्र विवाद छ । त्यस माथि यी दलहरु तदर्थमा सञ्चालन भइरहेका छन् । महाधिवेशन घोषणा गरिए पनि कोभिडकै कारण प्रभावित हुँदै आएको छ । नागरिकले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । खान पाउने अवस्था छैन । रोजगारी गुमेका छन् । परिवारको दैनिकी चलाउन समेत समस्या परेको छ । देशका यस्ता समस्या समाधानका लागि दलहरु बीच संवाद, छलफल आवश्यक छ । तर दलभित्र नै बेमेलको अवस्थाले नागरिकका समस्याहरु ओझेलमा परेका छन् ।
जनताका समस्याहरु समाधान गर्न छलफल गर्नुपर्ने थलो संसदहरु यतिबेला बन्द छन् । सङ्घीयदेखि प्रदेश सभाहरु बन्द गरेर सरकारले आलोचनाबाट छुटकारा पाउने अस्थायी उपाय अपनाएको छ । सरकारलाई खबरदारी गर्नु पर्ने विपक्षीहरु पनि मौन बसेका छन् । कोभिडको कारण देखाएर संसद बैठक नबोलाउने नेताहरु दलका आमसभादेखि कार्यकर्ता भेला र पार्टी प्रवेश जस्ता कार्यक्रम निरन्तर आयोजना गर्दै आएका छन् । यस्ता भेलामा कोभिडको असर नगर्ने तर जनताका समस्यामाथि छलफलका लागि संसद अधिवेशन गर्न आनाकानी गर्नु केवल बहाना मात्र हो । यस्तो अवस्थामा सत्तापक्ष भागे पनि प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अधिवेशनका लागि दवाव दिनु आवश्यक छ । तर सङ्घदेखि प्रदेशसम्म नै विपक्षीहरु मौन देखिएका छन् ।
कोरोना महामारीसँगै आम नागरिकको दैनिकीदेखि अनेकौं समस्या छरपस्ट भइरहँदा बागमती प्रदेश सभा पनि तीन महिनादेखि बन्द छ । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा प्रभावित प्रदेश नै बागमती प्रदेश हो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश प्रमुखसमेत कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भई सङ्क्रमणमुक्त भइसक्दा प्रदेश सभालाई कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि छलफल गर्ने मञ्चको रुपमा उपयोग गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ध्यान जान सकेको छैन । कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारमा सरकार असफल भएको आम नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी अन्य दलहरुको पनि हो । तर सरकार र विपक्षी दुबै पक्षको मौनताले नागरिकले सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् ।
जनताका समस्या माथि प्रतिनिधिहरुले छलफल गरी समाधान खोज्नु पर्ने थलो प्रदेश सभा लामो समय बन्द हुनु हुँदैन । बैठकका लागि अन्य विषय बस्तु नभए पनि नागरिकका समस्या र समाधानका उपाय माथि छलफल गर्नु पर्दछ । जनअपेक्षा अनुसार किन काम हुन सकेन ? कोभिड अपस्पतालहरुको अवस्था के छन् ? जनशक्ति व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने नयाँ रणनीति लगायतमा सांसदहरुका सुझाव लिन पनि सरकारकै तर्फबाट संसद अधिवेशन आव्हान हुनु आवश्यक देखिन्छ । तर सत्तारुढ दल भित्रकै किचलोका कारण सरकार माथि नै सङ्कट आउने डरले सङ्घीयदेखि प्रदेश सभाहरु सञ्चालन गर्ने सरकारका तर्फबाट तयारी देखिँदैन । सरकार सत्तापक्ष र संसद प्रतिपक्षीको हुने भएकोले जनताले तत्काल खेप्नु परिरहेका अप्ठेरा, आवश्यकता र चासो सरकारसम्म पुर्याउन संसदको अघिवेशनका लागि प्रतिक्षी दलहरुले भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।
